पुण्यात मॉब लिंचिंगचा बळी ठरलेल्या मोहसिनचं कुटुंब 5 वर्षांनंतरही न्यायाच्या प्रतीक्षेत

मोहसिन सादिक शेख Image copyright Other

गेल्या पाच वर्षांत देशात अखलाख, पहलू खान, जुनैद खान, अयुब खान या लोकांची जमावाने हत्या केल्याची नोंद आहे. जमावाच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांची यादी त्यानंतर वाढतच गेली. या सर्वांच्याच कुटुंबीयांचा न्यायासाठी संघर्ष सुरू आहे.

पुण्यात पाच वर्षांपूर्वी मोहसिन शेख या तरुणाची जमावानं हत्या केली होती. त्याचे कुटुंबियसुद्धा अजून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

2 जून 2014 ला पुण्यात मोहसिन नावाच्या तरुणाची हत्या झाली, मात्र अजूनपर्यंत त्याच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा झालेली नाही. हिंदू राष्ट्र सेनेचे प्रमुख आणि या प्रकरणातील एक आरोपी धनंजय देसाई यांना काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या खटल्यातील 21 अन्य आरोपींनाही जामीन मिळाला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून या खटल्यात सरकारी वकिलांची नियुक्तीही करण्यात आलेली नाही.

आपल्या मुलाला न्याय मिळावा म्हणून झगडणाऱ्या त्याच्या वडिलांचं सहा महिन्यांपूर्वी निधन झालं. त्याच्या कुटुंबाची ससेहोलपट काही थांबलेली नाही. आता मोहसिन शेखसाठी सोलापुरातल्या काही तरुणांनी 'जस्टिस फॉर मोहसिन' ही चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीचं उद्दिष्ट मोहसिनच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी हे आहेच, पण त्याचबरोबर मोहसिनच्या कुटुंबाला आधार मिळावा यासाठीही 'जस्टिस फॉर मोहसिन' कार्यरत आहे.

"मोहसिनची हत्या हे देशातील मॉब लिंचिंगचं पहिलं प्रकरण होतं. त्यातील आरोपी धनंजय देसाईला जामीन मिळाला तेव्हा त्याच्या स्वागतासाठी प्रचंड गर्दी झाली होती. तर दुसरीकडे मोहसिनच्या कुटुंबाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पातळीवर अवहेलना सुरू होती. त्यामुळेच 26 जानेवारी 2019 ला महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील तरूणांनी एकत्र येऊन 'जस्टिस फॉर मोहसिन' चळवळ सुरू केली," असं या चळवळीतील कार्यकर्ते सुफियान मणियार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

मोहसिनसोबत नेमकं झालं काय?

शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे काही आक्षेपार्ह फोटो फेसबुकवर टाकल्यामुळे 2 जून 2014 ला पुण्यातील हडपसर भागात तणाव निर्माण झाला होता. हिंदू राष्ट्र सेनेच्या सदस्यांकडून तोडफोड केली जात होती. दरम्यान, त्याचवेळी नमाज पढून येत असलेल्या मोहसिनला त्याची दाढी आणि पेहराव पाहून त्यांनी हटकलं. त्याला मारहाण करण्यात आली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला.

Image copyright SARFARAJ AHMED
प्रतिमा मथळा मुबिन शेख

त्या दिवशी नेमकं काय झालं याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना मोहसिनचे भाऊ मुबिन शेख यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही स्वारगेट परिसरात नोकरीला होतो. रोजच्याप्रमाणे संध्याकाळी कामावरून परतलो. मोहसिन नमाज पढून मेसमधून डब्बा घेऊन परतत होता. तो येत असतानाच जमावानं त्याच्यावर हल्ला केला. त्याची दाढी आणि कपडे पाहूनच त्याला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. मोहसिनसोबतच्या मित्राने मला फोन करून घडलेल्या घटनेची कल्पना दिली. त्यानंतर मी तिथे पोहचलो. मोहसिनची अवस्था पाहून त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी मी लोकांकडे मदतीची याचना केली. पण त्यावेळी कोणीही पुढं आलं नाही."

या घटनेनंतर हादरलेल्या मुबिन यांनी पुणं सोडलं आणि ते कायमचे आपल्या मूळगावी म्हणजे सोलापूरला परतले.

हलाखीच्या परिस्थितीत अजूनच भर

मोहसिन आणि मुबिन यांचे वडील सादिक शेख यांचं सोलापूरमध्ये एसटीडी आणि झेरॉक्सचं दुकान होतं. मोहसिनच्या हत्येपूर्वी दोन वर्षं हे दुकान बंद पडल्याचं मुबिन यांनी सांगितलं.

मोहसिननं सॉफ्टवेअरमधले कोर्सेस केले होते तर मुबिनचं बी. कॉम पूर्ण झालं होतं. कुटुंबाला आधार देण्यासाठी हे दोघं भाऊ पुण्यात नोकरीसाठी आले. पण त्या घटनेनंतर सर्वच बदललं.

