शेतकरी मोर्चात रक्तबंबाळ पायांनी मुंबई गाठलेल्या शेकूबाई वागलेंना अखेर मिळाली वनजमीन: बीबीसी मराठीने केलेला पाठपुरावा

शेकूबाई वागळे यांच्या नावावर वन जमीन झाली, आजही त्यांच्या पायाच्या जखमा भरलेल्या नाहीत.
प्रतिमा मथळा शेकूबाई वागळे यांच्या नावावर वन जमीन झाली, आजही त्यांच्या पायाच्या जखमा भरलेल्या नाहीत.

रक्तबंबाळ पायांनी शेतकरी लाँग मार्चमध्ये मुंबईपर्यंत गेलेल्या शेकूबाई आठवतात? गेल्या वर्षभरापासून त्या जमीन मिळवण्यासाठी धडपड करत होत्या. त्यांच्या लढ्याला अखेरीस शुक्रवारी (7 जून) यश आलं.

जमिनीची कागदपत्रं मिळताच 66 वर्षांच्या या माऊलीने खाली वाकून काळ्या आईला नमस्कार केला. जी जमीन त्यांनी आयुष्यभर कसली, ती अखेरीस त्यांच्या नावावर झाली होती. ज्या जमिनीसाठी त्या उन्हातान्हात अनवाणी मुंबईपर्यंत गेल्या होत्या, ती जमीन आता त्यांच्या मालकीची झाली होती.

शुक्रवारी त्यांना प्रमाणपत्र मिळालं तेव्हाही त्यांच्या पायाला चिंध्या बांधलेल्या होत्या. वर्षाभरापूर्वीची जखम अजूनही पूर्ण बरी झाली नाहीये. चिंध्या बांधलेल्या पायानिशी त्या स्वतःच्या हक्काच्या शेतात आल्या होत्या.

बीबीसी मराठीने एप्रिल महिन्यात शेकूबाई वागले यांची बातमी दाखवली होती. तेव्हा लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, हेही त्यांना ठाऊक नव्हतं. सरकारने आश्वासन पाळलं नाही, म्हणून त्या नाराज होत्या.

अशी मिळाली वनजमीन

66 वर्षांच्या शेकूबाई (उर्फ छबूबाई) रक्तबंबाळ पायांनी चालत असल्याचं महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी पाहिलं होतं. 2018 सालचा मार्च महिना होता तो. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभागी होऊन त्या नाशिकमधल्या गावापासून मुंबईपर्यंत अनवाणी चालल्या होत्या.

आपण कसत असलेला वनजमिनीचा पट्टा आपल्या नावावर होईल, या आशेने त्या मुंबईत पोहोचल्या होत्या. सरकारने मोर्चेकऱ्यांना आश्वासनं दिली. सगळे आपआपल्या गावी परत फिरले.

शेकूबाईंच्या भेगाळलेल्या, जखमी पायांची छायाचित्रं छापून आली अन् या मोर्चाची दाहकता सगळ्यांपर्यंत पोहोचली.

Image copyright The Telegragh
प्रतिमा मथळा 'द टेलेग्राफ' वृत्तपत्राने शेकूबाईंच्या रक्तबंबाळ पायांचा फोटो पहिल्या पानावर छापला होता.

त्यानंतर वर्षभरानंतर मी जेव्हा शेकूबाईंचा शोध घेत त्यांच्या गावी पोहोचलो, तेव्हा लोकसभा निवडणुकांचे नगारे वाजत होते. सरकारने दिलेलं आश्वासन पाळलं का, हे मला शेकूबाईंना विचारायचं होतं.

फक्त 'शेकूबाई' एवढं नाव आणि 'वरखेडा' हे गाव, एवढ्या माहितीवर मी एप्रिलमध्ये शोधत निघालो होतो. माझ्यासोबत नाशिकचे माझे सहकारी प्रवीण ठाकरेही होते.

शेकूबाई भेटल्या तेव्हा समजलं की त्यांना जमीनही मिळाली नव्हती अन् त्यांच्या तळपायांवरचे व्रणही गेले नव्हते. स्वतःची नथ गहाण ठेवून त्यांनी तळपायावर उपचार केले होते.

नावाची गफलत आणि लांबलेली मंजुरी

शेकूबाईंच्या वनजमिनीच्या दाव्याचं काय झालं, याची विचारणा आम्ही दिंडोरी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली. तसंच ज्या महसूल मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं, त्या चंद्रकांत पाटलांनाही आम्ही विचारलं.

आम्हाला सांगण्यात आलं की शेकूबाईंचा दावा मंजूर झाला नव्हता. नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मग जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे चौकशी केली. त्यानंतर शेकूबाईंच्या दाव्याची शोधाशोध सुरू झाली.

