लोकसभा आचारसंहिता: निवडणूक अधिकारी पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करू शकतात का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेलिकॉप्टरची मोहसीन यांनी पाहणी केल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेले ओडिशाचे निरीक्षक मोहम्मद मोहसीन यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे.

मोहसीन यांनी 'SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींशी' संबंधित प्रोटोकॉलचं उल्लंघन केलं आणि आपल्या 'कर्तव्यात कसूर' केली, असं निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात 16 एप्रिलला घडलेल्या या घटनेचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, जेव्हा मोदी यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी मोहसीन यांनी केली होती.

आता मोहसीन यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. मात्र कर्नाटक सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईबद्दल बोलताना मोहसीन यांनी द प्रिंटकडे सांगितलं, "निवडणूक आयोगाचे डोळे आणि कान असल्यासारखं काम करणं आमच्याकडून अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीवर आधारित निवडणूक आयोगाने कारवाई केली.

"निलंबनाच्या ऑर्डरमध्ये मला कोणत्या नियमानुसार निलंबित केलं, हे एकाही जागी नमूद करण्यात आलेलं नाही. माझे कोणत्याही राजकीय पक्षात मित्र किंवा शत्रू नाहीत. मी नेहमी नियमांचं पालन करतो, त्यामुळे मी कोणत्या नियमाचा भंग केला हे मला समजायला हवं," अशा शब्दांमध्ये मोहसीन यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

निलंबन मागे घेण्यात आलं असलं तरी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींच्या वाहनांची तपासणी करू शकतात की नाही? ते खरंच प्रोटोकॉलचं उल्लंघन आहे का? निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यावर काही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

"यासंदर्भातील दिशानिर्देश निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर आहेत. सध्या या विषयावर आणखी प्रतिक्रिया द्यायची नाही," असं शेफाली शरण यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसीला सांगितलं.

"ओडिशाला गेलेले उप निवडणूक आयुक्तांचा यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल अजून मिळालेला नाही. त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच काही सांगता येईल," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

मोहसीन यांना निलंबित करताना निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की मोहसीन यांनी 2019च्या दिशानिर्देश क्रमांक 76 आणि 2014च्या निवडणूक आदेशाचे दिशानिर्देश क्रमांक 464ची अवहेलना केली आहे.

हे दिशानिर्देश निवडणूक मोहिमेदरम्यान उमेदवारांच्या वाहनांच्या वापराशी संबंधित आहे. याच नियमांतर्गत कुठलाही उमेदवार निवडणूक प्रचारात सरकारी वाहनाचा वापर करू शकत नाही.

मात्र पंतप्रधान आणि SPG सुरक्षा असलेल्या इतर व्यक्तींना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे आणि ते प्रचारादरम्यान देखील सरकारी वाहनांचा वापर करू शकतात. ही सवलत केवळ SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींनाच आहे.

मात्र, एखादा निवडणूक अधिकारी पंतप्रधान किंवा SPG सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीच्या वाहनाची तपासणी करू शकतो का? याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत. निवडणूक आयोगानेदेखील या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिलेलं नाही.

ज्या नियमांचा उल्लेख निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात केला आहे. त्यातही याबाबत स्पष्ट माहिती नाही.

10 एप्रिल 2010 ला जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देश क्रमांक 464/INST/2014/EPS मध्ये म्हटलं आहे की कोणतीही व्यक्ती सरकारी वाहनाचा वापर निवडणूक प्रचारात करू शकत नाही.

यात म्हटलं आहे, "या नियमातून केवळ पंतप्रधान आणि ज्यांना अतिरेक्यांकडून जीवाला धोका असल्याकारणाने उच्च स्तरीय सुरक्षेची गरज आहे, अशा राजकीय व्यक्ती आणि ज्यांना घटनात्मक तरतुदी किंवा संसद किंवा विधानसभांच्या कायद्यांतर्गत सुरक्षा बहाल करण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींनाच या नियमातून सवलत असेल."

'निवडणूक आयोगाने संधी गमावली'

भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी सांगतात की पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टर तपासणीच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा सुधारण्याची संधी गमावली आहे.

ट्विटरवर कुरैशी लिहितात, "पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी केल्यावरून ओडिशामध्ये नियुक्त IAS अधिकाऱ्याचे निलंबन करणं केवळ दुर्दैवीच नाही तर यामुळे निवडणूक आयोगच नव्हे तर पंतप्रधानांची प्रतिमा सुधारण्याची संधी गमावली गेली आहे. या दोन्ही संस्थांवर लोकांकडून सतत पाळत ठेवली जात आहे.

"पंतप्रधानांवर वारंवार आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन आणि निवडणूक आयोगावर याकडे डोळेझाक करत असल्याचे आरोप आहेत. पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टरवर टाकलेल्या रेडवरून कायद्यापुढे सगळे समान असल्याचा संदेश देता आला असता. एका झटक्यात दोघांवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देता आलं असतं," असं ते म्हणाले.

विरोधकांकडून टीका

काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या या कृतीवर टीका करताना म्हटलं आहे, "वाहनाची तपासणी करण्याचं आपलं काम करणाऱ्या एका निवडणूक अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. ज्या नियमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्या नियमांतर्गत पंतप्रधानांना कुठलीच सवलत नाही."

"मोदी हेलिकॉप्टरमध्ये असं काय नेत होते जे भारताच्या जनतेला कळू नये, असं त्यांना वाटत होतं," असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे.

तर कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे, "स्वयंघोषित चौकदाराच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करणाऱ्या कर्नाटक केडरच्या IAS अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा मी निषेध करतो. मिस्टर चौकीदार, लपवण्यासारखं काही नाही तर मग एवढी भीती कशाची?"

सोशल मीडियावरही प्रश्नांची सरबत्ती

निवडणूक आयोगाच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऋषिकेश यादव यांनी ट्विटरवर प्रश्न विचारला, "कुणाच्या तक्रारीवरून मोहम्मद मोहसीन यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, यावरही निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावं. 16 एप्रिलच्या संध्याकाळी असं काय घडले, ज्यामुळे मोहसीन यांना निलंबित करण्यात आलं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)