पुलवामा: पाकिस्तानकडे जाणारं पाणी काश्मीरकडे वळवणार, या नितीन गडकरींच्या घोषणेचा अर्थ

नितीन गडकरी Image copyright Reuters

14 फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे जैश-ए-मोहम्मदने केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर सरकारच्या वतीने केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एक घोषणा केली - पाकिस्तानला जाणाऱ्या आपल्या तीन नद्यांचे पाणी भारत रोखणार असून ते जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसाठी वापरले जाईल.

भारतीय माध्यमातील एका गटाने या घोषणेला 'पाकिस्तानविरोधातील पाण्याचा सर्जिकल स्ट्राइक' असं संबोधून टाकलं आहे. पण ही एक दीर्घकालीन योजना असून याचा सिंधू पाणीवाटप कराराशी काहीही संबंध नाही, असं नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केलं.

"या निर्णयाचा पुलवामा हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही आणि सिंधू करार आहे तसाच राहील," असंही गडकरी यांच्या कार्यालयाने म्हटलं आहे.

"रावी, सतलज आणि व्यास नद्यांचं पाणी धरण बांधून अडवलं जाईल. शाहपूर-कांडी धरण बांधण्याचं काम पुलवामा हल्ल्याच्या आधीपासूनच सुरू आहे. आता इतर दोन धरणं बांधण्यावर कॅबिनेट निर्णय घेईल," असं त्यांनी या घोषणेवेळी सांगितलं होतं.

मात्र मीडियातील एका गट याला वेगळ्या पद्धतीने मांडत आहे. या घोषणेनंतर 'पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळेल' अशा पद्धतीनं ही मांडणी होत आहे.

इतकंच नाही तर हा निर्णय जाहीर करण्याच्या वेळेबद्दलही प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रश्न असाही पडतो की गडकरी यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये कोणती नवी सरकारी माहिती दिली आहे की जुनीच माहिती पुन्हा दिली आहे?

सिंधू करार काय आहे?

सिंधू करारानुसार आपल्या वाटणीचं पाणी भारत वापरत नसेल तर तो पाकिस्तानचा प्रश्न नसून भारताचा प्रश्न आहे, असं भारत-पाकिस्तान संबंध या विषयाचे जाणकार म्हणतात.

1960 साली सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत सिंधू नदीच्या उपनद्यांचं पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन गटांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. सतलज, व्यास आणि रावी यांना पूर्वेकडील तर झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमेकडील नद्या असं ठरवण्यात आलं.

या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी काही अपवाद वगळता कोणत्याही अडथळ्याविना भारत वापरू शकतो. तर पश्चिमेकडील नद्यांचं पाणी पाकिस्तानसाठी राहील.

मात्र करारानुसार या नद्यांच्या पाण्यातील मर्यादित वापर करण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. यामध्ये वीजनिर्मिती, शेतीसाठी मर्यादित वापर यांचा समावेश करण्यात आला.

नितीन गडकरी यांनी 'आज तक' चॅनलशी बोलताना सांगितलं की रावी, सतलज आणि व्यासमधील एकूण 3.3 कोटी एकर फूट पाण्याचा भारत वापर करत आहे.

जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार?

2016 साल उरी येथे कट्टरवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भटिंडा येथे झालेल्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "सिंधू करारामधलं पाणी भारताच्या वाटणीचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहून जातं. आता त्यातील थेंब न थेंब पाणी रोखून मी ते पंजाबच्या, जम्मू-काश्मीरच्या, हिंदुस्तानच्या शेतकऱ्यांसाठी, ते पाणी आणण्यासाठी... (पुढील आवाज अस्पष्ट)"

रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

गडकरी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार केला आहे. मग सरकारनं आपलीच घोषणा आजवर अंमलात का आणली नाही, हा प्रश्न उरतो.

भारत आपल्या वाटणीचं पाणी का वापरू शकत नाही?

इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडिजमधील संशोधक उत्तम कुमार सिन्हा यांच्या मतानुसार, " याची अनेक कारणे आहेत. पैसे नसणं, इच्छा नसणं, प्रकल्पांच्या निर्मितीबाबतीत आपलं वाईट नियोजन..."

या नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत राज्यांमधील वाद, हे सुद्धा एक कारण आहे.

नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये पुढं म्हटलं आहे, "रावी नदीवर शाहपूर-कांडी धरणाचं काम सुरू झालं आहे."

हे काम एका रात्रीत होऊ शकत नाही, त्यासाठी अनेक वर्षं लागतील, असं मत जलतज्ज्ञ हिमांशू ठक्कर यांनी व्यक्त केलं आहे.

पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या वादामुळे शाहपूर-कांडी धरणाची काम अनेक वर्षं अडखळत सुरू आहेत.

सिंधू खोरे करारासाठी 1993-2011 या काळामध्ये पाकिस्तानतर्फे आयुक्त म्हणून काम केलेल्या जमात अली शाह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "(भारताकडून) ज्या पाण्याचा वापर होत नव्हता, जे पाणी धरणात साठवून ठेवलं जाऊ शकत नव्हतं ते पाकिस्तानच्या दिशेने जात होतं. भारत म्हणतो की (मध्यम किंवा निम्न स्तर) पुराचं पाणी साठवलं तरी त्याचा वापर केला जावा. कारण या पाण्याचाही पाकिस्तानला फायदा होतो. कोरड्या नद्याचं पुनर्भरण त्यामुळं होतं."

