लोकसभा निवडणूक 2019 : नरेंद्र मोदींनी औद्योगिक वाढीचं आश्वासन पूर्ण केलं? - रिअॅलिटी चेक

रोजगार, कंपनी Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा दिल्लीतील एअर कंडिशनिंग कंपनी

देशाच्या उत्पादन क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला.

अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २०२५ सालापर्यंत एक चतुर्थांशापर्यंत वाढवण्याचा विडा त्यांनी उचलला होता. मोदींच्या या प्रतिज्ञेविषयी काही निष्कर्ष काढणं घाईगडबडीचं होईल, पण देशात आगामी निवडणुका तोंडावर असताना या लक्ष्याच्या दिशेने कितपत प्रगती झाली आहे, याचा अदमास 'बीबीसी रिआलिटी चेक'च्या माध्यमातून घेतला.

"मेक इन इंडिया"

सप्टेंबर २०१४मध्ये "मेक इन इंडिया" या कार्यक्रमाची सुरुवात करून नरेंद्र मोदी यांनी असं आश्वासन दिलं की, "२०२५ सालापर्यंत जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचं योगदान २५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल."

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार तिहेरी पावलं उचलणार आहे. यामध्ये विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणं, विद्यमान कंपन्यांना पाठबळ पुरवणं,परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणं यांचा समावेश होता.

परंतु, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या कार्यक्रमावर कठोर टीका केली आहे. उत्पादनात काही 'तेजी आलेली नाही' आणि 'मेक इन इंडिया' योजना सुरू करण्यापूर्वी पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही, असं ते म्हणाले.

जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवर प्राथमिक नजर फिरवली असता लक्षात येतं की उत्पादन क्षेत्राचं योगदान बऱ्यापैकी कायम राहिलं आहे. २०१७ सालापर्यंत १५ टक्क्यांहून थोडं खाली हे योगदान राहिल्याचं दिसतं.

निर्धारित लक्ष्यापेक्षा हे खूपच कमी आहे, शिवाय लक्ष्य गाठण्याचं फारसं चिन्हही त्यातून दिसत नाही.

तर बँकिंग, किरकोळ क्षेत्र, वित्त व व्यावसायिक सेवा इत्यादी सेवा क्षेत्रांचा जीडीपीमधील वाटा ४९ टक्के इतका राहिला आहे.

उत्साहवर्धक चिन्हं

पण औद्योगिक वाढीमध्ये सुधारणा झाल्याची चिन्हं असल्याची सांगत सरकारने अधिक अलीकडची आकडेवारी समोर ठेवली आहे.

'मेक इन इंडिया' प्रकल्पाच्या प्रगतीसंबंधी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार सरकारने उत्पादन क्षेत्रात १३ टक्क्याची वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे. २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २०१८-१९मधील पहिल्या तिमाहीमध्ये ही वाढ झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षामध्ये भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढलेली आहे, असं भाजपचं म्हणणं आहे.

परंतु, अलीकडच्या काळात ही गती मंदावली आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार या परकीय गुंतवणुकीमधील बहुतांश वाटा उत्पादन क्षेत्रात जात नसून सेवा क्षेत्राकडे जातो आहे.

"या योजनेच्या चार वर्षांच्या अंमलबजावणीनंतरही आपल्याला फारशी प्रगती होताना दिसत नाही," असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. विश्वजीत धर यांचं आहे.

ही समस्या नवीन नाही

भारतीय अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक क्षेत्राच्या दिशेने नेण्यामध्ये केवळ विद्यमान भाजप सरकारलाच अडचणी आल्या आहेत, असं नव्हे.

आधीच्या काँग्रेस सरकारने व त्या आधीच्या सरकारांनी प्रयत्न करूनही उत्पादन क्षेत्राचा आर्थिक उत्पन्नातील (किंवा जीडीपीमधील) वाटा एकतर स्थिर राहिला किंवा दोन दशकांमध्ये त्यात किंचित घट झाली.

किंबहुना, उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं सूत्रही दशकभरामध्ये सातत्याने मांडलं जातं आहे, आणि कधीही हे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळपासही परिस्थिती आलेली नाही.

आशियातील इतर प्रदेशांचा व अर्थव्यवस्थांचा अंदाज घेतला असता असं दिसतं की, चीन, कोरिया व जपान यांना आर्थिक कामकाजातील उत्पादकीय वाटा वाढवण्यात यश आलं आहे.

