महाराष्ट्र: पुण्यात इंजिनीयर तरुणांवर उपोषणाची वेळ का आली?

प्रतिमा मथळा गणेश साळुंखे

"गावाकडे दुष्काळ आहे. वडील कोरडवाहू शेतीतून तुटपुंजं उत्पन्न मिळवतात, तरीदेखील ते महिन्याला मला 6 हजार रुपये पाठवतात. कारण त्यांना आशा आहे आज ना उद्या पोराला सरकारी नोकरी लागेल," स्वप्नील खेडकर त्याची व्यथा सांगत होता.

तो आणि त्याच्यासारखे अनेक इंजिनीयरिंग झालेले विद्यार्थी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चहाचे स्टॉल लावून, केळीचा गाडा लावून बेरोजगारीच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.

"कर्ज काढून सिव्हिल इंजिनीयरिंग केलं. डिग्री असूनही सरळसेवा भरतीत मी अर्ज करू शकत नाही, कारण 48 वर्षांपूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे केवळ डिप्लोमा झालेले विद्यार्थीच गट 'ब' साठी सरळसेवेत घेतले जातात," त्याच्यापुढची अडचण तो बोलून दाखवतो.

स्वप्नील खेडकर हा 2015 साली नवसह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून BE(Civil) पास झाला. पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतोय. तीन वर्षांपासून MPSCच्या परीक्षेत यश हुलकावणी देतंय.

सिव्हिल इंजिनीयरिंगची पदवी असल्याने तो सरळसेवेत अर्ज करू शकत नाही. तर खासगी क्षेत्रात संधी नाहीत. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून तो बेरोजगार आहे.

ही केवळ स्वप्नील खेडकरची एकट्याची व्यथा नाही तर सिव्हिल इंजिनीयरिंगची डिग्री घेतलेल्या अनेक बेरोजगार तरुणांची व्यथा आहे. स्वप्नील खेडकर प्रमाणेच रुपेश चोपणे, गणेश साळुंखे आणि इतर सिव्हिल इंजिनीयर देखील पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतायेत.

Image copyright BBC/HalimaQureshi

सरळसेवा भरतीसाठी केवळ डिप्लोमा असणारेच का? डिग्रीची पदवी असताना देखील का डावललं जातं? असे प्रश्न विचारत काही सिव्हिल इंजिनियरिंग केलेली मुलं गेल्या महिनाभरापासून पुणे आणि मुंबईमध्ये आंदोलन करत आहेत.

बेरोजगारीचा भीषण प्रश्न सोडवण्यासाठी मेगा भरतीतून सरळसेवेद्वारे सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, मृदा व जलसंधारण विभागात 2, 157 गट 'ब' कनिष्ठ अभियंता पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली. यामध्ये सिव्हिल इंजिनीयर झालेल्या तरुणांनादेखील सामावून घेतल जावं अशी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

8 जानेवारीला पुण्यातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. 10 आणि 11 जानेवारीला आझाद मैदानावर देखील लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं.

राज्य सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर चहा आणि केळी विकून निषेध नोंदवला.

या विषयी बीबीसी मराठीनं पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "डिप्लोमा आणि डिग्री विद्यार्थ्यांमधील हा वाद आहे. रिक्रूटमेंट रुलनुसार 1998 मध्ये कायदा करण्यात आला होता. स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधरांच्या संदर्भाने निर्णय घेण्यासाठी कायदा बदलावा लागेल. या विद्यार्थ्यांची चंद्रकांत पाटील आणि प्रधान सचिव भूषण गगरानी यांच्याशीही भेट घालून दिली. उद्या (12 फेब्रुवारी) मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घालून देणार आहे."

उपोषणानं मुलांची तब्येत बिघडली

22 जानेवारीपासून या तरुणांनी आमरण उपोषण सुरू केलं यात 4 विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा स्वप्नील खेडकर

तरीही इतर तरुणांनी आमरण उपोषण सुरू ठेवलं आहे. पुण्याच्या पालकमंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांची मनधरणी करत मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून द्यायचं आश्वासन दिलं होतं.

