मराठा समाज OBC आहे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

मराठा Image copyright Getty Images

मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश व्हावा यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केली आहे. मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गात आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसारच 18 नोव्हेंबरला केली होती.

निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक हजार पानी सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मंगळवारी आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारने उपलब्ध केला.

या अहवालाची सॉफ्ट कॉपी बीबीसी मराठीला मिळाली आहे. या अहवालात कोणती निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत तसेच आयोगाने काय शिफारसी केल्या आहेत ही माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांमध्ये समावेश व्हावा ही शिफारस आयोगाने केली आहे.

मराठा समाजाचा यापूर्वीच ओबीसी प्रवर्गात समावेश व्हायला हवा होता असं एक निरीक्षण या अहवालात मांडण्यात आलं आहे. पण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये झाला नाही. याआधी मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या नारायण राणे समितीनं मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही शिफारस केली होती पण त्याआधी आलेल्या बापट आयोगाने मात्र मराठ्यांच्या आरक्षणाला समर्थन केलं नव्हतं हे या अहवालात म्हटलं आहे.

मराठ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन ही शिफारस करण्यात आली आहे असं आयोगानं म्हटलं.

मराठा समाजाची स्थिती नेमकी कशी आहे हे अभ्यासण्यासाठी सध्या जो ओबीसी समाज आहे त्यांच्यासोबत मराठा समाजाचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. या आधारांवर मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश करावा असं आयोगाने म्हटलं आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातली 7 महत्त्वाची निरीक्षणं

1. मराठ्यांची लोकसंख्या अंदाजे 30 टक्के आहे पण त्यांना राज्य शासनाच्या अ, ब आणि क दर्जाच्या नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही. या नोकऱ्यांसाठी पदवीची अट असते पण समाजामध्ये पुरेसे पदवीधर नाहीत त्यामुळे ते या पदांवर नाहीत.

2. राज्य शासनात कार्यरत असलेल्या मराठ्यांची टक्केवारी ही 19.05 टक्के आहे. तसेच अ आणि ब दर्जावर मराठ्यांची संख्या कमी आहे. IAS, IPS सारख्या नोकऱ्यांमध्ये देखील त्यांची संख्या कमी आहे. मंत्रालयातील मराठा कर्मचाऱ्यांची संख्या 16 टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठ्यांचा वाटा 30 टक्के आहे त्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.

3. पुढारलेल्या वर्गांमध्ये 5 टक्के लोकसंख्या असलेल्या गटाकडे नोकऱ्यांमध्ये 60 टक्के प्रतिनिधित्व आहे. त्या तुलनेत मराठ्यांची संख्या जास्त असून प्रतिनिधत्व कमी आहे.

Image copyright Getty Images

4. प्राध्यापक किंवा संशोधक अशा नोकऱ्यांत मराठा केवळ 4.30 टक्के आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी मराठा समाजाला प्रोत्साहन मिळायला हवे.

5. विद्यापीठ, तांत्रिक शिक्षण, इंजिनिअरिंग, मेडिकल या क्षेत्रात मराठा विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी आहे. कृषी क्षेत्रात 20 टक्के मराठा विद्यार्थी आहेत. शेती असलेल्या मुलांना अतिरिक्त 12 टक्के मिळतात. त्याचा मराठा विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्यामुळे ते कृषी महाविद्यालयात त्यांचं इतर कोर्सच्या तुलनेत प्रमाण अधिक आहे.

6. पदवी नसल्यामुळे बऱ्याच जणांना माथाडी कामगार, हमाल, डबेवाला, शेतमजूर अशी कामे करावी लागतात. बरीच कामे हंगामी असतात इतर वेळी बहुतांश जणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो.

7. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे. कुणबी समाज हा मागासवर्गात येतो तेव्हा मराठा देखील मागासवर्गात येतात हे निरीक्षण आयोगानं मांडलं आहे.

मराठ्यांची सामाजिक स्थिती

एकूण मराठा समाजापैकी 76.86 टक्के कुटुंबं ही शेती किंवा शेतीमजुरी करतात. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये बहुतांश जण हे छोट्या पदावर आहेत त्या तुलनेत अधिकारी वर्गात ओबीसी आणि खुल्या वर्गातील इतर समाजाचे लोक अधिक आहेत. मराठा समाजाचं स्थलांतराचं प्रमाण अधिक आहे. 70 टक्के मराठा कुटुंबांची घरं पक्की नाहीत. गावाबाहेर शेतात, वस्तीवर राहणाऱ्या लोकांमध्ये 37 टक्के कुटुंबं मराठा आहेत. या गोष्टी मराठ्यांच्या खालावलेल्या सामाजिक स्थितीचं निदर्शक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यामध्ये मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती चांगली नसल्यामुळेच त्यांची आर्थिक स्थिती खालवली आहे आणि त्यातूनच या आत्महत्या होतात. जुन्या चालीरीती आणि पंरपरा पाळण्याचं या समाजात प्रमाण अधिक आहे. डॉक्टर ऐवजी तांत्रिक मांत्रिकाकडे जाणाऱ्यांचं प्रमाणही अधिक आहे. 73 टक्के मराठ्यांना वाटतं की ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यामुळे ते समाजात मिसळू शकत नाहीत. त्यांच्यात बुजरेपणा वाढला आहे.

समाजातील 88 टक्के महिला या उपजीविकेसाठी शेतमजुरी, शेतीशी संबंधित कामं करतात, किंवा श्रमावर आधारित कामे करतात. यामध्ये स्वतःच्या घरी जी कामं केली जातात त्याचा यामध्ये समावेश नाही.

शैक्षणिक स्थिती

आयोगाने विविध स्रोतांतून मराठ्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या असं लक्षात आलं आहे की बहुतांश कुटुंबांच्या प्रमुखांमध्ये शिक्षणाची स्थिती खालावलेली आहे. पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे तसेच ड्रॉपआउटचं प्रमाण अधिक आहे.

आर्थिक स्थिती

आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेणं आवश्यक आहे पण त्याचबरोबर या समाजाची आर्थिक स्थिती कशी आहे याची दखल घेणं आवश्यक असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणातूनच मराठ्यांची आर्थिक स्थिती खालवल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. हा समाज कृषिप्रधान समाज आहे. आणि शेती ही वारसा हक्काने येते. त्यामुळे पिढी दर पिढी त्यात अनेक वाटे तयार होतात त्यातून समाजातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं, कर्ज घेण्याचं प्रमाण अधिक आहे.

तामिळनाडूकडून धडा घ्यावा

मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या आधारावर मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात (BC) मध्ये व्हावा. पण सध्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे. जर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का लागेल आणि त्याचा विरोध होईल. मुळात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही संविधानाचं जे Positive Discrimination चं जे तत्त्व आहे, त्या तत्त्वात न बसणारी आहे. त्यामुळे या मर्यादेचा पुनर्विचार व्हावा. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवणं म्हणजे प्रस्थापित वर्गाचं वर्चस्व कायम ठेवणं आहे आणि ते मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक आहे. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याप्रमाणेच राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून हा तिढा सोडवावा.

शिफारसी -

  • मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, त्यांचं सरकारी नोकऱ्यात पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही.
  • आणि राज्यघटनेत कलम 15(4) आणि 16(4) प्रमाणे ते आरक्षणाचा लाभ घेण्यास योग्य आहेत.
  • सध्याची स्थिती ही अतिशय गंभीर आणि असाधारण आहे. राज्य शासनाने राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यावा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)