धनगर आरक्षण : '..तर लाखो धनगर शेळ्या-मेंढ्यासह विधानभवनावर धडकतील'

धनगर समाज Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाजाने भंडारा उधळत मोर्चा काढला होता.

राज्य सरकरानं त्वरित अध्यादेश काढून धनगर आरक्षण लागू करावं. अन्यथा विधानभवनावर 27 फेब्रुवारीला महाडमधून मोर्चा काढून विधानभवनावर आम्ही धडकू असा इशारा धनगर आरक्षण संयोजन समितीचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.

धनगर समाजाचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी भेटलं. त्यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटले.

धनगर समाजाच्या नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेत हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी आपण केंद्राला शिफारस करू असं आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिलं.

"सरकार आम्हाला आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पण जर आता धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती प्रवर्गात करून आरक्षण लागू झालं नाही तर महाडमधून अंदाजे 20-25 लाख धनगर लोक आपल्या शेळ्या, मेंढ्या, गुरं ढोरांसह मोर्चा काढतील आणि विधानभवनावर धडकतील," असं पडळकर यांनी सांगितलं.

"गुरुवारी आमचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलं. तिथं आम्ही आमची बाजू मांडली. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं जसा अध्यादेश काढून धनगरांना आरक्षण देऊ केलं त्याप्रमाणे आम्हाला देण्यात यावं अशी मागणी आम्ही केली. तुमची शिफारस मी केंद्राकडे करतो असं मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं," पडळकर सांगतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा प्रातिनिधिक छायाचित्र

"जर सरकारच्या मनात असेल तर सरकार काहीही करू शकतं. सवर्णांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी देखील केली. पण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या 60 वर्षांपासून अडकून पडला आहे त्यावर मात्र काही होत नाही," अशी खंत पडळकर यांनी व्यक्त केली.

"धनगर समाज हा नेहमी शिवसेना आणि भाजपच्या बाजूने राहिला आहे. जर यावेळी आरक्षण दिलं गेलं नाही तर आम्ही त्यांना मतदान करणार नाहीत," असं पडळकर म्हणाले.

सरकारची भूमिका

धनगर आरक्षणासाठी मुंबईतल्या टाटा इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)नं अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल महाधिवक्त्यांकडे देण्यात येणार आला आहे त्यावर ते कार्यवाही करतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं.

यावेळी भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे हे देखील उपस्थित होते. "धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि आम्ही ते मिळवून देऊ," असं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे अधिकार केंद्राकडेच आहेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये राज्य शासन बदल करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी केंद्राकडे पाठवली जाईल. ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," डॉ. महात्मे सांगतात.

धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहेत का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं.

Image copyright Getty Images

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे.

'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.

धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे.

'तर भाजपला फटका बसू शकतो'

धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "धनगर आरक्षणाचं आश्वासन भाजपनं 2014 च्या निवडणुकीमध्ये दिलं होतं. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीनं धनगर समाज प्रभावी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत धनगर समाजाच्या अस्वस्थतेचा भाजपला फटका बसू शकतो."

आरक्षणासाठी आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना

  • 2014 ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. बारामतीच्या सभेचा वारंवार उल्लेख केला जातो.
  • जानेवारी 2015मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.
  • 2015च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं.
  • 2017ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता.
  • मे 2018मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं. चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल 51 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
Image copyright Getty Images
  • 2018च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यभरात धनगर समाजातर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. शेळ्या-मेंढ्यांसह ढोलताशे, हलगी, पिवळे झेंडे घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
  • पुण्यातील आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्थेत 24 ऑगस्टला भंडारा उधळण्यात आला. औरंगाबादेत 31 ऑगस्टला धनगर आरक्षणावरून समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातून धनगर समाजाचे कार्यकर्ते आले होते.
  • राज्यात एक ही धनगड जातीची व्यक्ती नसल्याचा दावा करताना संयोजन समितीचे उत्तमराव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी धनगड जातीची व्यक्ती दाखवा असं आवाहन केलं होतं.
  • पावसाळी अधिवेशनात आमदार रामराव वडकुते यांनी नियम ९७ अन्वये धनगर आरक्षणावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी TISS ही स्वायत्त संस्था असल्याचं सांगत या संस्थेला कोणताही घटनात्मक अधिकार किंवा दर्जा नाही. असं असताना त्यांनी दिलेला अहवाल कायदेशीर पातळीवर कसा ग्राह्य मानला जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
Image copyright Getty Images
  • पुण्यात झालेल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला. या बैठकीस जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, माजी मंत्री अण्णा डांगे आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
  • नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण जाहीर करत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांतर्फे उचलला गेला. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं.
  • 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स' (टिस)चा बहूप्रतिक्षित अहवाल याच महिन्यात राज्य सरकारला मिळाला होता. हायकोर्टातही एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने या अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचं म्हटलं.
  • धनगर आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही शिफारस अद्याप मिळाली नसल्याचं उत्तर केंद्र सरकारनं लोकसभेत दिलं आहे. शिवसेनेचे लोकसभेतले खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी लोकसभेत हा प्रश्न विचारला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)