मोदी सरकारच्या काळात खरंच सर्वांत जास्त संडास बांधण्यात आले आहेत? : बीबीसी रिअॅलिटी चेक

सुलभ शौचालय Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा बिहारमधील एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह

दावा - भारत सरकारच्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या स्वच्छ भारत कार्यक्रमाअंतर्गत दहा लाख शौचालयं बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना ही सुविधा मिळाली आहे, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. 2014 मध्ये जेव्हा सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा हे प्रमाण फक्त 40 टक्के होतं.

वास्तव - अनेक घरांमध्ये स्वच्छतागृहं बांधली आहेत ही बाब खरी आहे. मात्र ही स्वच्छतागृहं योग्य पद्धतीने वापरली जात नाहीत किंवा योग्य पद्धतीने काम करत नाही हेही तितकंच खरं आहे.

आज 90 टक्के घरात स्वच्छतागृहांची सोय आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण फक्त 40 टक्के होतं असा दावा नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर 2018 मध्ये केला होता.

मात्र काँग्रेसने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते.

माजी पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री जयराम रमेश गेल्या ऑक्टोबरमध्ये म्हणाले होते, "सरकार स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी अतिशय घाई करत आहे त्यामुळे आरोग्यसुविधांचा विकास करण्याचा मुख्य उद्देश बाजूला पडला आहे."

स्वच्छ भारत अभियानाची दोन उद्दिष्टं आहे.

ग्रामस्वच्छता - खेडेगावात उघड्यावर प्रातःविधी करण्याची पद्धत बंद करणं आणि स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवणं.

नागरी स्वच्छता - प्रत्येक घरात स्वच्छतागृहाची सोय करणं आणि तसंच शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरात उघड्यावर प्रातःविधी रोखणं ही उद्दिष्टं आहेत. उघड्यावर प्रातःविधी केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रोगराई पसरली आहे.

स्त्रिया अनेकदा अंधारात शौचास जातात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो.

विद्यमान सरकार ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करत असून सरकारच्या आकडेवारीनुसार 96.25 टक्के घरात स्वच्छतागृहं आहेत. ऑक्टोबर 2014 मध्ये हे प्रमाण 38.7% होतं.

या आकडेवारीचा आधार घेतल्यास असं लक्षात येतं की, आधीच्या सरकारपेक्षा दुप्पट वेगाने हे सरकार स्वच्छतागृह बांधत आहे.

ग्रामीण भागात नोव्हेंबर 2017 ते मार्च 2018 या काळात एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात असं लक्षात आलं की 77% घरांमध्ये स्वच्छतागृहं होती आणि त्यातील 93.4% लोक त्याचा नियमितपणे वापर करायचे. 6136 गावातील 92,000 गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार 36 पैकी 27 खेड्यांमध्ये लोक आता उघड्यावर शौचाला जात नाहीत. 2015-16 मध्ये सिक्कीम राज्य हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

स्वच्छतागृह वापरण्यातल्या अडचणी

स्वच्छतागृह बांधण्याच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर ते किती वापरले जातात याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की एखाद्या घरात स्वच्छतागृह आहे याचा अर्थ त्याचा वापर होईलच असं नाही.

2016 मध्ये नॅशनल सँपल सर्व्हे ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या घरात स्वच्छतागृह आहेत त्यापैकी 5 टक्के घरांमध्ये त्यांचा वापर होत नाही तर 3% घरांत या स्वच्छतागृहात टाकायला पाणी नाही.

स्वच्छ भारत अभियानाचे सचिव परमेस्वरन अय्यर यांनी बीबीसीला सांगितली की, त्यांच्या मते सुधारणा झाली आहे.

मात्र काही अधिकृत संस्था आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी काही बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.

  • अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये फक्त एकच खड्डा असतो. तो पाच ते सात वर्षांनंतर तो भरतो त्यामुळे ते वापरण्यायोग्य राहत नाही.
  • हीन दर्जाच्या बांधकामामुळेसुद्धा अनेक स्वच्छतागृह कामास येत नाहीत.
  • स्वच्छ भारत अभियानाचं लक्ष्य आणि अधिकृत आकडेवारी यातही बराच गोंधळ आहे.
Image copyright Getty Images

उदाहरणादाखल नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये जाहीर केलं आहे की सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलं आणि मुलींसाठी वेगळी स्वच्छतागृहं आहेत.

मात्र असरच्या 2018च्या अहवालानुसार 23 टक्के सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहं वापरण्यालायक नाहीत.

अनेक ठिकाणी असं लक्षात आलं आहे की बरीच उद्दिष्टं पूर्ण झालेली नाहीत.

2018 मध्ये जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार गुजरातमधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने माहिती मिळाली की गेल्या सहा वर्षांपासून सरकार स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी प्रयत्न करत होतं. तेव्हा राज्याची लोकसंख्या तुलनेने कमी होती.

हागणदारीमुक्ती खरंच झाली आहे?

बीबीसी मराठीने 2018 मध्ये स्वतंत्रपणे एक पाहाणी केली. त्यात महाराष्ट्र खरंच हागणदारीमुक्त झाला आहे का, पाहाण्यात आलं.

यात असं लक्षात आलं आहे की 25% खेड्यात स्वच्छतागृहं नाहीत. त्यामुळे लोकांना उघड्यावर शौचाला जावं लागतं.

बीबीसी मराठीवर यासंदर्भातली बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर सरकारने दखल घेतली आणि तिथं अनेक स्वच्छतागृहं बांधली गेली.

आणखी काही अहवाल प्रसिद्ध झाले आणि सरकारचा हागणदारीमुक्त गावाचा दावा उघडा पडला.

उदाहरणादाखल 2 ऑक्टोबर 2017 ला गुजरात राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. मात्र एका वर्षानंतर एक अधिकृत लेखापरीक्षण झालं त्यात असं लक्षात आलं की 29 टक्के घरात स्वच्छतागृह नाहीत.

वागणुकीत बदल

लोकांच्या सवयी बदलणं हे या योजनेचं आणखी एक उद्दिष्ट होतं. याचं मोजमाप करणं खरंतर अवघड आहे. तरी काही पुरावे असे हातात आले आहेत ज्यावरून असं कळतंय की काही ठिकाणी अडचणी आहेतच.

Image copyright Getty Images

उत्तर प्रदेशातील बरेलीत स्थानिक ज्येष्ठ अधिकारी सत्येंद्र कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "लोकांनी स्वच्छतागृह बांधली आहेत पण ते घराचा भाग आहेत असं त्यांना अजूनही वाटत नाही."

"अनेक लोक स्वच्छतागृह वापरत नाहीत कारण त्यांना तिथं व्यवस्थित वाटत नाही." जानेवारीमध्ये एक सर्वेक्षण प्रकाशित झालं आहे. त्यात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.

या सर्वेक्षणात एक चतुर्थांश लोक उघड्यावरच शौचाला बसतात असं लक्षात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)