पाकिस्तान-भारत क्रिकेट मॅच होणार नाही, ही BCCIची मागणी ICCने फेटाळली #5मोठ्याबातम्या

भारत-पाकिस्तान वनडे क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये शेवटचा सामना 16 फेब्रुवारी 2015ला झाला होता. Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा भारत-पाकिस्तान वनडे क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये शेवटचा सामना 16 फेब्रुवारी 2015ला झाला होता.

आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 महत्त्वाच्या बातम्या अशा:

1. ICCने फेटाळली BCCIची मागणी

दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या राष्ट्राविरोधात क्रिकेट सामने स्थगित करावेत, अशी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) फेटाळली आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये भूमिका घेणं, हे ICCचं काम नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. लोकसत्ताने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात 40 सैनिक ठार झाले होते. या संदर्भात BCCIने ICC आणि तिच्या सदस्य राष्ट्रांना पत्र पाठवून दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या राष्ट्राविरोधातील क्रिकेट सामन्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

येत्या 16 जूनला भारत आणि पाकिस्तानात इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वर्ल्डकपचा सामना होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

2. बालाकोट हल्ल्यात 250 अतिरेकी ठार - अमित शाह

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये भारताने केलेल्या हवाई कारवाईत 250 पेक्षा जास्त दहशतवादी ठार झाले, असं विधान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केलं. विरोधकांनी मागितलेल्या पुराव्यांमुळे आणि चौकशीच्या मागणीमुळे पाकिस्तान सुखावला असल्याचंही ते म्हणाले. हे वृत्त द क्विंटने प्रसिद्ध केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक करता येत नसेल तर विरोधकांनी शांत बसायला हवं होतं. 'सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ल्याद्वारे दहशतवाद आजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवून दिलं," असं शाह यांनी सांगितले.

Image copyright Getty Images

दुसरीकडे, बिहारमध्ये झालेल्या सभेमध्ये विरोधी पक्षांवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपल्या वीर जवानांनी पराक्रम गाजवला. त्यावर विरोधी पक्ष संशय घेत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्षांच्या जवानांचं मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा विधानांमुळे देशाच्या विरोधकांचा फायदा होत आहे."

"बालाकोटच्या हल्ल्याचे पुरावे मागून सुरक्षा दलांच्या मनोबलावर आघात करण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहे," असं सांगत "हा नवा भारत प्रत्येक गोष्टीचा व्यवस्थित हिशोब करतो," असंही त्यांनी सांगितलं. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

3. बुलंदशहरमधील पोलीस इंस्पेक्टरच्या हत्येप्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा

बुलंदशहरमध्ये गेल्या वर्षी झालेला हिंसाचार आणि पोलीस इंस्पेक्टरच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपासणी पथकाने 5 जणावंर हत्येचा गुन्ह्यासाठी आणि 33 जणांवर हिंसा आणि जाळपोळ केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

यामध्ये बजरंग दलाचे योगेश राज, भाजप नेते शिखर अगरवाल आणि विश्व हिंदू परिषदेच उपेंद्र राघव यांची नावं आहेत. विशेष तपासणी पथकाने 3,400 पानांची केस डायरी आणि 103 पानांचं आरोपपत्र बुलंदशहरच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलं.

पोलीस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह यांची हत्या करणाऱ्या प्रशांत नाट, राहुल, डेव्हीड, जॉनी आणि लोकेंद्र या पाच जणांविरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवला असल्याचं बुलंदशहरचे पोलीस अधीक्षक अतुलकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.

4. 56 तास चाललेल्या चकमकीत 5 जवान मृत्युमुखी

जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात अतिरेक्यांशी 56 तास चाललेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तोयबाचे दोन अतिरेकी, CRPF एका अधिकाऱ्यासह पाच जण आणि एक नागरिक ठार झाला आहे. शुक्रवारी सकाळी सुरू झालेल्या या चकमकीत दोन अतिरेकी मारले गेले. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

दोन अतिरेक्यांपैकी एक जण पाकिस्तानातील असल्याचं स्पष्ट झालं असून दुसऱ्याची ओळख पटविण्यात येत आहे.

CRPFचे निरीक्षक पिंटू आणि कॉन्स्टेबल विनोद, सिलेक्शन ग्रेड कॉन्स्टेबल नसीर अहमद, गुलाम मुस्तफा बाराह, शाम नारायण सिंह यांचा या चकमकीत मृत्यू झाला आहे. तर वसीम अहमद मीर हा नागरिकही चकमकीत मृत्युमुखी पडला.

5. महाराष्ट्रात 13,514 जागांची भरती

ग्रामविकास विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत विविध प्रकारच्या 21 पदांसाठी 13, 514 जागांची भरती करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे.

यातील सर्वाधीक जागा पुणे विभागात (2,721) आहेत. औरंगाबाद विभागामध्ये 2,718 जागा, नाशिक विभागात 2,547 ,कोकण विभागात 2,51, नागपूरमध्ये 1,726 आणि अमरावती विभागात 1,724 पदं आहेत.

Image copyright Getty Images

सर्व पदांची भरती आणि त्याचे आरक्षण शासन नियमानुसार असून जाहिरात प्रत्येक जिल्हा परिषदेकडून वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)