रफाल : CAG रिपोर्टनंतर राहुल गांधींची पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींवर टीका

राहुल गांधी Image copyright Reuters

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल करारावरून पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. रफाल करार हा दोन पातळीवर अपयशी ठरल्याचं विधान राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केलं.

ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असा दावा केला होता की भाजप सरकारचा रफाल करार हा युपीएच्या काळात झालेल्या कराराहून अधिक चांगला आहे. हा करार युपीएच्या कराराच्या तुलनेत पैसे आणि वेळ वाचवणारा ठरेल असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता, पण या दोन्ही पातळ्यांवर हा करार अपयशी ठरला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचा दावा होता की युपीएपेक्षा त्यांना रफाल स्वस्त मिळतील तसंच लवकर विमानं मिळतील. पण तसं झालं नाही असं राहुल म्हणाले.

द हिंदू या वृत्तपत्राने रफालबाबत नवा खुलासा केला आहे. "रफाल कराराच्या वाटाघाटीसाठी भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने सात जणांची एक टीम तयार केली होती. या टीममध्ये संरक्षण तज्ज्ञ होते. त्या तज्ज्ञ मंडळीपैकी तीन जणांचं असं म्हणणं होतं की या सरकारचा करार हा जुन्या करारापेक्षा अधिक चांगला नाही."

या वृत्ताचा आधार घेत काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की चोरी पकडली गेली आहे.

Image copyright Getty Images

याआधी, रफाल करारावर बुधवारी राज्यसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालानुसार विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने यूपीएच्या तुलनेत 2.86%ने स्वस्तात करार केला आहे.

दरम्यान प्रसारमाध्यमांनी मोदी सरकारने 9 टक्क्यांनी स्वस्तात रफाल खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र तो चुकीचा असल्याचं समोर आलं आहे.

कॅगच्या अहवालात रफाल विमानांची किंमत सांगितलेली नाही. मात्र अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की मागच्या करारापेक्षा या करारात 36 विमानांच्या खरेदीमुळे 17.08 टक्के खर्च वाचला आहे.

राज्यसभेत हा अहवाल सादर केल्यानंतर हा अहवाल म्हणजे सत्याचा विजय आहे अशा आशयाचं ट्विट अरुण जेटलींनी केलं.

ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "सत्यमेव जयते, 2007 च्या तुलनेत 2016 मध्ये स्वस्त किमतीत विमानांची खरेदी झाली आहे. ते लवकरत डिलिव्हर केले जातील आणि त्यांची चांगली देखभालही केली जाईल."

कॅगचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी UPA च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निदर्शनं केली आणि रफाल करारातील अनियमिततेबाबत स्पष्टीकरण मागितलं.

अरुण जेटलींनी ट्विट केलंय की, "सुप्रीम कोर्ट चूक आहे कॅग चूक आहे आणि फक्त वंशवादच योग्य आहे असं कधीही झालेलं नाही."

कॅगच्या अहवालानुसार रफालची डिलिव्हरी मागच्या कराराच्या निर्धारित वेळेआधीच होणार आहे. आधी डिलिव्हरी 72 महिन्यांत होणार होती. आता ती 71 महिन्यांत होणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांनी रफालच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 31 जानेवारीला झाली होती. 16 व्या लोकसभेचं हे शेवटचं अधिवेशन होतं. यानंतर देशात निवडणुका होणार आहेत.

राफेल करार कधी आणि कुणात झाला?

23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार 2016मध्ये झाला, पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली.

भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर होती. त्यामुळे भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसॉल्ट एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसॉल्ट एव्हिएशननं बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजडलं.

18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

2014पर्यंत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला.

फ्रान्स दौऱ्यावर असताना 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी एक घोषणा केली. राफेलकडून 36 लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील असं ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी कराराची घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली.

त्यावेळी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं होतं की 'UPA सरकारच्या काळात ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि मानकांची पूर्तता झाल्यावर तसेच चाचणीत विमानं उत्तीर्ण झाल्यावर या विमानांची खरेदी होईल.' यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतर सप्टेंबर 2016मध्ये करार करण्यात आला आणि त्यानुसार 59,000 कोटी रुपयांमध्ये 36 विमानं घेण्याचं ठरलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)