सरन्यायाधीश रंजन गोगोई: माझ्यावरील लैंगिक छळाचे आरोप न्यायपालिकेला अस्थिर करण्याचा कट

रंजन गोगोई Image copyright Getty Images

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप त्यांच्या एका माजी महिला सहकाऱ्याने केला आहे. काही वेबसाईट्सने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टातून वृत्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती यांनी बीबीसीला सांगितलं की सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय बेंचने शनिवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. गोगोई यांच्याबरोबर न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना हे दोघं या पीठाचे सदस्य आहेत.

आरोप करणाऱ्या महिलेनी सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहिलं आहे. "संबंधांना सहमती न दर्शवल्यामुळे मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे माझ्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला," असा आरोप त्या महिलेने केला आहे.

यावर बोलताना सरन्यायाधीश गोगोई शनिवारी सुप्रीम कोर्टात म्हणाले की त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या पाठीशी काही शक्तिशाली लोक आहेत. न्यायपालिकेला अस्थिर करण्यासाठी मोठं षडयंत्र रचल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. जर अशा स्थितीत न्यायाधीशांना काम करावं लागणार असेल तर चांगले लोक कधीच या पदावर काम करण्यास इच्छुक राहणार नाहीत," असं ते यावेळी म्हणाले.

या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी चार वेबसाईट्सची नावं घेतली - स्क्रोल, लीफलेट, वायर आणि कारवां. या चार वेबसाइटनी त्या महिलेनं केलेले आरोप प्रकाशित केले आहेत. या सर्व वेबसाइट एकमेकांशी संबंधित आहेत, असंही ते म्हणाले.

Image copyright Getty Images

त्या महिलेनी केलेले आरोप अजूनही सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी वृत्तांकन करताना माध्यमांनी संयम बाळगावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. "अशा आरोपांमुळे न्यायपालिकेची प्रतिमा आणि स्वातंत्र्य कायमचं धोक्यात येऊ शकतं. त्याच्या प्रतिमेला कायमची दुखापत होऊ शकते."

शनिवारी या प्रकरणाचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की "हे गंभीर प्रकरण आहे आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी व्हावी."

या प्रकरणी शनिवारच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने काही निकाल दिला नाही. "न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं, या दृष्टीने माध्यमांनी संयम बाळगावा," असं आवाहन मात्र या तीन सदस्यीय पीठाने केलं आहे.

हे आरोप बिनबुडाचे आहेत असं मात्र सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. ज्या महिलेनी हे आरोप केले आहेत, ती महिला एका प्रकरणात चार दिवस तुरुंगात होती. चांगली वर्तणूक करावी, यासाठी पोलिसांनी अनेक वेळा त्या महिलेला ताकीदही दिली होती, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

Image copyright facebook

ज्येष्ठ वकील रेबेका मेनन यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. त्या म्हणतात, "एक महिलेने गंभीर आरोप केले आहेत. मी ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार त्या महिलेने आपली तक्रार सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचवली आहे. या आरोपांची सत्यता पडताळून पहायला हवी. या प्रकरणाची कारवाई करण्यासाठी एका खंडपीठाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

"या सुनावणीत कट केल्याचा आरोप केला गेला आहे. याचा अर्थ ती तक्रारच निकालात काढली आहे, असा होतो. त्यामुळे ज्या संस्थेचे प्रमुख आहात त्याची विश्वासार्हता तुम्ही धोक्यात आणली आहे," असं त्या म्हणतात.

मागच्या वर्षी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमूर्तींपैकी गोगोई एक होते. न्यायपालिकेवर दबाव आहे, असा आरोप त्या पत्रकार परिषदेत त्या चार न्यायमूर्तींनी केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)