लोकसभा 2019 : राहुल गांधींची गरिबांना वर्षाला 72 हजार देण्याची योजना खरंच गरिबी हटवू शकेल?

  • ओंकार करंबेळकर
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

राहुल गांधी यांनी देशातील सर्वांत गरीब 20 टक्के लोकांना दरवर्षी 72 हजार रूपयांची मदत करण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून देशातील 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजेच 25 कोटी लोकांना फायदा होईल असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली असली तरी अशाप्रकारच्या योजनांचा आपल्या देशात मोठा इतिहास आहे. गरिबी हटाव, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'ची घोषणा देऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत 352 जागांवर विजय मिळाला होता.

'दीर्घकालीन कार्यक्रम जाहीर करायला हवेत'

मनरेगा, शेतकऱ्यांना थेट पैसे देणे आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेली गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची पद्धती अशा प्रकारच्या योजनांमधून खरंच गरिबी नष्ट होते का, असा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतो.

याबाबत टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक संजीव चांदोरकर यांनी बीबीसीकडे आपलं मत मांडलं.

ते म्हणतात, "एका वाक्यात सांगायचं झालं तर अशा योजनांमधून गरिबी दूर होत नाही. पण ते मोठ्या आजारावर तात्कालीक बॅंडेडसारखे उपयुक्त ठरू शकतात."

फोटो कॅप्शन,

योग्य लाभार्थी ओळखणं हे एक मोठं आव्हान असतं.

मग एखाद्या सरकारनं धोरण आखावं तरी कसं यावर ते सांगतात, "आर्थिक धोरणं ही काही स्वयंभू नसतात. इथं आधी तुम्हाला ध्येय निश्चित करूनच योजना आखाव्या लागतात. अर्थशास्त्राकडे सामाजीक शास्त्र म्हणून पाहिलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक योजना किंवा धोरण मार्क्स काय म्हणाला होता, फ्रिडमन काय म्हणाला होता असं विचारून पूर्वी मांडलेल्या धोरणांशी ताडून पाहाता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरणं ही मानवकेंद्री असली पाहिजेत."

दीर्घकालीन आर्थिक योजना राबवल्या पाहिजेत

या आर्थिक योजना किती काळ राबवाव्यात याबाबतही काही मर्यादा असाव्यात असं चांदोरकर यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "कोणत्याही देशातल्या कोणत्याही माणसाला आधी त्याच्या अंगावर असलेल्या भारातून मोकळं केलं पाहिजे. त्यासाठी अशा योजनांचा उपयोग होतो. लोकांना जगण्यालायक मानवी अवस्थेत आणण्यासाठी त्याची अवश्यकता असते.

एखाद्या रुग्णाला आधी प्रथमोपचार दिले जातात. नंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करून उपचार, शस्त्रक्रिया केली जाते, नंतर आहार वगैरेची काळजी घेतली जाते तसंच या योजना म्हणजे एक प्रथमोपचार आहेत.

परंतु काही वर्षांनी या योजना टप्प्याटप्प्याने कमी व्हायला पाहिजेत. लोकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला तुम्ही पाच वर्षांचा काय विचार केला आहे असा प्रश्न विचारायला हवा. दीर्घकाळासाठी योजना बनवणे आवश्यक आहे."

अशा योजनांमुळं लोक निष्क्रीय होतात ?

या योजनांची सवय लागून लोक निष्क्रीय होतील असी भीती भारतामध्ये अनेक दशके व्यक्त केली जाते. चांदोरकर यांच्यामते, "हा विचार आणि ही भीती अत्यंत चुकीची आहे. आधी लोकांना सुविधा देऊन तर पाहा. प्रयोग करून पाहिल्याशिवाय त्यातून काय निर्माण होईल हे समजणार नाही.

आजच्या युगात तरूणांना नवं जग खुलं झालं आहे. तरुणांच्या नव्या आकांक्षा वाढल्या आहेत त्यामुळं आजच्या पीढीला स्टार्ट अप कॅपिटल, व्हेंचर कॅपिटल अशा योजना दिल्यास ते त्याचा लाभ घेतील. जुनाट प्रकारचे रोजगार मिळवण्यापेक्षा तरूणांना स्टार्ट अपचा पर्याय नक्की आवडेल."

'योजना लागू होण्यापूर्वी लाभार्थी ओळखणं महत्त्वाचं'

मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नीरज हातेकर यांनी अशा योजनांचा गरिबांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असं मत व्यक्त केलं.

