लोकसभा निवडणूक: गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत - मनोहर पर्रिकर यांच्यानंतरची पहिली निवडणूक भाजपसाठी कठीण

गुड फ्रायडेच्या दिवशी दुपारी 3च्या सुमारास गोवा भाजपनं एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. सत्तधारी पक्षाची पत्रकार परिषद बोलल्यानंतर सर्वच वृत्तपत्रांचे आणि टीव्हीचे प्रतिनिधी तिथं उपस्थित होते.

ऐन सुट्टीच्या दिवशी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. सर्व पक्ष प्रवेश एकाच दिवशी का घडवून आणले जात नाहीत, रोज एक एक पक्ष प्रवेश का केला जातो, अशी कुजबुज पत्रकारांमध्ये होती.

शेखर खडपकर यांनी यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. मधल्या काळात ते पक्षापासून दुरावले होते.

निवडणुका जाहीर झाल्यापासून भाजपमध्ये झालेला हा पाचवा पक्ष प्रवेश आहे.

तर सांगायचं तात्पर्य हे की गेल्या काही दिवसांत गोव्यात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पक्ष बदल झाले आहेत आणि सुरू आहेत.

मनोहर पर्रिकरांच्या मृत्यूनंतर गोव्यात यंदा पहिल्यांदाच लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या तीन जागांसाठी मतदान होत आहे. विधानसभेची चौथी जागाही त्यांच्या निधनामुळे रिकामी झाली आहे.

2012 नंतर गोव्यात पुन्हा एकदा फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत आल्याचं गेल्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला दिसून आलंच आहे.

मग गोव्याची सूत्र नव्याने हाती घेतलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी ही निवडणूक किती कठीण आहे?

"ही निवडणूक कठीण आहे, पण पर्रिकरांच्या तालमीत तयार झालेले मी आणि इतर नेते आमच्या बरोबर आहेत. सर्वजण मोठ्या उमेदीनं काम करत आहेत. पर्रिकरांनी केलेलं काम पाहून मतदार आमच्या बरोबर राहणार आहेत," असा विश्वास सावंतांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

2017 मध्ये लोकांनी पर्रिकरांच्या भाजपला नाकारलं होतं, पण तरीसुद्धा काही तडजोड करून भाजपनं सत्ता स्थापन केली होती. त्याचा लोकांच्या मनात रोष असल्याचं गोव्यात लोकांशी बोलताना दिसून येतं.

गोव्यातल्या काही राजकीय विश्लेषकांनाही या निवडणुकीवर पर्रिकरांचा कुठलाही प्रभाव नसल्याचं वाटतं.

'लोकमत'चे गोवा अवृत्तीचे संपादक राजू नायक यांच्यामते गोव्यात सध्या भाजपच्या विरोधात हवा आहे. "पर्रिकरांचा कुठलाही प्रभाव या निवडणुकीवर नाही. या निवडणुकीवर मोदींचाही कुठला प्रभाव नाही. काही भाजपला नेहमी मतदान करणाऱ्या लोकांना पर्रिकरांची कमतरता नक्कीच जाणवत असेल. पण या निवडणुकीत कुठलेही मुद्दे दिसत नाहीत."

पण म्हणून वातावरण काँग्रेसच्या बाजूनं आहे, असंही बोलता येणार नाही, असंही राजू नायक सांगतात.

गोव्यात विधानसभेसाठी तीन जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात फोडाफोडी झाली आहे. भाजपनं त्यांच्या केडरपेक्षा बाहेरून आलेल्या लोकांना उमेदवारी दिली आहे.

शिरोड्यात महादेव नाईक भाजपमधून काँग्रेसमध्ये गेले आहेत तर तिथलेच सुभाष शिरोडकर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेत. मांद्रे विधानसभा मतदारसंघातल्या दयानंद सोपटे यांनी काँग्रसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे परस्परविरोधी उमेदवारांचा प्रचार कार्यकर्त्यांना करावा लागत आहे.

