काँग्रेसमध्ये चाललंय काय? गल्लीतही गोंधळ आणि दिल्लीतही गोंधळ - दृष्टिकोन

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

2014च्या दारुण पराभवानंतर पुढच्या निवडणुकीला सामोरं जाताना कॉंग्रेस पक्ष एकदिलाने, नेटाने आणि जिवाच्या कराराने मैदानात उतरेल, असं एखाद्याला वाटलं असतं. जेमेतेम तीन महिन्यांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर कॉंग्रेसला काहीसं अनुकूल वातावरण निर्माण होत असल्यासारखं दिसतही होतं.

पण जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येत गेल्या तसं कॉंग्रेसने मुसंडी मारण्याऐवजी अवसानघात करण्यावरच भर दिलेला दिसतो. स्थानिक बातमीपत्रं वाचली की पक्षाची लढण्याची ताकद किती खुरटली आहे, याचा प्रत्यय येतो. तर पक्षाची राष्ट्रीय पातळीवरची तयारी पाहिली म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष किती हेलकावे खातोय, याचे दाखले मिळत राहतात.

मराठी वाचकांना तर यातले स्थानिक तपशील एव्हाना माहिती झाले आहेतच. नगरचे विखे-पाटील काय किंवा सांगलीचे वसंतदादांचे वारस काय, दोन्ही स्थानिक दृष्ट्या मातब्बर घराणी. त्या-त्या जिल्ह्यात या कुटुंबांचे नेते म्हणजे कॉंग्रेसचे एकेकाळचे जणू आधारस्तंभ. पण हे आधार अचानक दुसऱ्यांच्या आधाराला गेलेले अलीकडेच पाहायला मिळालं.

कुठे सनातन संस्थेच्या समर्थकाला उमेदवारी मिळाल्याचे आरोप तर कुठे आयात उमेदवाराना डोक्यावर घेतलं जाण्याच्या वावड्या अशा एक ना दोन, कितीतरी, कार्यकर्त्यांना गोंधळात टाकणाऱ्या घडामोडींनी कॉंग्रेसचं निवडणुकीचं राजकारण गाजत असलेलं दिसतं.

ही उदाहरणं महाराष्ट्राची असली तरी कॉंग्रेसचा गोंधळ हा काही महाराष्ट्रापुरता नाही; देशभरात ठिकठिकाणी असाच गोंधळ स्थानिक पातळीवर चाललेला दिसेल. गंमत म्हणजे जिथे पक्षाची सत्ता आहे तिथे आणि जिथे नाही तिथेही, गोंधळाचं चित्र सारखंच. आणि जिथे पक्षाची काही पाळेमुळे शिल्लक आहेत तिथे आणि जिथे पक्ष अंतर्धान पावला आहे त्या राज्यांमध्ये, अशा सर्वच ठिकाणी कॉंग्रेसची ढिसाळ, मध्यस्थ-केन्द्री आणि प्रसंगी आत्मघातकी कार्यशैली एकसारखीच दिसते.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण

याचं एक कारण कॉंगेस संघटनेच्या दीर्घकालीन पडझडीमध्ये आहे. आज कॉंग्रेसमध्ये असलेले बहुसंख्य कार्यकर्ते आणि सत्तेच्या सावलीला सोकावलेले बहुतेक नेते या सगळ्यांचा पक्षातला वावर विस्कळीत संघटनेच्या चौकटीत झालेला आहे.

इंदिरा गांधींनी 1970च्या दशकात आपलं नेतृत्व वरचढ बनवताना संघटना, शिस्त, प्रादेशिक नेतृत्वाची साखळी या सगळ्या गोष्टी बाजूला सारल्या. त्यांच्या आधी सुद्धा नेहरू हे मतं खेचणारे पक्षाचे महत्त्वाचे नेते होतेच, आणि त्या अर्थाने नेतृत्वाचा घटक मध्यवर्ती होताच. पण नेहरूंच्या जादूला पक्षाच्या भक्कम संघटनेची जोड अनेक राज्यांमध्ये होती. इंदिरा गांधींच्या काळात फक्त त्यांची प्रतिमा आणि त्याचं नेतृत्व यावर सगळा भर राहिला.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काँग्रेस

तेव्हा 1970च्या दशकात पक्षाची संघटना जी दुबळी झाली, ती पुन्हा कधीच उभी राहिली नाही. कामराज किंवा यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या नेत्यांनी लागेबांधे, कारभाराची दृष्टी आणि राष्ट्रीय प्रतिमा यांची जी सांगड घात्तली, तशी नंतरच्या काळात फारशी कोणाला घालता आली नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस म्हणजे सत्तातूर लोकांचं मोहोळ, असं चित्र निर्माण झालं.

