दिल्लीचा बॉस कोण?, नेमकं सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय?

सर्वोच्च न्यायालय Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीचा खरा 'बॉस' कोण यावर अखेर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी यांनी प्रशासकीय अधिकार दिल्ली सरकारकडे आहेत. तर कायदा, पोलीस आणि महसुली अधिकार केंद्र सरकारचे असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी आणि अशोक भूषण यांनी सगळ्या बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

न्यायमूर्ती सिकरी यांनी स्पष्ट केलं की संचालक पदापर्यंतच्या नियुक्त्या दिल्ली सरकार करु शकतं.

मात्र न्या.भूषण यांनी बरोबर याउलट मत मांडलं आहे. त्यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट म्हटलंय की दिल्ली सरकारकडे सगळे अधिकार नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार अर्थातच उपराज्यपालांकडे आहेत.

दोन सदस्यीय खंडपीठामध्ये मतभेद असलेल्या मुद्द्यांना आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवलं जाईल.

गेल्या आठवड्यात दिल्ली सरकारने खंडपीठासमोर तातडीनं निर्णय देण्याची मागणी केली होती. तसंच प्रशासन चालवताना आपल्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रारही केली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं सार काय आहे?

  • ग्रेड वन आणि ग्रेड टूच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या केंद्र सरकार करेल.
  • तिसऱ्या आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या दिल्ली सरकार करेल.
  • अँटी करप्शन ब्युरोचे सगळे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतील.
  • चौकशी आयोगाचे अधिकारही केंद्र सरकारलाच असतील.
  • वीज महामंडळ आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असतील.
  • जमिनीचे दर दिल्ली सरकार ठरवेल.
  • जर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले तर उपराज्यपालांचं मत अंतिम असेल

दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिल्ली हायकोर्टानं म्हटलं होतं की उपराज्यपालच दिल्ली सरकारच्या प्रशासनाचे प्रमुख आहेत.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

कोर्टानं पुढे म्हटलं की उपराज्यपालांसाठी दिल्लीच्या मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेली प्रत्येक गोष्ट मान्य करणं अनिवार्य असणार नाही.

या निर्णयावर बोलताना दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा म्हणाले होते की, "हा निर्णय दिल्ली सरकारला धक्का आहे असं मी मानत नाही. खरंतर केंद्र आणि राज्याचे नेमके अधिकार काय असावेत यावर चार वर्षाच्या संघर्षानंतर एक स्पष्ट निर्णय यावा इतकंच आमचं मत आहे."

दिल्ली सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपालांमध्ये प्रशासकीय मुद्द्यांवरुन मतभेद झाले होते. अरविंद केजरीवाल सरकारनं उपराज्यपाल प्रशासनात हस्तक्षेप करतात असा आरोप केला होता. तसंच यामुळे सरकार चालवण्यात अडचणी येत असल्याचंही केजरीवालांनी म्हटलं होतं.

हा वाद अधिकाऱ्यांच्या आणि महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या, बदल्यांवर आहे. ज्यावर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय दिला आहे.

दिल्लीवर हक्क सांगण्यासाठी संघर्ष

प्रशासकीय अधिकारांसाठी थेट कोर्टाची लढाई लढणारे अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री नाहीत.

याआधी 1952 मध्ये दिल्लीचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश आणि त्यावेळचे मुख्य आयुक्त आनंद डी.पंडित यांच्यातही तणावाचे संबंध होते.

प्रतिमा मथळा दिल्लीसंदर्भात माहिती

यानंतर 1955 मध्ये मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश यांना राजीनामा द्यावा लागला. 1956 मध्ये दिल्ली सरकारचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला.

यानंतर दिल्लीत सरकारमध्ये आलेल्या काँग्रेस, भाजप आणि आता आम आदमी पार्टीनं वेळोवेळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.

2003 मध्ये दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी एक घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी हे विधेयक मांडलं होतं.

ज्यात पोलीस आणि कायदा या दोन गोष्टी केंद्राच्या अखत्यारीत ठेवण्याची शिफारस होती.

मात्र संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आणि हे विधेयक पारीत न झाल्याने रद्द झालं.

कांग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि दिल्लीच्या तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांनीही आपल्या कार्यकाळात दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न केला होता.

कायद्यात बदल गरजेचा

संविधानाच्या 69व्या दुरुस्तीनुसार डिसेंबर 1991 मध्ये दिल्लीला अंशत: राज्याचा दर्जा दिला आहे.

मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद 7च्या कलम 1, 2 आणि 18 नुसार राज्याला मिळणाऱ्या प्रशासकीय, पोलीस आणि महसुली अधिकारांना केंद्र सरकारने आपल्याच अखत्यारीत ठेवलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा अरविंद केजरीवाल

आताची स्थिती अशी आहे की जर दिल्लीत पोलीस, प्रशासन किंवा कायदा सुव्यवस्थेत काही गोंधळ झाला तर मुख्यमंत्री केवळ कारवाईची मागणी करू शकतात.

त्यामुळे पोलिसांना जर मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात आणायचं असेल तर संसदेत विधेयक पारीत करावं लागेल.

सध्याच्या स्थितीत दिल्ली पोलीस आमदार, दिल्ली सरकारला उत्तरदायी नाही.

याआधी मुख्यमंत्री असताना शीला दीक्षित यांनीही पोलिसांना दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत आणावं अशी मागणी केली होती.

जवळपास 1 कोटी 70 लाखाच्या शहराला, राज्याला सांभाळण्यासाठी किमान पोलीस व्यवस्था तरी राज्याच्या अखत्यारीत असली पाहिजे या मागणीत तर्क असल्याचं बोललं जातंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)