विशेषतः चीनने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण केला आहे आणि २००२ ते २००९ या कालखंडात दर वर्षी रोजगारात वाढ होत होती.

परंतु, अशी तुलना उपयुक्त ठरणार नाही, असं काही विश्लेषकांना वाटतं.

"चीनने आर्थिक संक्रमणाला सुरुवात केली तेव्हा अधिक व्यापक पाया असलेल्या आणि शिक्षित श्रमशक्तीचा उपयोग त्यांनी केला, हे लक्षात घ्यायला हवं," असं लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील स्वाती धिंग्रा म्हणतात.

"भारताने तेजीच्या कालखंडातही उत्पादन क्षेत्रामध्ये बहुतांश रोजगारविहीन वाढ अनुभवली आहे- किंवा त्यातून सुरक्षित रोजगार तरी फारसा निर्माण झालेला नाही," असं मत धिंग्रा व्यक्त करतात.

त्यामुळे, उत्पादन क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करणं, हे 'मेक इन इंडिया'चं एक उद्दिष्ट असेल, तर ते प्रत्यक्षात आलेलं दिसत नाही.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा गर्दी

काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये विद्यमान सरकारची कामगिरी प्रगतीची दिशा दाखवणारी आहे-

  • शस्त्र निर्यात व संरक्षण उपकरणांचं उत्पादन यांमध्ये वाढ झाली.
  • जैवतंत्रज्ञान उद्योगात चांगल्यापैकी गुंतवणूक झाली.
  • उत्पादनासाठी अधिक शिक्षण व आवश्यक कौशल्यांचं प्रशिक्षण.
  • नवीन रासायनिक व प्लास्टिक प्रकल्पांची सुरुवात.

जागतिक बँकेच्या वार्षिक 'व्यवसायसुलभता अहवाला'नुसार २०१८ या वर्षामध्ये भारताचं क्रमवारीतील स्थान वर सरकलं आहे. सरकारनेही ही वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे.

शिवाय, इतरही काही उत्साहवर्धक चिन्हं आहेत- उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये भारत एक महत्त्वाचा स्पर्धक म्हणून उदयाला येतो आहे.

पण इतर उत्पादन क्षेत्रांचा ओझरता आढावा घेतला असता असं दिसतं की, काही कंपन्यांना काम विस्तारण्यामध्ये अडचणी येत आहेत.

'बीबीसी न्यूज'ने जैवतंत्रज्ञान, रसायने, मोबाइल संदेशन व वस्त्रोद्दोग अशांसह अनेक क्षेत्रांमधील काही तज्ज्ञांशी या संदर्भात संवाद साधला.

सरकारी धोरण काही प्रमाणात मदतीचं ठरत असलं, तरी उत्पादन क्षेत्राची गती रोखणारे काही अडचणीचे मुद्देही त्यांनी नमूद केले.

  • सरकारी खात्यांमधील समन्वयाचा अभाव.
  • गुंतागुंतीची कररचना व नियामक चौकट.
  • विविध पातळ्यांवरील भ्रष्टाचार.
  • निर्बंधात्मक कामगार कायदे व अपुऱ्या पायाभूत सुविधा.
  • अस्सल अभिनवता व कौशल्यं यांचा अभाव.

पण या समस्या केवळ उत्पादन क्षेत्रापुरत्या मर्यादित नाहीत, हे नमूद करावं लागेल.

"पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये उत्पादन क्षेत्र वेगाने वाढेल, अशी शक्यता नाही," असं ऑब्झर्वर रिसर्च फौंडेशनचे अभिजित मुखोपाध्याय सांगतात.

"उत्पादन क्षेत्र आर्थिक वाढीच्या इंजिनाप्रमाणे कार्यरत व्हायला हवं असेल तर त्यासाठी बराच वेळ द्यावा लागेल आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक ठरतील," असं मुखोपाध्याय म्हणतात.

अर्थात, उत्पादन क्षेत्रात तेजी असली वा नसली तरी भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था २०१९ साली ७.६ टक्क्यांनी वाढेल आणि त्यानंतरच्या वर्षी ७.४ टक्क्यांनी वाढेल, परिणामी भारत हा इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्याही पुढे जाईल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)