फोटो कॅप्शन,

मनरेगा

ते म्हणतात, आजवर अनेक योजना लागू झाल्या मात्र त्यांचा खरा लाभ लोकांना होतोच असं दिसलेलं नाही, योजनांमध्ये घुसलेले एजंटस किंवा योग्य लाभार्थ्यांना मदत न मिळणं असे अडथळे येतात. परंतु थेट खात्यामध्ये मदत देणं हा चांगला पर्याय आहे.

लाभार्थी ओळखण्यातील अडथळे

"एखाद्या ठराविक उत्पन्नाचा निकष ठरवला असला तरी त्या व्यक्तीचे नक्की तेच उत्पन्न आहे का याची पडताळणी व्हायला हवी", असं प्रा. हातेकर सांगतात.

लाभार्थ्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले, "एखाद्या आदिवासी समुदायासाठी योजना जाहीर केली आणि त्यासाठी दारिद्र्यरेषेखाली उत्पन्न असणे आणि जातीचा दाखला हे दोन निकष ठेवले. तर ही दोन्ही कागदपत्रे त्याच्याकडे असतील असंच नाही.

त्यामुळे आधी हे निकष नीट पारदर्शीपणे पूर्ण होण्यासाठी आपल्याकडे चांगली यंत्रणा तयार व्हायला हवी. तसंच मदत बँकेत थेट द्यायची तर बँक खाती, बँकिंगची ओळख त्यांना करून द्यायला हवी. हे झाल्यास या योजनांना नक्की यश येईल."

लाभार्थी ओळखण्यातील अडथळ्यांबाबत अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर यांनीही चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "जर योग्य लाभार्थी शोधले गेले तर ही योजना अत्यंत चांगली वाटते. तसंच आजवर काही सबसिडी मूठभर लोकांना मिळाल्या, त्या काढून टाकून अशा योजनांसाठी पैसे उभे करावे लागतील. या योजनेसाठी 3 लाख 60 हजार कोटी रुपये कसे बाजूला काढायचे याचाही विचार करावा लागेल."

रचनात्मक अडथळ्यांमुळे आजवर अनेक योजना सफल होऊ शकल्या नाहीत, तो अडथळा काढल्यास योजना यशस्वी होतील असंही मुरुगकर सांगतात.

रोजगार हमी योजना आणि मनरेगा

1977 पासून महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेला सुरुवात झाली होती. या योजनेनुसार ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरता रोजगार हमी जाहीर करण्यात आली. 2005 साली तत्कालीन केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) लागू केला.

2006 साली महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 मध्ये बदल केले आणि त्या अंतर्गत मनरेगा-महाराष्ट्र योजना लागू करण्यात आली. त्यातून केंद्र सरकार प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते आणि प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवतं. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजुरांच्या मजूरीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकार उचलतं.

अन्न सुरक्षा कायदा

2013 साली संसदेने नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्ट म्हणजे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर केला. यामध्ये मिड डे मिल स्कीम, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसेस आणि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन स्कीम (सार्वजनिक वितरण योजना) यांचा समावेश होता.

यातील सार्वजनिक वितरण योजनेमधून प्रत्येक व्यक्तीला प्रतीमहिना 5 किलो धान्य अल्प किंमतीमध्ये देण्याचे निश्चित करण्यात आलं. या योजनेंतर्गत तांदूळ 3 रूपये किलो, गहू 2 रूपये किलो आणि बाजरी-ज्वारीसारखे धान्य 1 रुपया प्रतिकिलो दराने देण्याचे निश्चित करण्यात आलं.

त्याआधी एक वर्ष छत्तीसगड सरकारने सार्वजनिक वितरण योजनेतून गरीब कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला 35 किलो तांदूळ, गहू, डाळी आणि आयोडीनयुक्त मीठ अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केली होती.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील मदतीची घोषणा

केंद्रामध्ये सध्याच्या सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना थेट मदतीची आणखी एक घोषणा लागू केली. हा अर्थसंकल्प मांडताना हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आपलं सरकार दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करणार असं सांगितलं.

त्यासाठी लागणारे 75 हजार कोटी रुपये सरकार देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याचा 12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

या योजनेतून प्रत्येक शेतकऱ्याला दरमहा 500 रुपये मिळणार आहेत. ही योजना डिसेंबर 2018 पासून लागू होईल, अशी घोषणा गोयल यांनी केली होती. या योजनेला सरकारने 'पीएम किसान सन्मान निधी' असं नाव दिलं. याशिवाय 60 वर्षें पूर्ण झालेल्या मजुरांना 3000 रुपयांची पेन्शन जाहीर केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)