नरेंद्र मोदी यांची कणखर नेत्याची प्रतिमा त्यांना निवडणूक जिंकून देणार?

नरेंद्र मोदी Image copyright ANI

अमेरिकेचे अर्थतज्ज्ञ ब्रायन कॅपलन लिहितात, "राजकारणात 'चांगले हेतू' सर्वत्र असतात. मात्र, दुर्भिक्ष कशाचे असेल तर ते आहे 'विश्वासार्ह तथ्यांचं'."

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन किंवा तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यब एर्डोगन यांच्यासारखे 'स्ट्राँगमॅन' किंवा कणखर आहेत का? 2019च्या निवडणुकीत जनता त्यांच्या पारड्यात मत टाकेल का?

नरेंद्र मोदींकडून ज्या मूलभूत आर्थिक विकासाची अपेक्षा होती, ती पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे का? प्रभावी विरोधक नसल्यामुळे लोक दुसऱ्यांदा त्यांनाच पहिली पसंती देणार का?

जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात उत्तम अर्थकारण हे वाईट राजकारण ठरणार का? वाढता राष्ट्रवाद लोकशाहीसाठी धोका ठरतोय का?

रुचीर शर्मा यांच्या येऊ घातलेल्या 'Democracy On The Road' या पुस्तकात याच प्रश्नांवर उहापोह करण्यात आला आहे. जागतिक गुंतवणूकदार, लेखक आणि न्यूयॉर्क टाईम्सचे स्तंभलेखक ही रुचीर शर्मा यांची ओळख.

1998 सालापासून त्यांनी भारतात 27 वेळा निवडणूक दौरे केले आहेत. ते म्हणतात, "पृथ्वी प्रदक्षिणा होईल इतका प्रवास मी केला आहे."

त्यांनी भारतातल्या 29 पैकी निम्म्याहून अधिक राज्यांचा दौरा केला आहे. तसंच प्रसिद्ध आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या दहा राज्यांना अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. त्यांनी नुकत्याच केलेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान आमची भेट झाली.

Image copyright AFP

ओपिनियन पोलमधून काहीवेळा असं दिसतं की भारतीय जनतेला संसदीय लोकशाहीतील अनिवार्यतेपुढे न झुकणारा कणखर नेता हवा आहे. असं असलं तरी प्रत्यक्षात भारतीय जनता ही कणखर नेत्याविरोधात मत देते, ही भारतीय निवडणुकीची वास्तविकता आहे, असं शर्मा म्हणतात.

ते सांगतात, "जो निवडून येणार नाही, असं वाटत असतं, त्यालाच इथली जनता निवडून देते. लोकशाहीची भावना समाजमनात खोलवर रुजली आहे. नेता अहंकारी झाला, त्याला गर्वाने ग्रासले की जनता त्याला लगेच खाली खेचते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर विविधता असणाऱ्या या देशात कुठलाही एक नेता दिर्घकाळ सत्ता गाजवू शकत नाही."

भारतात इतकी विविधता आहे की एका मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपनीने ग्राहकांची आवड, सवयी आणि भाषा यात असलेल्या प्रचंड भिन्नतेच्या आधारावर देशातल्या 29 राज्यांची आणखी 14 विभागांमध्ये विभागणी केली. शर्मा म्हणतात भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद याच विविधतेत आहे.

नरेंद्र मोदी स्वतःला कणखर नेता म्हणून सादर करत असले तरी "भारत हा कणखर नेता स्वीकारणारा देश अजिबात नाही", असं शर्मा यांचं ठाम मत आहे.

"कणखर नेतृत्व आणि लोकशाहीप्रती बांधिलकीची आस बाळगणाऱ्या भारतीयांपुढे 2019ची निवडणूक मोदी विरुद्ध सर्व अशा पद्धतीने सादर केली जात असली तरी खऱ्या अर्थाने ती विविध राज्यांच्या निवडणुकांची साखळी असणार आहे. भाजपला सत्तेवरून खेचण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येऊ शकतील का, यावर या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे."

शर्मा यांच्या दाव्याला पाठबळ देणारा एक साधा पुरावा आहे. संसदेत प्रादेशिक पक्षांकडे सध्या 160 जागा आहेत. म्हणजेच एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतियांश. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात ही संख्या केवळ 35च्या आसपास होती.

"या नव्या आणि महत्त्वाच्या बदलामुळे भारतातली सार्वत्रिक निवडणूक ही राज्य स्तरावरच्या प्रादेशिक निवडणुकांचं एकीकरण अशी झाली आहे", असं निवडणूकतज्ज्ञ प्रणव रॉय सांगतात.

अनेकांच्या मते 2014 साली झालेला भाजपचा ऐतिहासिक विजय ही एक अभूतपूर्व घटना होती. शर्मा सांगतात, "2014च्या मोदी लाटेप्रमाणेच यावेळीदेखील भाजपला एक तृतियांश मताधिक्य मिळेल. मात्र, ते अनेक जागा गमावतील."

यासाठी शर्मा एक तर्क देतात. ते म्हणतात, "सत्तेवर असणारे सहसा जिंकत नाहीत आणि सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणाऱ्यांचा विजय होतो."

साधारणतः मोठ्या राज्यांमधल्या निवडणुकांमध्ये बहुमतासाठी केवळ एक तृतियांश मताधिक्क्याची गरज असते. 1977 ते 2002च्या दरम्यान मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये लोकांनी 70% सरकारं उलथून टाकली, असं प्रणव रॉय सांगतात. त्यांच्या मते सध्याचं चित्र हे संमिश्र आहे. हेच सरकार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता 50-50 टक्के आहे.

भारतात निवडणूक जिंकणे 'खूप अवघड आणि क्षणभंगूर' आहे. उमेदवाराला समाज, कुटुंब, महागाई, लोककल्याण, विकास, भ्रष्टाचार या सर्व चाचण्या पार कराव्या लागतात. सर्वच निवडणुकांमध्ये 10 ते 20 टक्के मतदार एखाद्या प्रभावी समाजातून येतात. अनेक राज्यांमध्ये 'सरकारविरोधी' लाट असते.

Image copyright Reuters

मोदींकडून ज्या मूलभूत सुधारणांची अपेक्षा होती, ती पूर्ण होऊ शकली नाही, त्यामुळे जनता खरंच निराश आहे का, याबाबतही शर्मा शंका व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "भारताचा पॉलिटिकल डीएनए हा मुळात समाजवादी आहे. मतदार किंवा राजकारण्यांमधूनही मुक्त बाजार व्यवस्थेला भक्कम पाठबळ मिळत नाही. शिवाय चांगल्या अर्थकारणाच्या बळावर दरवेळी निवडणूक जिंकता येतेच, असाही इतिहास नाही." भारतामध्ये सुधारणा या एकतर फारशी वाच्यता न करता किंवा आर्थिक संकटातून झालेल्या आहेत.

शिवाय वाढता राष्ट्रवाद आणि धार्मिक राजकारणामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाल्याची भीतीदेखील निराधार असल्याचं शर्मा यांना वाटतं.

ते सांगतात, "भारतात इतकी विषमता आहे की पॉप्युलिस्ट राष्ट्रवाद त्यावर प्रभावी ठरू शकत नाही."

आणि शेवटी ते सांगतात 2019ची निवडणूक मतदारांना दोन भिन्न राजकीय दृष्टीकोन देणार आहे. एकाच भारतात अनेक भारत आहेत आणि हेच वास्तव साजरा करणारा एक दृष्टीकोन आहे तर दुसरा दृष्टीकोन आहे एक भारत उभारण्याचा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)