प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देण्यामागं काय आहे भाजपचं राजकीय गणित?

नरेंद्र मोदी-प्रणब मुखर्जी Image copyright Getty Images

प्रणब मुखर्जी यांचा भारतरत्न सन्मानानं गौरव करून भाजपनं एकाचवेळी अनेक गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथं मुद्दा प्रणब मुखर्जींच्या योग्यतेचा नाहीये, तर निवडणुकीच्या वर्षात प्रतीकात्मक निर्णय घेऊन मतदारांपर्यंत पोहचविल्या जाणाऱ्या संदेशाचा आहे.

भारतरत्न आणि पद्म पुरस्काराच्या माध्यमातून नेहमीच राजकारण केलं गेलं आहे. म्हणजे 1988 मध्ये बरोबर निवडणुकीच्या आधी राजीव गांधी सरकारनं एम जी रामचंद्रन अर्थात एमजीआर यांना भारतरत्न दिला होता. तामिळनाडूच्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं उघड होतं. त्यावरून राजीव गांधी यांच्यावर खूप टीकाही झाली होती.

यंदासुद्धा पुरस्कार देण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित लेखिका गीता मेहता यांनी पद्मश्री पुरस्कर स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, 1984 आणि 2004 मध्ये योग्यता असूनही पंतप्रधानपदाची संधी न मिळालेल्या, गांधी परिवाराच्या दृष्टिनं विश्वासपात्र नसल्यामुळे डावलल्या गेलेल्या प्रणब मुखर्जींना भाजपनं कायम काँग्रेसच्या 'परिवारकेंद्री राजकारणाचा बळी' म्हणूनच सादर केलं.

काँग्रेसनं एका विशिष्ट कुटुंबाच्या बाहेरील व्यक्तीला योग्यतेप्रमाणे स्थान दिलं नाही, असं भाजपकडून नेहमीच सांगितलं जातं.

सरदार पटेल, लालबहादूर शास्त्री, नरसिंह राव यांच्यापासून प्रणब मुखर्जींपर्यंतची उदाहरणं त्यासाठी दिली जातात. प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देऊन भाजपनं आपला हा दावा अजूनच बळकट केला आहे.

काँग्रेसनं डावलल्याचा प्रचार

काँग्रेस विचारधारेचा प्रमुख चेहरा असलेल्या प्रणब मुखर्जींना पक्षापासून फटकून एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न भाजपनं गेल्या वर्षीही केला होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात प्रणब मुखर्जींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलं होतं. या आमंत्रणावरून बराच गदारोळ झाला होता. प्रणब मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा यांनीही आपल्या वडिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

प्रणब मुखर्जींनी 7 जून 2018 ला नागपूरमध्ये आरएसएस मुख्यालयामध्ये भाषण दिलं. या भाषणात त्यांनी राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीबद्दल जी काही विधानं केली, त्यावरून हे स्पष्ट झालं की मंच कोणताही असो प्रणब मुखर्जींच्या विचारधारेत कोणताही बदल झालेला नाही.

Image copyright TWITTER@CITIZNMUKHERJEE

या घटनेनंतर नवीन वर्षांत प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देण्याचा निर्णय घेऊन भाजपनं पुन्हा एकदा त्यांना काँग्रेसच्या विचारधारेपासून वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हा विषय केवळ प्रणब मुखर्जींपुरता मर्यादित नाहीये. भाजप पश्चिम बंगालमध्ये स्वतःला रुजवण्यासाठी धडपड करत आहे. अशावेळी प्रणब मुखर्जींच्या निमित्तानं आपण बंगाली अस्मितेचा सन्मान करतो, असंही आता भाजपकडून दाखवलं जाईल.

आता भाजप प्रचारादरम्यान म्हणू शकते, की काँग्रेसचा कारभार ज्या एका कुटुंबाच्या ताब्यात आहे त्यांनी बंगालच्या सुपुत्राला दोन वेळा पंतप्रधान बनण्यापासून अडवलं. आम्ही विरोधी पक्षात असूनही त्यांचा सन्मान केला. बंगालकडून भाजपला खूप अपेक्षा आहेत.

उत्तर भारत आणि महाराष्ट्रात होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची भरपाई बंगालमधून करता येईल, असा भाजपचा अंदाज आहे.

एकूणच काँग्रेसच्या 'फॅमिली नंबर वन'चं राजकारण खालच्या स्तराचं असल्याचं दाखवून नैतिकतेचा ठेंभा मिरवायचा आणि त्याचा राजकीय फायदा बंगालमध्ये मिळवायचा, असा हा प्रकार आहे.

