मोदी सरकारनं 'संसदेत सखोल चर्चा न करताच विधेयकं मंजूर केली'

  • गणेश पोळ
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, Getty Images

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतल्या 16व्या लोकसभेचं कामकाज जून 2014मध्ये सुरू झालं आणि फेब्रुवारी 2019मध्ये संपलं. या दरम्यान एकूण 133 विधेयकं मंजूर करण्यात आली आणि 45 अध्यादेश काढण्यात आले.

गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात शेती आणि शेतकऱ्यांवरील संकट, भाववाढ, आणि वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती या मुद्द्यांवर सर्वाधिक चर्चा करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात कायदे होत असताना त्यावर सखोल चर्चा झाली नाही. बरीच विधेयकं ही संबंधित संसदीय समित्यांकडे शिफारस न करताच मंजूर केली गेली आहेत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर भाजपने मात्र हे आक्षेप फेटाळले आहेत.

'सखोल चर्चा न करता कायदे केले'

"संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत किंवा राज्यसभेत विधेयकं मांडली जातात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या विधेयकाच्या अधिक पडताळणीसाठी संसदीय समित्यांकडं शिफारस करतात. पण 16व्या लोकसभेत बरीचशी विधेयकं संसदीय समितीकडं न पाठवता घाईत मंजूर केली गेली आहेत. त्यामुळं विधेयकातल्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा न करताच कायदे बनवले गेले," अशी माहिती 'PRS Legislative Research' या दिल्लीतील संस्थचे अध्यक्ष एम. आर. माधवन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

संसदेच्या अधिवेशनाच्यावेळी सभागृहात सरकार आणि विरोधीपक्ष नेते करत असलेल्या राजकीय टीका-टिप्पणींना जास्त महत्त्व मिळतं. त्यातून विधेयकांवर सखोल चर्चा होत नाही. तसंच वेळेअभावी विधेयकांवर अधिवेशनाच्यावेळी खासदारांना सविस्तर चर्चा करता येत नाही, असं ते सांगतात.

त्यामुळे विधेयकाच्या विषयानुसार संसदीय समितींकडे या विधयेकांची शिफारस केली जाते. संसदीय समित्यांच्या बैठकीत त्या विधेयकांवर सखोल चर्चा होते. या समित्यांच्या बैठका नियमित होतात आणि विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होते. खासदार संबंधित विधेयकावर काही सुधारणा सुचवू शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि संसदेत मांडलेली विधेयकं याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी 1989 पासून संसदीय समित्यांची सुरुवात झाली.

या विषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, "विधेयकांवर पुरेशी चर्चा व्हावी यासाठी संसदीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. पण या समित्यांच्या बैठकीत विधेयकाच्या तपशीलावर सविस्तर विश्लेषण होत नाही असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्याउटलट सरकारनं अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक विधेयकावर सविस्तर चर्चा केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या कामकाजावर मीडियाचं लक्षं असल्यानं सर्व पक्षांचे खासदारही विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी होतात. त्यामुळं अनेक विधेयाकांवर संसदीय समित्यांमध्ये चर्चा झाली नाही, याचा मुद्दा करणं चुकीचं आहे, असं मला वाटतं."

16व्या लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकांपैकी फक्त 25% विधेयकांची लोकसभा अध्यक्षांनी संबंधित समित्यांकडे शिफारस केली. हेच प्रमाण 15व्या लोकसभेत 71% तर 14व्या लोकसभेत 60% होतं.

विधेयक मंजूर करून कायदे करणं किंवा आधीच्या कायद्यात सुधारणा करणं हे संसदेचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य असतं.

फोटो स्रोत, Ministry of Parliamentary Affairs

फोटो कॅप्शन,

GST विधेयक मंजूर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी.

16व्या लोकसभेत एकूण 6 वेळा केंद्रीय बजेट मांडण्यात आलं. या बजेटचा बराचसा म्हणजे 83% भाग हा चर्चेशिवाय मंजूर झाला आहे. पण 15व्या लोकसभेपेक्षा यावेळी तुलनेनं जास्त काळ चर्चा झाली, असं PRSच्या आकडेवारीत दिसून आलं आहे.

"पहिल्या वर्षी लोकसभेचं कामकाज सुरळीत चाललं. पण दुसऱ्या वर्षापासून संसदेतला गोंधळ वाढू लागला," असं माधवन सांगतात.

"कदाचित बहुमताचं सरकार आलं की मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात विद्यमान सरकार टाळाटाळ करतं," असं भारतीय संसदीय कामकाजाचे अभ्यासक प्रा. रोनोजोय सेन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. प्रा. सेन सध्या सिंगापूर नॅशनल विद्यापीठात सिनिअर रिसर्च फेलो आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा बराचसा भाग हा चर्चेशिवाय मंजूर केलं जाणं हा प्रकार केवळ मोदी सरकार पुरता मर्यादित नाही, तर अनेक वर्षांपासून होत आहे, असंही PRS संस्थेच्या संशोधनात दिसून आलं आहे.

