लोकसभा 2019: निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या पत्रामुळे आयोगातले वाद चव्हाट्यावर?

अशोक लवासा, सुनील अरोरा आणि सुशील चंद्रा Image copyright ANI
प्रतिमा मथळा अशोक लवासा, सुनील अरोरा आणि सुशील चंद्रा

निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आदर्श अचारसंहितेशी निगडीत बैठकांना येण्यास नकार दिल्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.

लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून बैठकींना उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती दिली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार लवासा म्हणतात, "जर अल्पमताला किंमत दिली जात नसेल तर या बैठकांना उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नाही."

लवासा यांच्या या पत्राच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत येताच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एक निवेदन जारी करत हा वाद निरर्थक असल्याचं सांगितलं.

Image copyright ANI
प्रतिमा मथळा अशोक लवासा

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा म्हणतात, "आदर्श आचारसंहितेबदद्लच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्य बाबत काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या बातम्या आल्या आहेत त्यामुळे अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे."

सुनील अरोरा पुढे म्हणतात, "निवडणूक आयोगाचे तिन्ही सदस्य अगदी एकसारखे असू शकत नाही. त्यांच्यात मतभेदांचे अनेक प्रसंग आले आहेत. असं होऊ शकतं आणि असं व्हायलाही हवं. मात्र या गोष्टी आयोगाच्या चार भिंतीच्या आतच होत्या. जेव्हा सार्वजनिकरीत्या चर्चेची वेळ आली तेव्हा मी कधीही त्याला नकार दिला नाही. मात्र प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असावी लागते."

काँग्रेसने हा वाद म्हणजे आयोगाच्या स्वायत्तेतवर प्रश्नचिन्ह असल्याचं म्हटलं आहे.

Image copyright Twitter

ANI शी बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "निवडणूक आयोग म्हणजे मोदींच्या हातातलं खेळणं झालं आहे. अशोक लवासा यांनी जे पत्र लिहिलं आहे, त्यावरून असं लक्षात येतं की मोदी आणि अमित शहा यांच्याबाबतीत त्यांच्या मतांची नोंद घेतली जात नाहीये."

लवासा यांचं पत्र?

प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार अशोक लवासा यांनी 16 मे रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एक पत्र लिहिलं आहे.

अनेक प्रकरणात अल्पमतांना आदर केला जात नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. ही बाब बहुसदस्यीय आयोगाच्या नियमावलीच्या विरोधात आहे, असं लवासा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

Image copyright PTI

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मते जे निर्णय संपूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत येत नाही (Quasi judicial) अशा निर्णयातच अल्पमतं लक्षात घेतली जातात. आचारसंहितेचं प्रकरण या कक्षेत येत नाही. म्हणून अल्पमतं लक्षात घेणं गरजेचं नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना आचारसंहिता उल्लंघन केल्याप्रकरणी क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयाशी लवासा सहमत नव्हते.

याबाबतीत अल्पमत लक्षात घ्यावं अशी त्यांची मागणी होती. अल्पमत लक्षात घेतलं जात नाही असा त्यांचा आरोप होता, म्हणून या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आचारसंहितेशी निगडीत बैठकांना जाणं बंद केलं आहे.

आयोगाने मोदींना आचारसंहिता उल्लंघनाप्रकरणी सहा वेळा क्लीनचिट दिली आहे.

तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा तर सुशील चंद्रा आणि अशोक लवासा या आयुक्तांचा समावेश आहे.

अंतिम टप्प्यातील निवडणुकीचा प्रचार संपल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर मोदींच्या प्रचाराच्या तारखांप्रमाणे मतदानाच्या तारखा ठरवल्याचा आरोप लावला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)