"सरकारकडून मला नोकरीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आजपर्यंत मला नोकरी मिळालेली नाही. मंत्रालयाचे खेटे घातले. बघू, करू, अजून जीआर निघालेला नाही अशीच आश्वासनं प्रत्येक वेळी मिळाली. नंतर मी सोलापूरमध्येच एका खासगी डीलरशिपमध्ये नोकरीला लागलो. ती कंपनीही बंद पडली आहे. सध्या मी बेरोजगारच आहे. घरी आई आणि बायकोची जबाबदारी माझ्यावर आहे," मुबिन सांगत होते.

एकीकडे मोहसिनच्या खटल्यासाठी करावी लागणारी वणवण आणि दुसरीकडे कुटुंबासमोरच्या आर्थिक विवंचना त्यातच सहा महिन्यांपूर्वीच मुबिन यांच्या वडिलांचं निधन झालं, असं सुफियान मणियार सांगतात.

मोहसिन शेख खटल्याची सध्याची परिस्थिती

मोहसिन शेखच्या हत्येनंतर हिंदू राष्ट्र सेनेचे प्रमुख धनंजय देसाई यांच्यासह २१ जणांना अटक करण्यात आली होती. 17 जानेवारी 2019 ला धनंजय देसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. अन्य आरोपींनाही जामीन मिळाला होता.

Image copyright Justice for movement

"अगदी सुरूवातीला उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांतच त्यांनी काही कारणास्तव हा खटला सोडला. त्यानंतर सरकारी वकिलांची नेमणूकच झाली नाही. आता आरोपींना जामीनही मिळाला. आम्ही मात्र अजूनही न्यायासाठी आस लावून बसलो आहे," मुबिन सांगतात.

निकम यांना का सोडला खटला?

उज्ज्वल निकम हे या खटल्याचं कामकाज पाहत होते. या खटल्याचं कामकाज आपण एक वर्ष पाहिलं. तेव्हा या आरोपींचे जामीन फेटाळले गेले होते, असं त्यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं.

मोहसिन शेखचा खटला का सोडला असा प्रश्न विचारला असता निकम यांनी सांगितलं होतं की "एका पत्रकाराने आणि एका खासदाराने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात असं लिहिलं होतं की उज्ज्वल निकम यांनी याआधी हिंदू संघटनांचे सत्कार स्वीकारले आहेत. सरकारने या पत्राकडे दुर्लक्ष केलं, पण या पत्राची माहिती माझ्या हाती आली. तेव्हा मला वाटलं की माझ्या प्रामाणिक प्रयत्नानंतरही जर आरोपी सुटले तर हा पत्रकार आणि हा खासदार महाशय माझ्या नावाने शंख मारतील की आम्ही सरकारला सांगितलं होतं. म्हणून मी चांगल्या पवित्र भावनेनी या प्रकरणातून राजीनामा दिला."

ही केस सोडण्यामागचं कारण विचारण्यासाठी बीबीसी मराठीने उज्ज्वल निकम यांच्याशी संपर्क साधला. "ही केस जुनी आहे. जे काही बोलायचं ते मी तेव्हाच बोललो आहे. याविषयी मला काहीही बोलायचं नाही," असं म्हणत या केसवर नव्याने भाष्य करण्याचं त्यांनी टाळलं.

'त्या' वादग्रस्त पोस्टचं वास्तव

मुळात फेसबुकवरील ज्या वादग्रस्त पोस्टमुळे जातीय तणाव उद्भवला होता, मोहसिनची हत्या झाली, त्याच्याशी खरंच मोहसिनचा काही संबंध होता का? या प्रश्नाचं उत्तर मुबिन यांनी नकारार्थी दिलं. "मुळात आम्ही पोट भरण्यासाठी पुण्यात आलो होतो. आमच्यावर घरची जबाबदारी होती. त्यामुळे असं काही करण्यासाठी वेळ कोठे होता," असं मुबिन यांनी म्हटलं.

आता पुढे काय?

मोहसिनच्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी तसंच मला सरकारी नोकरी मिळावी या मागण्यांसाठी आमचा संघर्ष सुरू आहे आणि तो तसाच सुरू राहिल, असं मुबिन यांनी सांगितलं.

Image copyright Justice for mohsin
प्रतिमा मथळा जस्टिस फॉर मोहसिनच्या कार्यकर्त्यांसोबत मुबिन शेख

'जस्टिस फॉर मोहसिन' या चळवळीतील कार्यकर्तेही मुबिनच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहेत. मोहसिनच्या खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात नियमितपणे केली जावी, त्याच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, हिंदू राष्ट्र सेनेवर बंदी घालण्यात यावी, मुबिनला सरकारी नोकरी मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे.

या संदर्भात राज्य सरकारचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. राज्य सरकारची प्रतिक्रिया येताच ती तात्काळ मांडली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)