फोटो स्रोत, Sumitra Mahajan/Twitter

फोटो कॅप्शन,

सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष

मोदी सरकारच्या काळात लोकसभेत मांडलेली विधेयकं समित्यांकडे पाठवण्याचं प्रमाण कमी का झालं? या मुद्द्यांवर बीबीसीनं लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "संसदेत मांडलेलं विधेयक संबंधित समितीकडं पाठवायचं की नाही याचा पूर्ण अधिकार हा लोकसभा अध्यक्षांना असतो. एखादं विधेयक तातडीनं मंजूर करण्याची गरज असल्यास सरकार लोकसभा अध्यक्षांकडं विनंती करून ते स्थायी समितीकडं शिफारस न करता मंजूर करू शकतं.

"पण 16व्या लोकसभेत सर्वांत कमी विधेयकं संसदेच्या समित्यांकडे पाठवण्यात आली आहेत, हे आकडेवारीतून दिसून येतं. अनेक विधेयकांवर सखोल चर्चा करायला सरकार टाळाटाळ करताना दिसत आहे."

विधेयकावर सविस्तर विश्लेषण न करता ते मंजूर करून कायदे करणं कितपत योग्य आहे, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "विधेयक समितीकडं पाठवण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा लोकसभा अध्यक्षांना आहे. मी 'त्या' सर्व विधेयकांचा अभ्यास केलेला नसल्यानं यावर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही."

फोटो स्रोत, Ministry of Parliament Affairs

फोटो कॅप्शन,

मोदी सरकारनं गेल्या 5 वर्षांत एकूण 133 विधेयकं पारित केले आहेत.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

दुसऱ्या बाजुला आधार कायदा 2016 या विधेयकासहित आणखी काही विधेयकं ही अर्थविधेयकं म्हणून मोदी सरकारनं मंजूर केली आहेत. संविधानाच्या कलम 110 नुसार करसंबंधी विधेयक हे अर्थविधेयक म्हणून ओळखलं जातं. पण काही विधेयकांत ठोस करसंबंधी काही तरतूद नव्हती.

"अर्थ विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज भासत नाही त्यामुळं ही पळवाट काढण्यात आली असावी," असं माधवन यांना वाटतं.

या मुद्द्यावर बीबीसीशी बोलताना विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, "एखादं विधेयकं हे अर्थविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा विवेकाधिकार हा पूर्णपणे लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो. त्यांनी हे निर्णय योग्य विचार करूनच घेतलेले आहेत. यापूर्वीच्या सरकारनेही असे निर्णय घेतले आहेत."

आतापर्यंत पहिली लोकसभा सोडली तर इतर लोकसभांनी कायदे करण्यात कमी वेळ खर्च केला आहे. 16व्या लोकसभेनं एकूण अधिवेशनतला केवळ 32% कामकाजाचा काळ कायदे बनवण्यासाठी वापरला आहे.

मोदी सरकारनं गेल्या 5 वर्षांत एकूण 133 विधेयकं मंजूर केली आहेत. यापैकी बहुतेक कायदे आर्थिक विषयासंबंधीचे आहेत. यामध्ये GST, दिवाळखोरी विषयक विधेयक, विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक, फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक या महत्त्वपूर्ण विधेयकांचा समावेश होतो.

'प्रश्नोत्तराच्या तासाचं अवमूल्यन होतंय'

अधिवेशनच्यावेळी लोकसभेत प्रश्न विचारून आणि चर्चेत सहभागी होऊन खासदार सरकारला जाब विचारू शकतात. वेळप्रसंगी ते खासगी विधेयकही संसदेत मांडू शकतात.

"गेल्या 2-3 लोकसभांच्या अधिवेशनादरम्यान होणाऱ्या प्रश्नोत्तराच्या तासाचं अवमूल्यन होत आहे. सकाळी 11 वाजता अधिवेशन सुरू झालं की खासदार सदनाच्या अध्यक्षांसमोर येऊन घोषणा देतात, गोंधळ घालतात. त्यामुळं अनेकवेळा लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाचं कामकाज थांबवावं लागतं. परिणामी प्रश्नोत्तराचा तास होत नाही. शांत बसून प्रश्न विचारण्यापेक्षा सभागृहात गोंधळ घालण्यात खासदार धन्यता मानतात," असं प्रा. रोनोजय सेन सांगतात.

16व्या लोकसभेत अधिवेशनाचा 16 % वेळ हा तारांकित प्रश्नांसाठी वापरला गेला आहे.