Image copyright BBC/Pravin Thakre
प्रतिमा मथळा प्रमाणपत्रावर अंगठा उमटवताना शेकूबाई

शेकूबाईंची फाईल जिथे अडकली होती, त्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीत आम्ही चौकशी केली. तिथले सन्वयक शांताराम दाभाडे सांगतात, "वनजमीन दाव्यांची प्रकरणं बाहेर काढली. त्यात त्यांच्या (शेकूबाईंच्या) नावाचा दावा आमच्याकडे सापडत नव्हता. त्यानंतर आम्ही वरखेड्याच्या तलाठ्यांना त्यांच्या घरी पाठवलं. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलणं केलं. त्यांच्याकडे असलेल्या रेशन कार्डावर आणि 'छबूबाई वागले' असं नावं होतं."

म्हणजे शेकूबाईंचं नाव सरकार दरबारी छबूबाई असं होतं.

"दिंडोरीत त्यांना (शेकूबाईंना) बोलावून घेण्यात आलं. उपविभागीय कार्यालयात त्यांच्या दाव्याची खात्री करण्यात आली. त्यानंतर तत्काळ जिल्हास्तरीय समितीकडून पुढची सगळी प्रक्रिया पार पडली. सोमवारी त्यांच्या नावाने वनहक्क जमीन मंजूर करण्यात आली," असं दाभाडे यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीचा पाठपुरावा

बीबीसी मराठीने एप्रिल 2019 मध्ये केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या कारवाईला गती मिळाली, असं अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं.

दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) संदीप आहेर सांगतात, "एप्रिलमध्ये बीबीसी मराठीवर त्यांच्याविषयीची बातमी बघितल्यानंतर मी आमच्या स्तरावर त्यांचा दावा प्रलंबित आहे का, याची तपासणी केली होती. माझ्या आधीच्या अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018मध्येच जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे दावा मंजुरीसाठी पाठवल्याचं आढळून आलं."

वनपट्टा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याची नोंद सातबाऱ्यावर घेतली जाईल, असं आहेर यांनी सांगितलं.

त्यानंतर बीबीसी मराठीनं जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणाची कल्पना दिली. लगेच शेकूबाईंचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केला.

शुक्रवारी वरखेडा इथं शेकूबाई वागले यांच्या घरी तलाठी पोहोचले. त्या वरखेड्यात आपल्या भावासोबत राहतात. तलाठ्यांनी शेकूबाईंच्या हातात प्रमाणपत्र दिलं. शेकूबाईंनी प्रमाणपत्रावर शाईचा अंगठा टेकवला.

पन्नासहून अधिक वर्षांपासून कसत असलेली वनजमीन त्यांच्या नावावर झाली. टेकडीच्या उतारावर असलेली एक एकर मुरबाड जमीन ती. याच जमिनीवर त्यांच्या आशा टिकून होत्या आणि आहेत.

लोकांच्या शेतात मोलमजुरी करत असताना आपण कसत असलेली जमीन आपल्या नावावर होईल, हे स्वप्न त्यांनी आयुष्यभर पाहिलं. संघर्ष करून त्यांनी ते पूर्णही केलं.

'सगळी चिंता मिटली'

Image copyright BBC/Pravin Thakre
प्रतिमा मथळा जमीन नावावर झाल्यानंतर शेकूबाईंनी शेतात पाय ठेवला.

वनजमिनीची कागदपत्र मिळाल्यानंतर शेकूबाईंनी शेतात पाऊल ठेवलं. जमिनीवर माथा टेकवला. शेकूबाईंसाठी तो मोठा आनंदाचा क्षण होता. आयुष्याचं सार्थक झाल्याची भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर होती.

"आमच्या हक्काची जमीन मिळाली. आनंद झाला. आता मला काहीच चिंता नाही," हे त्यांचे शब्द होते.

Image copyright BBC/Pravin Thakre
प्रतिमा मथळा याच जमिनीच्या तुकड्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू होता.

जमीन मिळाली असली तरी सारं काही आलबेल नाहीये. त्यांचा पाय अजून बरा झाला नाहीये. पायाच्या उपचारासाठी काढलेलं कर्ज त्या अजूनही सरकारी पेन्शनमधून फेडत आहेत.

पण असं असूनही त्यांना उज्ज्वल भविष्याची आशा आहे. "आता शेतात भिंगून (भूईमुंग) पेरायचं. मागच्या वर्षी जळून गेलं होतं. मागच्या वर्षी पायामुळं शेतात येता आलं नव्हतं. आता यावर्षी माझ्या हक्काच्या शेतात मी पेरणार आहे."

शेकूबाई आता नव्या उत्साहाने कामाला लागल्या आहेत.

(व्हीडिओ - प्रवीण ठाकरे, एडिटिंग - आशिष कुमार)

हेही वाचलंत का?

हेही नक्की पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)