"या ट्वीटमुळं मला समजलं त्यानुसार त्यांना आपल्या पाण्याचा वापर करायचा असेल तर तो त्यांनी करावा... ते आपला मुद्दा लपवून मांडत आहेत... खरंतर ज्या पाण्याचा ते वापर करण्यात असमर्थ ठरले आहेत त्या पाण्याबद्दल ते बोलत आहेत. आता त्या पाण्याचा वापर करायचा असेल त्यांनी ते करावं."

उपनद्याचं पाणी

पाकिस्तानात जाणाऱ्या पाण्यामध्ये नद्यांशिवाय उझ, तरना यासारख्या उपनद्यांचंही पाणी असतं. नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं की, "उझ प्रकल्पात साठवलेलं पाणी जम्मू-काश्मीरमध्ये वापरलं जाईल."

याबाबत जमात अली शाह करारामध्ये काय लिहिलंय, ते सांगतात. ते म्हणाले, पाकिस्तानात उझ आणि तरनासारख्या उपनद्याचं पाणी आलं तर पाकिस्तान ते वापरू शकतो. मात्र ते पाणी आलं नाही तर त्यावर तो दावा करू शकत नाही.

शाह यांच्यानुसार भारताने या पाण्याचा वापर केल्यास पाकिस्तानला कोणतीही अडचण नसेल. ते म्हणतात, "पाकिस्तानला खरी काळजी आपल्या वाट्याच्या नद्यांवर बांधल्या जाणाऱ्या धरणांच्या रचनेबाबत आहे. आपल्या वाटणीच्या पाण्यावर परिणाम त्यामुळे होऊ नये असं पाकिस्तानला वाटतं."

"ही भारताची स्वतःची समस्या आहे, ती दूर करायची इच्छा असेल तर ती भारताने करावी" असंही शाह म्हणाले.

पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्रत्युत्तरासाठी दबाव येत असतानाच नितीन गडकरी यांनी हे ट्वीट केले आहे. यावेळी जुन्याच माहितीचा पुनरुच्चार करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

'द हिंदू' वर्तमानपत्राच्या वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी ट्विटरवर विचारलं, "उरीनंतर सरकारने आपल्या वाटणीचं पाणी पाकिस्तानला जाऊ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर का कारवाई केली नाही?"

त्यांनी पुढं लिहिलं आहे, "उरी हल्ल्यानंतर (सप्टेंबर 2016) सरकारनं तीन घोषणा केल्या होत्या - भारताच्या वाटणीचं पाणी वापरण्यासाठी धरणांचं काम वेगानं करणं, दुसऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेणं, आणि सिंधू जल आयोगामधील बोलणी बंद करणं. काही महिन्यानंतर पुन्हा चर्चा सुरू झाली."

जमात अली शाह म्हणतात, "अशा प्रकारची विधानं नेते करत असतात. मात्र दोन देशांमधील विश्वासावर परिणाम होईल, अशा विषयांबाबत मंत्र्यांनी विधानं करताना काळजी घेतली पाहिजे."

इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीजमधील संशोधक उत्तम कुमार सिन्हा यांच्या मतानुसार रावी आणि व्यास जोडकालव्याच्या आधारे पंजाब आणि राजस्थानात पाणी पोहोचवण्याचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

पाकिस्तानला जाणारं पाणी भारत अडवू शकतो का?

गडकरी यांच्या कार्यालयानं बीबीसीशी केलेल्या चर्चेमध्ये "या निर्णयाचा पुलवामा हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही आणि सिंधू पाणीवाटप करार तसाच राहील. मात्र याबाबत चर्चा सुरू आहे," असं स्पष्ट केलं.

ब्रह्म चेल्लानी यांनी 2016 साली 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात लिहिलं होतं, "पाण्याच्या बदल्यात शांतता लाभेल म्हणून भारतानं या करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र 5 वर्षांनंतर म्हणजे 1965मध्ये पाकिस्ताननं जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला."

ते म्हणतात, "पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये चीन मोठं धरण बांधत आहे. भारतातील लहान योजनांविरोधात पाकिस्तान भूमिका घेत आहे."

Image copyright EPA

चेल्लानी सांगतात, मोठे देश आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीला नकार देतात किंवा लवादांचे आदेश मानत नाहीत. दक्षिण चीन सागराबाबत लवादाच्या आदेशाबाबत चीन असाच वागला होता.

डॉ. सिन्हा म्हणतात, युद्धाच्या बाबतीत दुसरे पर्याय म्हणून व्यापारचा मुद्दा वापरला जातो तसाच पाण्याचा मुद्दाही घेतला जातो.

ते सांगतात, "माझ्या मतानुसार पाणी थांबवलं जाऊ शकत नाही. कारण नद्यांचा आपला प्रवाह असतो. परंतु, याबाबत चर्चा होत राहाते. आपल्या वाटणीचं न वापरलेलं पाणी आपण वापरणं आपल्या हातात आहे."

तर जमात अली शाह यांच्या मते, "आजच्या जगात लोक एकमेकांशी जोडले गेले असताना आंतरराष्ट्रीय करार मोडण्याची भाषा कुणाला रुचणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)