अमरावती जिल्ह्यात का पेटला आहे वनविभाग आणि आदिवासींमध्ये संघर्ष?
Image copyright
BBC/NiteshRaut
"वनविभागाने बेघर, भूमिहीन केलं आणि आम्हाला शासनाकडून ठरलेली रक्कमही मिळाली नाही. ज्या ठिकाणी गावांचं पुनर्वसन झालं, तिथंही मूलभूत सोयी सुविधा नाहीत. हक्काच्या मागणीसाठी आम्ही आमच्या मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. जीवन मरणाचाच प्रश्न असेल तर लढून मरू."
हे उद्गार आहेत केलपाणी गावातल्या एका ग्रामस्थाचे. मेळघाटातलं हे गाव काही दिवसांपूर्वी आदिवासी आणि वनाधिकाऱ्यांमधल्या संघर्षामुळे बातम्यांमध्ये आलं होतं.
झालं असं होतं की, 14 जानेवारीला आठ गावातल्या जवळपास 400 ते 500 आदिवासी त्यांच्या मूळ गावी गेले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित (कोअर) भागात ते शिरले होते. पोपटखेड गेट तोडून ते जंगलात शिरले. आठ दिवसांपासून गोठवणाऱ्या थंडीत जंगलात तंबू टाकून ते राहात होते.
त्यांना जंगलाच्या हद्दीतून बाहेर काढण्यासाठी वनविभाग, पोलीस दल आणि CRPFचे लोक पोहोचले असता त्यांच्यात संघर्ष पेटला.
आधी या अधिकाऱ्यांमध्ये आणि आदिवासींमध्ये शाब्दिक वाद झाला. त्याचं पर्यवसन हल्ल्यात झाल्याचं वनविभागाने जाहीर केलेल्या प्रेस नोट मध्ये म्हटलं आहे.
आदिवासींचा हल्ला पूर्वनियोजित होता. आदिवासी ग्रामस्थांनी सुरक्षा दलावर मिरची पूड फेकली आणि दगडफेक करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर धनुष्यबाण, गोफण, काठ्या, कुऱ्हाड यांच्या मदतीने हल्ला चढवला. यात 30 कर्मचारी जखमी झालेत. त्यामुळं परिसरात जमाव बंदी लागू करण्यात आल्याचंही त्यांच्या प्रेसनोटमध्ये लिहिलं आहे.
आम्ही केलपाणी गावातील आदिवासींचं काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सुरुवातीला गावकऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. मात्र त्यानंतर काही युवकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवरून नेमकं काय घडलं, ते सांगायला सुरुवात केली.
"आम्हाला आमच्या गावापासून दूर केलं. शासनाने 10 लाखांची मदत आणि गेली तेवढी शेती मिळेल, असं आश्वासन दिलं होतं. पण त्यांचं आश्वासन हवेतच विरलं.
10 लाखांपैकी 8.50 लाखच आमच्या खात्यात जमा झाले. दीड लाख तुमच्या घरापर्यंत लाईन आणण्यातच खर्च झाले, अशी उत्तरं ते देऊ लागले. आम्हाला घरं बांधून दिली नाहीत. शाळा, रस्ते यांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळं आम्ही आमच्या मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला होता."
बीबीसीशी बोलताना ग्रामस्थांनी त्यादिवशी घडलेला घटनाक्रम सांगितला. "वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तुमच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचल्या आहेत. तुम्ही जंगलाबाहेर निघा नाहीतर तुम्हाला गोळ्या मारू, असं धमकवण्यात आलं. काही कळायच्या आताच त्यांनी आमच्या झोपड्यांवर गाडी चालवली. प्रतिकार करणाऱ्यांवर लाठीचार्ज केला."