भाजपकडून देशाच्या सर्व सुपुत्रांचा गौरव केला जातो, काँग्रेस मात्र एका कुटुंबातील खास लोकांसाठी आहे, असंही भाजपकडून सांगितलं जाईल.

Image copyright Getty Images

प्रणब मुखर्जींना भारतरत्न देऊन भाजपनं त्यांना या सन्मानानं गौरवलेल्या काँग्रेसी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या रांगेत नेऊन ठेवलं आहे. यामध्ये इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींचाही समावेश आहे. शिवाय भारतरत्न देऊन प्रणब मुखर्जींना सोनिया गांधींपेक्षा वरच्या श्रेणीत नेऊन ठेवण्याचं राजकारणही यामध्ये आहे.

भूपेन हजारिका आणि नागरिकता विधेयक

सध्या पूर्व भारतात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. विशेषतः नागरिकता कायद्यामुळे आसाम खदखदत आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेनं याच मुद्द्यावर भाजपची साथ सोडली आहे. इतकंच नाही तर आसाम प्रदेश भाजपमध्येही नागरिकता कायद्यावरून दोन गट पडले आहेत.

प्रसिद्ध संगीतकार, गायक आणि चित्रपटनिर्माते भूपेन हजारिकांना ईशान्य भारताचा आवाज म्हणून ओळखलं जायचं. आसाममध्ये आजही त्यांचा सन्मान केला जातो. त्यामुळेच 2004 साली भाजपमध्ये सहभागी झालेल्या हजारिका यांना भारतरत्न देऊन भाजपनं नागरिकता कायद्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अर्थात, भारतरत्ननं सन्मान करण्यात आलेले हजारिका पहिले आसामी नाहीत. यापूर्वी स्वातंत्र्यसैनिक आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोर्दोलोइ यांना हा सन्मान 1999 मध्ये मिळाला होता.

नानाजी देशमुख आणि उजव्या विचारधारेचं राजकारण

भाजपनं काँग्रेसमधील एखाद्या नेत्याला भारतरत्न देऊन गौरवलंय, असंही पहिल्यांदाच नाही झालेलं. यापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारनं पंडित मदन मोहन मालवीय यांना भारतरत्न जाहीर केला होता. मालवीय यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं.

Image copyright Getty Images

पंडित मदन मोहन मालवीय यांना देशातला सर्वोच्च सन्मान देऊन भाजपनं एक नवीन परिपाठ सुरू केला. काँग्रेसमधील हिंदुत्ववादी नेत्यांना आपलं म्हणण्याचा तो एक प्रयत्न होता.

मदन मोहन मालवीय काँग्रेसमध्ये होते, मात्र नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचं प्रतिनिधीत्व ते करत नव्हते. तर लाला लजपतराय यांच्याप्रमाणे उदारमतवादी हिंदुत्वाकडे त्यांचा कल होता. मालवीय यांनी 1909 मध्ये लाहौरमध्ये भरलेल्या अखिल भारतीय हिंदू महासभेचं अध्यक्षपदही भूषवलं होतं.

पण थेट संघाशी संबंधित नेत्याला भारतरत्न देण्याची ही दुसरीच वेळ आहे. चंडिकादास अमृतराव देशमुख अर्थात नानाजी देशमुख यांच्यापूर्वी संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनाही भारतरत्ननं गौरवण्यात आलं होतं.

नानाजी देशमुखांना भारतरत्न देऊन भाजपनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यात भाजप सत्तेवर आल्यास श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय यांच्यासारख्या नेत्यांपाठोपाठ सावरकर, केशव बळीराम हेडगेवार आणि गोळवलकरांसारख्या उजव्या विचारधारेच्या नेत्यांचाही भारतरत्ननं गौरव होईल.

सावरकर, हेडगेवार आणि गोळवलकर या सन्मानासाठी पात्र आहेत का, हा व्यापक चर्चेचा मुद्दा आहे. मात्र यापूर्वीही अशा व्यक्तिंना भारतरत्न देण्यात आला आहे, ज्यावर वाद होऊ शकतो.

अशा अनेक व्यक्ती आहेत, ज्यांना योग्यता असूनही या सन्मानापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. यावर्षी ज्यांना भारतरत्न देण्यात आला, त्यांच्याबद्दल कोणताही वाद नाही.

मात्र यानिमित्तानं एक वाक्य प्रकर्षानं आठवलं...सन्मान अशा व्यक्तीचा व्हावा ज्यांच्यामुळे पुरस्काराची उंची वाढेल. त्या व्यक्तीची उंची वाढवण्यासाठी सन्मान दिला जाऊ नये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)