अयोध्या : 'वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची जागा द्यावी' - केंद्र सरकार #5मोठ्याबातम्या

अयोध्या Image copyright Getty Images

आजची दैनिकं आणि वेबसाइट्सवरील 5 महत्त्वाच्या बातम्या अशा :

1. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा वगळून इतर आजूबाजूची जागा द्यावी - केंद्र सरकार

अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिले आहे.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीदची मिळून २.७७ एकर इतक्या वादग्रस्त जागेसह एकूण ६७ एकर जागा केंद्र सरकारने अधिग्रहित केली होती. त्यातील अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी द्यावी.

2. राहुल गांधींचं आश्वासन इंदिरा गांधींच्या 'गरिबी हटाव' घोषणेप्रमाणे खोटं - मायावती

बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या किमान वेतन योजनेवर टीका केली आहे, ही बातमी एनडीटीव्हीने दिली आहे.

काँग्रेसची सत्ता आल्यास प्रत्येक गरीबाला किमान वेतन देण्याचं पाऊल आम्ही उचलू अशी घोषणा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. राहुल गांधींचं हे आश्वासन खोटं असून त्यांची आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1971 मध्ये दिलेल्या 'गरिबी हटाव' घोषणेप्रमाणेच निरुपयोगी असल्याचं म्हटलं आहे. मायावती यांच्या या वक्तव्यावरुन काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील गठबंधनमध्ये सामील होण्यात त्यांना रस नसल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

3. मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत

मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त मंजुरीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतनं दिली आहे.

प्रतिमा मथळा अण्णा हजारे

अण्णा हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यापूर्वी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहे. या निर्णयामुळे लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकणार आहे. ही चौकशी इन कॅमेरा सुनावणी घेता येणार आहे. तसंच विरोधी पक्ष नेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

4. मराठाही 'ओबीसी'मध्ये हवे होते - राज्य मागास आयोग

'मराठा समाज हा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच मागास प्रवर्गात होता, मात्र स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने केलेल्या मागास समाजांच्या यादीतून या समाजाला कोणत्याही कारणाविना वगळण्यात आले. यामुळे या समाजाला अनेक दशकांपासून असमान अशा तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे,' असा निष्कर्ष महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात काढला आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने १९६६मध्ये ओबीसी प्रवर्गाची सुधारित यादी करून त्यात कुणबी जातीचा समावेश केला. कुणबी व मराठा हे एकच असल्याने मराठा जातीचाही ओबीसी प्रवर्गात समावेश व्हायला हवा होता, असेही आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.

5. मोदींमुळे इमारतीचा चौकीदारही म्हणतो 'साब चौकीदार बोलके गाली मत दो' - धनंजय मुंडे

इमानदारीने चौकीदारी करणारा चौकीदार देशाच्या चौकीदारामुळे बदनाम होत असेल तर यासारखे देशाचे दुर्दैव नाही असा टोला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लगावला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्धार परिवर्तनाच्या यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या दुसर्‍या दिवसातील दुसरी सभा फलटण येथे पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

पुढे बोलताना धनंजय मुंडे यांनी एक किस्सा सांगितला. मित्राच्या घरी जात असताना गाडीत मोबाईल राहिला त्यावेळी त्या इमारतीच्या खाली उभा असलेल्या चौकीदाराला चौकीदार म्हणून हाक मारली असता 'साब चौकीदार बोलके गाली मत दो' अशी विनंती त्याने केली. चौकीदाराबाबत गैरसमज निर्माण झाले आहेत असं यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)