शेवटी 1 फेब्रुवारीला तात्पुरतं आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी या विद्यार्थ्यांना सरकारकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचीही विद्यार्थ्यांनी भेट घेतली. त्यांनी विद्यार्थ्याना पाठिंबा दर्शवला. MPSC स्टुडंट्स राईट्स या विद्यार्थी संघटनेनंही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेनेही पाठिंबा दिलाय. किमान मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा तरी करता यावी यासाठी हे तरुण पाठपुरावा करत आहेत.

नेमका मुद्दा काय?

सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभाग आणि मृदा व जलसंधारण विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता(सिव्हिल) गट ब (राजपत्रित) पदाच्या सरळसेवा भरतीला बारावी नंतर डिग्री केलेले विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत.

पदविका प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी सरळसेवा भरती असून पदवी प्राप्त विद्यार्थी MPSC मार्फतच अर्ज करू शकतात. शासन निर्णयात स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका प्राप्त विद्यार्थी आणि पदवी प्राप्त विद्यार्थी गुणोत्तर 75:25 असं आहे.

पहिला शासन निर्णय 26 मार्च 1970 साली काढण्यात आला होता. त्यात ( 75पदविका : 25 पदवी ) अस विभाजन करण्यात आलं, पुढे याच शासन निर्णयाला 1984 आणि नंतर 1998मध्ये स्वीकारण्यात आलं.

2019ला देखील हाच शासन निर्णय लागू करणं हे कालबाह्य असल्याचं आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

MPSCमार्फत निघणाऱ्या जागा या सरळ सेवा भरतीने निघणाऱ्या जागांच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने खूप मोठी स्पर्धा असते.

MPSCच्या जागांचा आढावा घेतला तर 2013 मध्ये 900 जागा, 2015 मध्ये 350 जागा, 2017 साली 199 तर 2018 साली 153 जागा निघाल्या होत्या.

यंदा सरळसेवा भरतीसाठी 2157 जागांची मेगा भरती अंतर्गत जाहिरात प्रसिद्ध झाली. मात्र यात हजारो पदवी प्राप्त विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत.

2006मध्ये तत्कालीन प्रधान सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात 2011 मध्ये राज्य सरकारला अहवाल सादर केला.

यात बक्षी समितीने स्थापत्य म्हणजेच सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या डिप्लोमा आणि डिग्री होल्डरमध्ये 50:50 अशा प्रमाणात बदल सुचवले होते . 1998च्या तुलनेत 2019मध्ये पदवी प्राप्त विद्यार्थी संख्या 80% पेक्षा जास्त आहे.

त्यामुळे शासन निर्णयात बदल करणं गरजेचं असल्याचं आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटलंय.

2016 मध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे पदवीधारक हायकोर्टात गेले, मात्र पदविकाधारक विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. पुढे सुप्रीम कोर्टाने देखील राज्य शासनाच्या निर्णयाचा आधार घेत याचिका फेटाळली.

तांत्रिक गोष्टी मांडण्यात अपुरे पडल्याने हे घडल्याचं विद्यार्थी सांगतात. सध्या सरळसेवा भरतीतून नोकरी मिळवणं एमपीएससी परीक्षा देण्यापेक्षा अनेक पटीने सोपं असल्याने अनेक पदवीधारक आणि पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थी डिप्लोमा करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.

त्यामुळे नेमका पदविका विद्यार्थीच सरळसेवा भरतीसाठी का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात, आपण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बांधील असल्याचं सांगितलं. गट ब(राजपत्रित) पेक्षा वरील पदांसाठी पदवीधारक अर्ज करू शकतात, त्यामुळे त्यांनी पुढच्या जाहिरातीची वाट पाहावी असा सल्ला त्यांनी दिलाय.

हायकोर्टाने निर्णय देताना कलम 309 नुसार राज्य सरकारला सेवाप्रवेश नियम बदलण्याचे अधिकार असल्याचंही मान्य केलं होत. त्यानुसार नोव्हेंबर 2017 तयार केलेली अधिसूचना मात्र प्रसिद्धच करण्यात आली नाही.

याचाच आधार घेत आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी 2019 मध्ये 2017 प्रमाणे अधिसूचना काढण्यात यावी अशी मागणी केलीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)