आमच्या झोपड्या जाळल्या, त्यातच यांनाही जाळण्याची भाषा करण्यात आली. त्यांनी आमच्या आई, बहीण, मुलं कशाचीच पर्वा केली नाही. सगळ्यांना लाठ्या हाणल्या. अश्रुधुराच्या नळकांड्याही सोडल्या, गोळ्याही झाडल्या. जंगलाच्या दिशेने पळालेले आमचे अनेक कुटुंबीय अद्यापही बेपत्ता आहेत," असं ग्रामस्थ सांगतात.
ग्रामस्थ पुढे म्हणाले, "जंगल आमचं घर आहे. जंगलाला आग लावण्याचा आम्ही विचारही करू शकत नाही. जाळरेषा आणि जंगलातील इतर कामांसाठी वनविभागाकडून आम्हाला काम दिलं जातं. त्यामुळे जंगलाला आग लावण्याचा आरोप खोटा आहे."
वनविभागाचे APCCF अधिकारी सुनील लिमये यांच्यानुसार, "व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीतून बाहेर काढण्यात आलं. मात्र अमोना आणि कासोदा जंगलामध्ये आदिवासी पुन्हा प्रवेश करणार आहेत. त्यानुसार पोलीस आणि CRPFची अतिरिक्त कुमक सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आली होती. पण तसं काही झालेलं नाही.
पोलिसांच्या मध्यस्थीतून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण पुनर्वसन झाल्यानंतर त्यांनी जंगलात प्रवेश करू नये. ज्या काही मागण्या आहे त्या बोलून, चर्चा करून वरिष्ठांशी बोलून सोडवता येतील."
"10 लाखांची मदत आणि जमीन त्यांना देण्यात आली आहे. गाव पुनर्वसनात काही उणीव असेल तर नक्कीच वनविभाग आणि महसूल विभाग त्याचा पाठपुरावा करून त्या उणिवा सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. पण हिंसाचार करून कुठलाही प्रश्न सुटणार नाही. जंगलाला आग लावून, हिंसाचारातून सर्वांचेच नुकसान होईल," लिमये म्हणाले.
बीबीसीशी बोलताना लिमये म्हणाले, "आदिवासींकडे काठ्या, सत्तूर (कोयता), गोफण, कुऱ्हाड अशी हत्यारं सापडली. त्यावरून हे स्पष्ट होतं की त्यांच्या पूर्वनियोजित कट होता. इतका मोठा हल्ला होईल याची कर्मचाऱ्यांनाही कल्पना नव्हती. पण आम्ही समन्वय घडवून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.
जंगल सुरक्षित राहावं, जंगलातील प्राणी सुरक्षित राहावे म्हणून पुनर्वसन करण्यात येतं. वनविभागाकडून पुनर्वसन योग्यरीत्या झालेलं आहे. काही अडचणी येतात त्या सोडवण्याचा दिशेने प्रयत्न व्हायला पाहिजे, कारण वनरक्षक आणि स्थानिक आदिवासी यांच्यात संघर्ष पेटणं जंगलाच्या आणि वनकर्मचाऱ्यांच्या हिताचं नाही," असं लिमये म्हणाले.
घटनेच्या निषेधार्थ दोषींवर कठोर कारवाईसाठी महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक आणि पदोन्नत वनपाल संघटना यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिलाय. वारंवार अशा प्रकारचे वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांची पुनरावृत्ती होत असतानासुद्धा वन प्रशासनाकडून आजतागायत गंभीर दखल घेतली गेली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
2011 ते 2014 दरम्यान मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित आठ गावांचं स्थलांतर अकोट परिसरात करण्यात आलं होतं. नागरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाना.बु, सोमठाणा.खु, केलपाणी या गावातील 1,611 पात्र लाभार्थ्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं होतं.
हे वाचलंत का?
- माळढोक महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात आणि राजस्थानमधूनही नष्ट होण्याच्या मार्गावर?
- अर्ध्या महाराष्ट्राचा होत आहे वाळवंट : इस्रो, एसएसी
- '... आणि वाघाने आमच्या अंगावर उडी मारली!'
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)