फोटो स्रोत, Ministry of Parliamentary Affiars

फोटो कॅप्शन,

अधिवेशनाच्याआधी सर्व पक्षांच्या नेत्यासोबत सरकार बैठक घेतं. अधिवेशनाचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी ही बैठक दर अधिवेशनाच्याआधी लोकसभा अध्यक्ष अशी बैठक बोलावतात.

दरम्यान शिवसेनेनं चांगली कामगिरी केल्याचं दिसत आहे. लोकसभेत शिवसेनेचे सध्या 18 (3.45%) खासदार आहेत. पण इतर पक्षांपेक्षा शिवसेनेच्या खासदारांनी तुलनेनं सर्वांत जास्त प्रश्न विचारले आहेत, असं PRSच्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे.

'प्रश्न आणि उत्तरांचा दर्जा पण घसरतोय'

"एकंदर खासदारांनी विचारलेले प्रश्न आणि संबंधित मंत्रालयाने दिलेली उत्तरं याचा अभ्यास केला तर बऱ्याचदा उत्तरांतली आकडेवारी खूप जुनी असते, त्रोटक माहिती दिलेली जाते. तारांकित प्रश्नोत्तराच्या दरम्यान खासदारांना पूरक प्रश्न विचारण्याची संधी असते. पण त्या विषयाचा अभ्यास न करता वरवरचे प्रश्न विचारले जातात," असं रोनोजोय सेन सांगतात.

बऱ्याचदा खासदार स्वत: प्रश्न तयार करून विचारत नाहीत एव्हाना त्यांना एवढा वेळही नसतो. त्यामुळे खासदारांचे स्वीय सचिव हे काम करतात. त्यासाठी त्यांना मानधनही मिळतं. पण त्यांच्याकडून संसदेच्या कामकाजाचा आणि सरकारच्या निर्णयांचा सखोल अभ्यास होत नाही. याचा परिणाम खासदारांच्या अधिवेशनातल्या कामगिरीवर होतो.

फोटो स्रोत, Sumitra Mahajan/Twitter

दुसऱ्या बाजूला संबंधित मंत्री अधिवेशनात उत्तर देतात तेव्हा त्यांनाही त्यांच्या सचिवांकडून व्यवस्थित माहिती पुरवली जात नसावी, असं सेन यांना वाटतं.

लोकसभेच्या कामकाजाचे दिवस कमी होत आहेत

दिवसेंदिवस लोकसभेच्या कामकाजांचे दिवस कमीकमी होत चालले आहेत, ही एक चिंतेची बाब आहे, प्रा. रोनोजोय सेन सांगतात.

16व्या लोकसभेचं कामकाज 331 दिवस (1615 तास) चाललं. हे कामगिरी 5 वर्षं पूर्ण केलेल्या याआधी लोकसभांच्या तुलनेनं 40 टक्के कमी आहे. 5 वर्षं पूर्ण केलेल्या लोकसभांचं सरासरी कामकाज 468 दिवस चाललं आहे.

गेल्या 5 वर्षांत अधिवेशनातला 16% काळ हा गोंधळामुळे वाया गेला आहे. पण UPA सरकारमधल्या 15व्या लोकसभेपेक्षा मोदी सरकारच्या लोकसभेची कामगिरी चांगली राहिली.

15व्या लोकसभेचा (2009-2014) 37% कामकाजाचा कार्यकाळही गोंधळामुळे वाया गेला होता.

तरुण आणि ज्येष्ठ खासदारांची कामगिरी कशी राहिली?

तरुण खासदारांनी अधिक प्रश्न विचारले तर ज्येष्ठ खासदारांनी संसदीय चर्चेत अधिक रस दाखवला. लोकसभेत 40 किंवा त्यापेक्षा कमी वर्षं वय असलेल्या खासदारांची संख्या ही केवळ 7% आहे. त्यांनी 5 वर्षांत सरासरी 45 चर्चेत सहभाग घेतला. हा सहभाग राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (69) खूपच कमी आहे.

लोकसभेत सध्या 80 टक्के खासदार हे ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत. पोस्ट ग्रॅज्युएट खासदारांनी जास्त प्रश्न विचारले (सरासरी 324) आणि चर्चेतही त्यांचा चांगला सहभाग (सरासरी 98) दिसला.

पदवीपर्यंत शिक्षण असलेल्या खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नात वाढ झाली आहे पण त्याच उत्साहाने त्यांनी चर्चेत सहभाग दाखवलेला नाही.

सत्तरी ओलांडलेल्या खासदारांनी मात्र सगळ्यात कमी प्रश्न विचारले आणि ते क्वचितच एखाद्या चर्चेत सहभागी झाले, असं दिसून आलं आहे. तसंच डॉक्टरेट मिळवलेल्या खासदारांची मात्र सगळ्याच क्षेत्रात निराशाजनक कामगिरी दिसून आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)