संघटना दुर्बळ असेल तर पक्ष चालतो तो एकीकडे एका थोर नेत्याच्या नावाने आणि दुसरीकडे ठिकठिकाणच्या—म्हणजे तालुक्यातल्या किंवा जिल्ह्यातल्या—फक्त सत्ता हाच मध्यवर्ती उद्देश असलेल्या—स्थानिक प्रस्थांच्या जिवावर. कॉंग्रेसचं तेच झालं. गेली तीस किंवा पस्तीस वर्षं महाराष्ट्रात पक्ष चालला तो अशा स्थानिक श्रेष्ठजनांच्या ओसरीवरचा, परसातला, किंवा मळ्यातला खाजगी मामला म्हणून चालला. आणि पुन्हा हेही फक्त महाराष्ट्रात झालं असं नाही, कर्नाटक असो की आंध्र, गुजरात असो की मध्य प्रदेश, पक्षाची एकूण वाटचाल याच प्रकारे झाली.

नव्वदच्या दशकात जेव्हा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली तेव्हा यातली काही प्रस्थं सैरावैरा मिळेल त्या पक्षात जाऊन मिळेल तेवढ्या सत्तेच्या वळचणीला जाऊन बसली होतीच. आज नगरमधले जे सुपुत्र भाजपमध्ये गेले आहेत त्यांचे त्यांच्याहून कितीतरी कर्तबगार आजोबा असेच कॉंग्रेस सोडून गेले होतेच. त्याचं एक कारण वर म्हटल्याप्रमाणे सत्ता आणि भूमिका यांच्यात सत्तेची निवड करायची ही रीत हे तर आहेच. पण स्थानिक सत्ता सांभाळायची तर निदान राज्यात 'प्रोटेक्शन' असावं लागतं, अशी सगळ्या काँग्रेसी सत्ताधरी प्रस्थांची मर्यादा राहिली आहे.

म्हणजे गल्लीतली कॉंग्रेस ही स्थानिक लागेबांधे, कुटुंबकबिल्याचा सत्तेचा अट्टाहास, सोयीस्कर तत्त्वं आणि व्यापक राजकीय भूमिकेचा अभाव, यांच्यावर आधारित असलेली विस्कळीत अशी हितसंबंधांची साखळी राहिलेली आहे.

जेव्हा निवडणुकांमध्ये यश मिळत असतं, तेव्हा गल्लीतील कॉंग्रेसची ही लक्तरं सत्तेच्या वस्त्रांमध्ये झाकली जातात. सत्ता गेली की पक्षाची दुर्दशा इतकी वाढते की पक्ष संकटात असतानासुद्धा पक्षहितापेक्षा मर्यादित हितसंबंध वरचढ बनतात.

Image copyright Twitter
प्रतिमा मथळा काँग्रेस पक्षाचे डावपेच काय?

अर्थात गल्लीतल्या कॉंग्रेसचे हे धिंडवडे दिल्लीतल्या कॉंग्रेसच्या कर्तबगारीवर प्रकाश पाडल्याशिवाय कसे राहतील?

इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणीनंतर त्यांनी स्वतःभोवती एक सुरक्षाकवच निर्माण केलं. कारस्थानांमध्ये प्रवीण, लोकांमध्ये फारसा वावर नसलेले आणि दरबारी संस्कृतीची वाहक असलेले असे खूषमस्करे, हे या कवचातले मुख्य घटक होते. त्यांच्याशी फिक्सिंग केलं की स्थानिक सुभेदाऱ्या सुरक्षित राहात असत.

सोनिया गांधींनी नवे सल्लागार आणले तरी स्वतःच्या राजकीय अननुभवीपणावर मात करण्यासाठी पक्षातली ही बाकीची व्यवस्था चालू ठेवली. त्यांनी स्वतःकडे पक्षाचं नेतृत्व घेतलं, पण थेट पक्ष चालवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे पक्ष चालल्यासारखं दिसलं आणि त्याचं नेतृत्व सर्वोच्च राहिलं तरी त्याला एक नामधारीपणाची किनार राहिलीच.

राहुल गांधीना हा नामाधारीपणा झुगारून द्यायचा असावा असं दिसतंय आणि त्यामुळे दिल्लीतला गोंधळ जास्त गहिरा होत चालला आहे. कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना सोनिया, राहुल, प्रियंका हवेत; त्यांच्या कुटुंबाच्या त्यागाच्या कथा हव्यात. या नेत्यांनी प्रसंगी पक्षातल्या मारामाऱ्या सोडवणाऱ्या अंपायरची भूमिका करावी, असंही त्यांना वाटत असेल.

पण तरीही, आपल्या स्थानिक सत्तेच्या साखळीला आणि हितसंबंधांच्या चौकटीला या नेत्यांनी धक्का लावू नये, अशीही अपेक्षा असते. त्यामुळेच पक्षांतर्गत निवडणुका असोत, तिकीट वाटप असो की आघाड्या करण्याचे निर्णय असोत, या सगळ्या बाबी नेत्यांनी आपल्यावर सोपवाव्यात, अशी तथाकथित प्रादेशिक नेत्यांची अपेक्षा असते.

याला लोकशाही, स्थानिक नेत्यांना मोकळीक देणे वगैरे नावे दिली जातात. पण त्यामुळे पक्षाचं गोंधळबाज स्वरूप जास्तच ठळक बनतं.

