मोदी सरकार : शिवसेनेकडे नेहमी अवजड उद्योग खातंच का दिलं जातं?

सावंत Image copyright Getty Images

शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांना अवजड उद्योग मंत्रीपद देण्यात आलं आहे. मनोहर जोशी, अनंत गीते यांच्यानंतर पुन्हा शिवसेनेकडे अवजड उद्योग खातं आलं आहे.

अवजड उद्योग खातं हे नेहमी शिवसेनेकडेच का जातं? शिवसेनेला या खात्यामध्ये रस आहे की नाइलाजाने त्यांना हे खातं स्वीकारावं लागलं असा प्रश्न सोशल मीडियावर फिरत आहे.

दरम्यान या खात्याच्या माध्यमातून जनतेची कामं करता येतील असा विश्वास अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

मराठी माणसाकडे हे खातं का येतं?

याआधी मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, अनंत गीते या मराठी माणसांना अवजड उद्योग मंत्रालय सांभाळलं आहे. हा केवळ योगायोग आहे की दुसरं काही?

महाराष्ट्रालाच हे खातं दिलं जातं यामागं आर्थिक किंवा राजकीय कारणं नाहीयेत. हे खातं मराठी माणसाकडं येण्यामागे ही त्यावेळची परिस्थिती कारणीभूत आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात.

Image copyright Ritesh Deshmukh/Manohar Joshi/Praful Patel

"आघाडीच्या काळात (UPA) काळात महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना द्यावी लागायची आणि कमी महत्त्वाची खाती जसं की अवजड उद्योग मंत्रालय हे काँग्रेसकडं राहायचं. आताच्या मोदी सरकार-1 आणि मोदी सरकार-2 या दरम्यान भाजपला मित्र पक्षांची तशी गरज दिसली नाही. त्यामुळं त्यांनी कमी महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना देऊ केली आहेत," असं देशपांडे पुढं सांगतात.

नितिश कुमारांचा मंत्रिपदाला नकार

नितीश कुमार यांचा जनता दल पक्ष NDA मध्ये आहे पण त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारलं नाही. एखादं प्रतीकात्मक मंत्रिपद नको असं ते म्हणाले पण शिवसेनेने मात्र मंत्रिपद स्वीकारलं आहे.

नितीश कुमार यांनी पक्षासाठी खातं न घेण्याचा बाणेदारपणा दाखवला. मग शिवेसेनेनी एकमेव मंत्रिपद का स्वीकारलं? याचं विश्लेषण लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर करतात.

"कॅबिनेटमध्ये योग्य मंत्रीपद दिलं नाही म्हणून नितिश कुमार यांनी नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये सामील न होण्याचं ठरवलं. पण शिवसेनेकडं तेवढा स्वाभिमानी बाणा दिसून येत नाही. त्यामुळं सेनेनं मिळेल ते मंत्रीपद स्वीकारलं," असं कुबेर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

Image copyright Getty Images

"अवजड उद्योग स्वीकारण्यामागे शिवसेनेची केवळ नामुष्की दिसून येते. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत 300हून अधिक जागा जिंकल्यानं केंद्रात त्यांना सेनेची काहीही गरज नाही. पण महाराष्ट्रात विधासभा निवडणुका येत आहेत. त्यामुळं त्यांना हे मंत्रीपद देण्यात आलं आहे," असं कुबेर सांगतात.

'भाजपला मित्रपक्षांची फारशी गरज नाही'

नितिश कुमार यांच्या पक्षानं बिहारमधल्या 40 पैकी 16 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळं भाजपने एकच कॅबिनेट मंत्रीपद ऑफर केल्यानं ते नाराज आहेत. आम्हाला प्रतीकात्मक खातं नको, असं नितिश कुमार यांनी म्हटल्याचं सांगितलं जात आहे.

तर राम विलास पासवान यांनी 6 जागा जिंकल्या आहेत. त्यांना ग्राहक संरक्षण आणि अन्न वितरण मंत्रीपद देण्यात आलं आहे.

याआधीच्या मोदी सरकारचा (2014-19) विचार केला तर तेलुगू देसम पक्षानं (TDP) दोन लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा TDPच्या दोन्ही खासदारांना मंत्री बनवण्यात आलं होतं.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर बीबीसीनं एक विशेष चर्चा घडवून आणली. त्यावेळी राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणाले होते की, "आता ज्या प्रकारचं बहुमत भाजपला मिळालं आहे ते पाहिलं तर भाजपला विधानसभेच्या काळातच नाही तर इथून पुढच्या काळात शिवसनेची गरज संपलेली आहे. हे शिवसेना, जनता दल युनायटेड या सगळ्या घटक पक्षांना लागू होतं.

अवजड उद्योग मंत्रालय काय काम करतं?

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा नफा कसा वाढवता येईल हे मंत्रालयासमोर मोठं उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

भारतातले अवजड उद्योग हे जगभरात स्पर्धात्मक कसे राहतील, त्याची वाढ आणि नफा कसा वाढेल याकडं हे मंत्रालय अधिक लक्ष देतं.

केंद्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सांभाळून या मंत्रालयाला आणखी काही कामं करावी लागतात. त्यामध्ये वाहन उद्योग, अवजड उद्योग, विद्यूत आणि भांडवली वस्तू यांच्या निर्माणासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणं याचाही समावेश होतो.

या खात्याचं महत्त्व काय असं विचारलं असता कुबेर सांगतात, "उद्योग चालवणं हे काही सरकारचं काम नाहीये. एकेकाळी HMT घड्याळ, हॉटेल चालवण्याचं सरकार काम करत होतं," असं कुबेर म्हणाले.

उदारीकरणानंतर (1991) या मंत्रालयाचं अर्थव्यवस्थेतलं महत्त्व कमी होत गेलं आहे. आताच्या घडीला भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(BHEL) ही कंपनी सोडली असता इतर महत्त्वाची क्षेत्र या मंत्रालयाकडं उरली नाहीयेत.

मधल्या काही काळात अवजड उद्योग मंत्रालयाकडं असलेल्या सार्वजनिक कंपन्या स्वायत्त झाल्या. काहींच खाजगीकरण झालं तर बऱ्याच क्षेत्रातून सरकारनं निर्गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या मंत्रालयाचं महत्त्व कमी झालं असल्याचं कुबेर सांगतात.

'नोकऱ्या निर्माण करता येऊ शकतात'

उदारीकरणानंतर या खात्याचं महत्त्व कमी झालं असं तज्ज्ञ जरी सांगत असले तरी या खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करता येऊ शकतात असं अवजड उद्योग मंत्री अरविंद सावंत यांना वाटतं.

या खात्यासंदर्भात तुमच्या काय योजना आहेत अशी विचारणा केली असता सावंत यांनी सांगितलं की "मला मिळालेली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेनं पार पाडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. या खात्याबाबत अनेक योजना मनात आहेत."

Image copyright Getty Images

"बेरोजगारी निर्मूलनासाठी या खात्याचा उपयोग करता येऊ शकतो. अनेक नोकऱ्या देणारं हे खातं आहे," असं सावंत म्हणाले.

"शेतकरी आणि बरोजगार तरूण यांच्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चांगलं काम होऊ शकतं," असा विश्वास सावंत यांना वाटतो. सोमवारी (3 जून) मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यावर सविस्तर चर्चा करू असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. 

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)