राहुल गांधी यांचं गरिबांच्या खात्यात किमान रकमेचं आश्वासन कितपत शक्य?

राहुल गांधी Image copyright AFP

"2019 मध्ये काँग्रेसचा विजय झाला तर काँग्रेस सरकार मिनिमम इन्कम गॅरंटी म्हणजे किमान उत्त्पन्नाची हमी देईल. याचा अर्थ असा की भारतातल्या प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या बँक खात्यात एक निश्चित रक्कम किमान उत्त्पन्नाच्या रूपात सरकार देईल," अशी घोषणा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रायपूर येथे झालेल्या किसान आभार संमेलनात केली आहे.

"आमचे लाखो बंधू भगिनी दारिद्रयात जगत आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही एका नव्या भारताची निर्मिती करू शकत नाही. त्यामुळे आता भारतात कुणीही उपाशी आणि गरीब राहणार नाही. काँग्रेस सरकार छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थानपासून ते प्रत्येक राज्यात ही योजना अंमलात आणेल.

"आम्हाला दोन वेगवेगळे भारत नकोय. एकच असा भारत देश असेल जिथे काँग्रेस सरकार किमान उत्त्पन्न देण्याचं काम करेल," असंही ते म्हणाले.

यावेळी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या विधानसभा विजयासाठी राहुल गांधी यांनी जनतेचे, विशेषत: शेतकऱ्यांचे आभार मानले.

काँग्रेसच्या ट्विटरवरही त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

त्यामुळे लगेच सोशल मीडियावर #MinimumIncomeGuarantee आणि #CongressForMinimumIncomeGuarantee हे हॅशटॅगही ट्रेंड होऊ लागले.

पण यावर प्रतिक्रियाही लगेच उमटल्या.

''गरिबी हटाव'चं काय झालं?'

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम एका ट्वीटमध्ये म्हणाले, "गेल्या दोन वर्षांत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या विषयावर मोठी चर्चा झाली आहे. आता वेळ आली आहे की आम्ही आपल्या गरजा आणि आमच्या परिस्थिनुसार या संकल्पनांची अंमलबजावणी करावी आणि गरिबांसाठी लागू करावी. आम्ही काँग्रेसच्या घोषणापत्रात आमची योजना सांगू."

भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "इंदिरा गांधींनी 1972 मध्ये 'गरिबी हटाव'ची घोषणा केली होती. त्याचं काय झालं? या सगळ्या घोषणा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केल्या आहेत. त्याला फार गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही."

महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी या घोषणेला 'क्रांतिकारी' म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "2004 ते 2014 या काळात काँग्रेस सरकारने पाच महत्त्वाचे अधिकार आणले. ते अधिकार इतके भक्कम आहेत की भाजप सरकारही ते बदलू शकले नाहीत. माझ्यामते किमान उत्पन्न देण्याची घोषणा हे माझ्या मते अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल आहे. भाजपने युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची संकल्पना मांडली असली तरी फक्त एक शब्द म्हणूनच राहिली."

पण या योजनेविषयी सविस्तर विचारले असता, "सध्या पूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. मात्र राहुल जी ती लवकरच देतील," असंही ते पुढे म्हणाले.

'वाटचाल कठीण'

लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर यांनी यावर प्रकाश टाकला. ते सांगतात, "अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत किमान उत्त्पन्न देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत 97 कोटी लोक येतील. एका कुटुंबात पाच लोक आहेत, असं गृहित धरलं तर ही संख्या 20 कोटी कुटुंबं होतील.

"एका कुटुंबासाठी 1,000 रुपये प्रति महिना धरले, तर हा आकडा 24ं000 कोटी रुपये इतका येतो. हा आकडा म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्के आहे. याचाच अर्थ असा की हा आकडा 167 लाख कोटी रुपयांच्या भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के आहे," असं अय्यर म्हणाले.

दरम्यान, युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही संकल्पना 2016-17च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आली होती. त्यांना ही संकल्पना पटत असली तरी भारताची राजकीय परिस्थिती पाहता ती अंमलात येणं कठीण आहे, असं वक्तव्य अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलं होतं.

Image copyright Getty Images

'द हिंदू बिझनेसलाईन'चे डेप्युटी एडिटर शिशिर सिन्हा म्हणाले, "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेचं एक स्वरूप लागू करण्याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र अनेक अनुदानांबरोबर ही योजना अस्तित्वात आली तर त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढेल. तसंच अनुदानात काही फेरबदल केले तर राजकीय पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटतील. तरी सरकार काहीतरी मधला मार्ग काढेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

"एक पर्याय असाही आहे की युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम लागू करण्याची मनीषा जाहीर करून, नंतर त्याबद्दल नियोजनबद्ध कार्यक्रमाचा उल्लेख करतील," अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली.

कायदेशीर अडचणी काय असतील?

पण हे लागू करण्यासाठी असणाऱ्या कायदेशीर आव्हानांकडे आर्थिक घडामोडी आणि घटनेचे तज्ज्ञ अॅड. विराग गुप्ता लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "या प्रकरणात तीन आव्हानं आहेत. जेव्हा तुम्ही किमान उत्पन्नाबदद्ल बोलता तेव्हा तुम्ही त्यांना कायदेशीर अधिकार कोणते देता? त्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदी आहेत का? हे उत्पन्न देण्यासाठी काय अडचणी येतील?"

त्यांच्या मते, "सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की हे पाऊल राजकीय आहे की कायदेशीर. जर राजकारण असेल तर असं उत्पन्न मिळेल की नाही, याबद्दल शंकाच आहे. जर कायदेशीर असेल तर ती सामाजिक सुरक्षा योजना होईल.

"दुसरा प्रश्न आकड्यांशी निगडीत आहे. दारिद्र्यरेषेची व्याख्या अजून निश्चित झालेली नाही. आधार कार्ड सगळ्या नागरिकांना दिलं आहे. इतकंच काय तर भारतात राहणाऱ्या लोकांना बाहेरच्या लोकांनाही आधार कार्ड दिलं आहे. त्यात बांगलादेशी आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, त्यांनाही हे किमान उत्पन्न मिळणार का, हाही एक प्रश्न आहे," असं ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)