खुद्द राहुल गांधी हे देखील कधी पक्षांतर्गत लोकशाहीची भाषा बोलतात, कधी कुटुंबकेन्द्री राजकारणाला विरोध असल्याचा दावा करतात. पण दिग्गजांच्या नातेवाईकांना मजबूर होऊन तिकिटे देतात, कधी बहिणीला अचानक उच्च पदावर नेमतात, आणि एकंदर अनिश्चित आणि धरसोड धोरणाचं चित्र उभं करतात. त्यांचे नेमके विश्वासू सल्लागार कोण आणि संघटनात्मक किंवा धोरणात्मक बाबीवर पक्षाची नेमकी भूमिका काय, याचा गोंधळ कायम राहतो.

तिकीटवाटप ही कोणत्याही पक्षासाठी डोकेदुखीची बाब. ती आपण सोडून देऊ.

पण दिग्विजय सिंग किंवा पित्रोदा यांचं पक्षात नेमकं स्थान काय, त्यांची वक्तव्यं अधिकृत मानायची की दुसऱ्या कुणाची, सामाजिक माध्यमातून नेमकी कोणत्या दिशेने टिप्पणी करायची, हे काही सुसंगतपणे कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचत नही.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काँग्रेसच्या वाटचालीत अहमद पटेल यांची भूमिका काय असणार आहे.

शेतीच्या कर्जमाफीमुळे पक्षाला तेवढ्यापुरता फायदा मिळत असेल. पण शेतीबद्दल लांब पल्ल्याचं धोरण काय, गब्बर सिंगचं नाव GSTला देणं चतुरपणाचं दिसतं खरं पण कारभार करू पाहणाऱ्या पक्षाला करविषयक धोरण असायला लागतं त्याचं काय, किंवा नोकऱ्या आणि उपजीविकेच्या संधी वाढवल्या नाहीत म्हणून भाजपावर टीका करतानाच अशा संधी निर्माण करण्याची योजना न आखता सार्वजनिक संसाधनं वापरून थेट किमान उत्पन्नाची तरतूद करण्यात काय संगती आहे, किंवा सरसकट मागेल त्याला आरक्षण असं धोरण पुढे चालवून कोणाला फायदा होईल, अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलचा पक्षाचा दिल्लीतला गोंधळ जास्तच अचंबित करणारा आहे.

पुलवामानंतर पक्षाने सुरक्षाविषयक धोरण आखण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली खरी, पण त्याचा अर्थ पक्षाने यापूर्वी अशा नाजूक पण कळीच्या मुद्यांवर भर दिला नाही हे तर दिसलंच आणि आता निवडणुकीचा हंगाम आला तरी ते धोरण कुठे प्रसिद्ध झालेलं नाही हेही विचित्रच म्हणायला लागेल.

तलाक असो की शबरीमाला असो, धर्म आणि स्त्रियांचे अधिकार यातून काय निवडायचं हा पक्षाचा गोंधळ कायम आहे; आपल्या पक्षाला हिंदू-विरोधी म्हटलं जातं हे जिव्हारी लागल्यामुळे पक्षाच्या शीर्षस्थ कुटुंबातली दोन्ही भावंडं देवळा-मठात जातात आणि धार्मिकतेची जाहिरात करतात. पण आज अल्पसंख्यांक समाजाना अवहेलना आणि दुय्यम नागरिकत्व यांचा सामना करावा लागतो आहे, त्याचं काय करायचं याचं उत्तर पक्षाने दिलेलं नाही, हेदेखील दिल्लीतल्या पक्षाच्या गोंधळलेपणाचं लक्षण दाखवता येईल.

Image copyright Twitter
प्रतिमा मथळा काँग्रेस पक्षाची धुरा सोनिया गांधींकडून राहुल गांधी यांच्याकडे आली आहे.

सरतेशेवटी, राहुल गांधींना कॉंग्रेसचे राज्याराज्यातले 'नेते' आणि आम कार्यकर्ते हे आपला नेता मानतात का आणि त्या नेत्याचा त्यांना धाक वाटतो का, नेत्याच्या निर्णयाला आव्हान देणं किंवा घातपाताने पक्षाची हानी करणं हे आताच्या निर्णायक क्षणी करायला नको, असं या 'कॉंग्रेसजन' असलेल्यांना वाटतंय का, हे कोडं सुटेपर्यंत पक्षाबाहेरच्यांना आजचा गोंधळ कालच्या गोंधळापेक्षा बरा होता का, याचीच चर्चा करायला लागणार अशी चिन्हं आहेत.

एकंदर, संकुचित स्वार्थांच्या पलीकडचं राजकारण पाहूच न शकणारा गल्लीतला गोंधळ आणि नेतृत्व व धोरण यांचा समतोल साधू न शकणारा दिल्लीतला गोंधळ यांच्या कात्रीत कॉंग्रेस पक्ष सापडलेला दिसतो आहे.

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)