धनगर आरक्षणाबद्दल पंकजा मुंडे अचानक आक्रमक का झाल्या?

Image copyright PANKAJA MUNDE/FACEBOOK

'धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत परत मंत्रालयात आम्ही प्रवेश करणार नाही,' अशी घोषणा राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे माळेगावच्या (जिल्हा नांदेड) यात्रेमध्ये धनगर आरक्षण जागर परिषदेमध्ये केली. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा भाजपनं केली होती.

मात्र 24 तासाच्या आत त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचं म्हणत यू टर्न घेतला. 2019 मध्ये सत्ता आल्यानंतर मी धनगरांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय मंत्रालयात पाऊल ठेवणार नाही, असं म्हटल्याचं पंकजा यांनी स्पष्ट केलं आहे.

भाजप सत्तेवर येऊनही आता साडे चार वर्षे झाली किंबहुना पुढच्या निवडणुकीलाच काही महिने उरले आहेत. पण धनगर समाजाला दिलेलं आरक्षणाचं आश्वासन अजूनही पूर्ण झालं नाही. या पार्श्वभूमीवर पंकजा या अचानक धनगर आरक्षणासाठी आक्रमक का झाल्या असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

केंद्रात आणि राज्यात भाजपचंच सरकार असताना गेल्या 4 वर्षांत जे आरक्षण मिळालं नाही, त्यासाठी निवडणुकांना काही महिनेच उरले असताना पंकजा मुंडेंनी ही भूमिका का घेतली? ओबीसी आणि अन्य समाजांमध्ये स्वतःच्या नेतृत्वाचा खुंटा बळकट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे की मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नावर त्यांच्या अपयशाची जाणीव करून देत त्यांना आव्हान देण्याचा पंकजांचा पवित्रा आहे? ओबीसी नेतृत्वाचा एक सर्वसमावेशक चेहरा म्हणून स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करणं हा त्यामागचा त्यांचा उद्देश आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावे, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला अधिसूचित जमाती संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरच आदिवासी आहे का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं.

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. 'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचीत जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.

'भावनिक विधानाची भाजपलाही गरज'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी याप्रकरणी म्हटलं, "धनगर आरक्षणाचं आश्वासन भाजपनं 2014 च्या निवडणुकीमध्ये दिलं होतं. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टिनं धनगर समाज प्रभावी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत धनगर समाजाच्या अस्वस्थतेचा भाजपला फटका बसू शकतो. अशावेळी पंकजा मुंडेंचं हे भावनिक विधान भाजपलाही हवंच असावं."

Image copyright PANKAJA MUNDE/FACEBOOK

दीक्षित यांनी सांगितलं, "धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्याचा फटका 2014 च्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळेंनाही बसला होता. अतिशय कमी मताधिक्यानं त्या निवडून आल्या होत्या. हा धडा घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस धनगर प्रभावक्षेत्रात जोमानं काम करत आहे. धनगरांचे नेते म्हणवणाऱ्या महादेव जानकरांनी, भाजपनं तुमच्यासाठी काय केलं, असा थेट प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस विचारत आहे. या परिस्थितीत धनगर आरक्षणाबद्दल पंकजा मुंडेंनी बोलणं हे भाजपला हवी असलेली गोष्ट आहे. कारण गोपीनाथ मुंडेंमुळे पंकजा यांना ओबीसी समाजातून अजूनही पाठिंबा आहे."

पक्षासोबतच पंकजा यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाही या विधानाशी निगडित आहेत का, त्या धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देत आहेत का, या प्रश्नावर बोलताना प्रशांत दीक्षित यांनी सांगितलं, "स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा पंकजांचा प्रयत्न आहेच. पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. गोपीनाथ मुंडेंच्या नेतृत्वाची उंची त्या गाठू शकत नाहीत. भाजपलाही त्यांच्या क्षमतेची जाणीव आहे. त्यामुळे पंकजा धनगर आरक्षणाबद्दल जे बोलत आहेत, त्यातून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वालाही आव्हान देत आहेत, असं नाही. किंबहुना या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना विरोध करण्याची ही वेळही नाहीये."

'बालिशपणाचं विधान'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी, "पंकजा मुंडेंच्या या वक्तव्यातून राजकीय अर्थ शोधण्याची फार काही आवश्यकता नाहीये. मुळातच परिपक्व राजकारण्यामध्ये असलेली समज त्यांच्यामध्ये आतापर्यंत तरी दिसून आलेली नाही. गर्दीसमोर त्या नेहमीच भावनिक भाषणं करतात. माळेगावच्या यात्रेत धनगर आरक्षणाबद्दल त्यांनी जे विधान केलं, तेही असंच भावनिक आहे." असं म्हटलंय.

Image copyright Getty Images

"मुळात धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न एवढा सोपा नाहीए. त्यामध्ये केंद्राचीही भूमिका आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता येऊन चार वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र धनगर आरक्षणावर कोणतीही हालचाल झाली नाही. अशावेळी कोणताही विचार न करता केलेलं पंकजा मुंडे यांचं विधान हे बालिशपणाचं आहे," असं चोरमारे यांनी म्हटलं.

'अभ्यासाचा अभाव दाखवणारं वक्तव्यं'

पंकजा मुंडेंच्या विधानाबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं, "पंकजा मुंडे यांनी धनगर आरक्षणाबद्दल केवळ त्यांची भावना बोलून दाखवली असावी. आकडेवारीचा मात्र त्यांचा अभ्यास दिसत नाही. मुळात धनगर समाजाला ST संवर्गातून आरक्षण देणं हे जवळपास अशक्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं असलं, तरी आरक्षणासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर होणार संसदेमध्ये. तिथे ST संवर्गातले खासदार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत धनगर आरक्षण मंजूर करणार नाहीत,"

हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाही ही बाब माहिती आहे. त्यामुळेच 4 वर्षांपूर्वी धनगर कृती समितीच्या आंदोलनात आरक्षणाचं आश्वासन देताना मुख्यमंत्र्यांनी 'ST आरक्षणाला धक्का न लावता,' असा शब्दप्रयोग केला होता. ते आजही हेच विधान करतात. त्यामुळे धनगर आरक्षण प्रत्यक्षात येणार कसं हा प्रश्नच आहे."

'वक्तव्याचा विपर्यास'

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं, " पंकजा यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. आम्ही गेल्या वेळेस आरक्षणाचं आश्वासन दिलं आणि सत्तेत आलो. आता आम्ही निवडून येऊ आणि या टर्ममध्ये हे आश्वासन पूर्ण करू. नाहीतर आम्ही परत मंत्रालयात प्रवेश करू शकणार नाही, असा पंकजा यांना म्हणायचं होतं."

भाजपच्या भूमिकेवर टीका

धनगर आरक्षणाचं आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारनं अजूनपर्यंत त्यासंबंधीचा प्रस्तावच केंद्राकडे दिला नसल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी लोकसभेतील चर्चेच्या दरम्यान समोर आली. या नंतर धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार अपयशी ठरल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)