जेट एअरवेज कंपनीने सर्व उड्डाणं तात्पुरती स्थगित केली

जेट एअरवेजनं सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणं तात्पुरती स्थगित केली आहेत.

"अत्यंत जत अंतःकरणाने आम्ही हे सांगतोय की सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणं रद्द करत आहोत," असं जेट एअरवेजने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं. इंधनासाठीचा खर्च करण्यासाठी कंपनी सक्षम नाहीये. तसंच आवश्यक तितकी आर्थिक मदत मिळवण्यात कंपनीला यश आलेलं नाही, असं कंपनीनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत, तर 600 देशांतर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 12 एप्रिल रोजी जेट एअरवेजनं त्यांची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली होती.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांचं विश्लेषण:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक होते, पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट होती. पण गोयल अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नसल्यामुळे ही कंपनी कोंडीत अडकली आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं, हे सरकारसाठीही चांगलं नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना बेरोजगारीची झळ बसू नये असं सरकारला वाटतं, असं विश्लेषकांना वाटतं.

कंपनीला नवा गुंतवणूकदार मिळेपर्यंत बॅंकांनी ही एअरलाईन विकत घ्यावी, असं सरकारला वाटतं. पण जेट एअरवेजमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारतीय बॅंकांना कचरत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)