पुलवामा: काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांना अटक, 20 हजार अतिरिक्त जवान तैनात, अफवांना ऊत

अमरनाथ यात्रा आणि पंचायत समितींच्या मतदानानंतर काही सैन्य मागे घेण्यात आलं होतं. ते पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं आहे, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

फोटो स्रोत, AFP

फोटो कॅप्शन,

अमरनाथ यात्रा आणि पंचायत समितींच्या मतदानानंतर काही सैन्य मागे घेण्यात आलं होतं. ते पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं आहे, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख हामिद फैय्याज आणि जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे (JKLF) नेते यासीन मलिक यांच्यासह 200 जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ निमलष्करी दलाचे 20 हजार अतिरिक्त जवान काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. या वृत्तानंतर काश्मीरमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.

14 फेब्रुवारीला पुलवामामध्ये CRPFच्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर काश्मीर तसंच सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. शिवाय, काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 च्या अंतर्गतच समावेश असलेल्या कलम 35-A संदर्भात सुरू असलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये ही कारवाई सुरू झालेली आहे.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम रद्द केलं जाणार असल्याचा अफवा सोशल मीडियावर सुरू असल्याने काश्मीर खोऱ्यात अस्वस्थता दिसून येत आहे. मात्र पोलिसांनी ही कारवाई निवडणुकांची तयारीचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितले, "फुटीरतावाद्यांनी निवडणुकीच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्याचं आवाहन केलं आहे. बरीच मतदान केंद्रं संवेदनशील आहेत, अशा ठिकाणी अधिक सुरक्षा पुरवावी लागणार आहे. अमरनाथ यात्रा आणि पंचायत समितींच्या मतदानानंतर काही सैन्य मागे घेण्यात आलं होतं. ते पुन्हा नियुक्त करण्यात आलं आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल."

फोटो स्रोत, Getty Images

माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि पूर्वाश्रमीचे भाजपचे सहकारी सज्जाद लोण यांनी या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ही कारवाई पूर्वीसारखी अपयशी ठरेल, असं म्हटलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित काही संघटनांनी घटनेतील कलम 35-A आणि 370ला आवाहन देणारी याचिका गेल्या वर्षी दाखल केली आहे. या कलमांमुळे काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे.

फुटीरतावादी तसेच भारताच्या बाजूने असलेल्या राजकीय गटांनी या तरतुदींशी छेडछाड झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. राज्याच्या घटनात्मक दर्जात बदल झाला तर काश्मीरमध्ये तिरंगा हाती घेणारं कुणी नसेल, असा इशारा मेहबुबा मुफ्ती यांनी यापूर्वीच दिला आहे.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप सत्तेत आला तर कलम 35-A आणि 370 रद्द करून काश्मीरचं भारतात पूर्ण विलिनीकरण केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं.

नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता हाती घेताच न्यायालयात या कलमांना आवाहन देणारी याचिका दाखल झाली. सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. फुटीरतावद्यांनी या विरोधात हरताळ पुकारला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)