त्यावर बोलताना "लोकांनी आमदारकी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी देणं हे ग्राह्य आहे. त्या त्या मतदारसंघांत त्यांनी कामं केली आहेत, त्यामुळे लोक विकासासाठी आम्हाला मतदान करतील," असा दावा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे.

फोडाफोडीबाबत बोलताना राजू नायक सांगतात, "सर्व पक्षांनी इतकी फोडाफोड केली आहे की मतदार संभ्रमात आहेत. नेमका कुठला उमेदवार कुठल्या पक्षात आहे, हेच लोकांना कळत नाही आहे. वातावरण भाजपच्या विरोधात आहे, पण या वातावरणाचं मतांमध्ये परीवर्तन करणं, हे काँग्रेसपुढचं मोठं आव्हान आहे."

यंदा चर्च कुणाच्या बाजूने?

गोव्यात साधारण 24 टक्के कॅथलिक समाज आहे आणि कॅथलिक चर्चचा त्यांच्या मतदानावर कायम प्रभाव असतो. यंदा चर्चचा झुकाव हा काँग्रेसच्या बाजून असल्याचं 'प्रुडंट न्यूज'चे संपादक प्रमोद आचार्य यांना वाटतं.

ते सांगतात, "यंदा 'सेक्युलर आणि लिब्रल विचारांना मत द्या' असा संदेश चर्चनं लोकांमध्ये जारी केला आहे."

पण चर्च प्रत्येक वेळी एकाच प्रकारची भूमिका घेत नाही. त्यांच्या भूमिकांमध्ये वेळोवेळी बदल झालेला दिसून आला आहे.

याबाबत प्रमोद आचार्य सांगतात, "चर्चचा प्रभाव हा नेहमीच गोव्याच्या राजकारणावर राहिला आहे. ते थेट कधी कुणाला मतदान करा असं सांगत नाहीत. पण त्यांची पत्रकं मात्र वेळोवेळी येत असतात. परिस्थिती नेमकी काय आहे, हवा कुठे आहे हे पाहून ते पत्रकं काढतात.

"2012 मध्ये चर्चनं मनोहर पर्रिकरांच्या बाजूने संकेत दिले होते. पण 2017 मध्ये मात्र त्यांनी भाजपच्या विरोधात संकेत दिले होते," आचार्य सांगतात.

'सरकारी नोकरी मोठा मुद्दा'

तसं पाहिलं तर यंदा गोव्यात निवडणुकीसाठी कुठलाही एक मुद्दा ठळकपणे महत्त्वाचा दिसून येत नाही. पण सरकारी नोकरी हा मुद्दा मात्र आधीपासून असल्याचं 'गोवा 360'चे संपादक संदेश प्रभुदेसाई यांना वाटतं.

ते सांगतात, "गोव्यात 15 लाखांपैकी प्रत्येक 26वा माणूस हा सरकारी नोकर आहे. इथं सगळेजण सरकारी नोकरीच्या मागे धावतात. गोव्यात मानसिकता अशी आहे की, गावात सहज एखाद्याला विचारलं तर तो बेकार आहे असं सांगतो. तो काही खरंच बेरोजगार नसतो, तो एखादं छोटंमोठं काम करतच असतो.

"पण इथल्या लोकांच्या लेखी सरकारी नोकरी हीच नोकरी आहे. खासगी नोकरी किंवा इतर उद्योगधंद्यांना इथले लोक बेकार समजतात. सरकारी नोकरी हा एक मोठा मुद्दा इथं आहे."

ते पुढे सांगतात, "खाणकाम बंद झाल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे इथले अनेक आठवडी बाजार बंद झाले आहेत. पर्यटनाच्या उद्योगात सुद्धा अनिश्चितता आहे. त्यामुळे इतर नोकऱ्यांचा आणि अर्थव्यवस्थेचा सुद्धा मुद्दा आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)