कठुआ बलात्कार प्रकरणः सांझी रामसह दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा

निदर्शन करणारी महिला Image copyright Getty Images

कठुआ प्रकरणी पंजाबमधील पठाणकोट विशेष न्यायालयानं आपला निकाल दिला असून सहापैकी तीन दोषींना न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी सांझी राम, पोलिस अधिकारी दीपक खजुरिया आणि परवेश कुमार यांना न्यायालयानं जन्मठेप सुनावली आहे.

जम्मू-काश्मिरमधील कठुआत जानेवारी 2018 मध्ये एका आठ वर्षांच्या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आठवडाभर या मुलीवर बलात्कार करण्यात आला आणि नंतर तिची हत्या केली गेली.

पठाणकोट इथल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टानं या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सांझी रामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

पोलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज, पोलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता यांनाही याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलं आहे. या तिघांनाही पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. पुराव्याअभावी सांझी राम यांच्या मुलाची न्यायालयानं मुक्तता केली आहे.

याप्रकरणाची सुनावणी तीन जूनला पूर्ण झाली होती. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश तेजविंदरसिंग यांनी दहा जून रोजी निकाल देऊ, असं सांगितलं होतं.

सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास सात आरोपींना न्यायालयात आणण्यात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर सुनावण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली. याप्रकरणातील आठवा आरोपी हा अल्पवयीन आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी कठुआमधील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती. अतिरिक्त सुरक्षा दलांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

कठुआमध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पोलिस आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी जात असताना काही स्थानिक वकिलांनी त्यांचा रस्ता अडवला होता. आरोपींच्या समर्थनार्थ जम्मूमध्ये मोर्चेही काढण्यात आले होते.

कठुआ प्रकरणाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले होते. एप्रिल 2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेश यांनी आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करण्याची घटना भयानक असल्याचं म्हटलं होतं. भारत सरकार याप्रकरणी योग्य कारवाई करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कठुआ प्रकरणाची सुनावणी जम्मूच्या बाहेर पठाणकोटमध्ये करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच याप्रकरणाची सुनावणी इन-कॅमेरा करण्याचीही सूचना केली होती.

जम्मूमधल्या कठुआमध्ये गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आठ वर्षांच्या एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती.

पोलिसांच्या माहितीनुसार 10 जानेवारीला या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आठवड्याभरानं तिचा मृतदेह आढळून आला. या मुलीला ड्रग्ज देऊन तिच्यावर वारंवार बलात्कार करण्यात आला होता.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर देशभर त्याचा तीव्र निषेध झाला, आंदोलनं आणि निदर्शनंही करण्यात आली.

पीडितेच्या आईकडून फाशीच्या शिक्षेची मागणी 

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पीडितेच्या आईनं मुख्य आरोपी सांझी राम यांना फाशी देण्याची मागणी केली होती. 

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा कठुआ प्रकरणाच्या दरम्यान न्यायालयाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, की माझ्या मुलीचा चेहरा आठवल्यावर मी अस्वस्थ होते आणि ही वेदना आयुष्यभर माझ्यासोबत राहील. तिच्या वयाच्या मुलांना जेव्हा मी खेळताना-बागडताना पाहते, तेव्हा आतून खूप तुटल्यासारखं होतं. 

कठुआ प्रकरणातील घटनाक्रम

  • जम्मू-काश्मीर सरकारनं 23 जानेवारी 2018 ला या प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांच्या क्राइम ब्रँचकडे सोपविला होता.
  • क्राइम ब्रँचनं 10 फेब्रुवारी 2018 ला पोलिस अधिकारी दीपक खजुरियाला अटक केली.
  • क्राइम ब्रँचनं 10 फेब्रुवारी 2018 ला या प्रकरणी कठुआमधील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं होतं.
  • आरोपपत्र दाखल करत असताना स्थानिक वकिलांनी न्यायालयाच्या बाहेर बराच गोंधळ घातला आणि पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यापासून अडविण्याचा प्रयत्न केला.
  • आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयानं 18 एप्रिल 2018 ला या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली. प्रथम या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं.
  • त्यानंतर तिला गुंगीचं औषध देऊन तिच्यासोबत अनेक दिवस बलात्कार करण्यात आल्याचं क्राइम ब्रँचनं आरोपपत्रात म्हटलं होतं. या मुलीला अनेक दिवस एका मंदिरात डांबून ठेवलं होतं आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली, असंही आरोपपत्रात म्हटलं होतं.
  • 16 जानेवारी 2018 ला 'हिंदू एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेनं कठुआमध्ये वकिलांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला होता. य मोर्चामध्ये भाजपचे स्थानिक आमदार राजीव जसरोटिया आणि अन्य नेतेही सहभागी होते.
  • 4 मार्च 2018 ला भाजपचे दोन मंत्री चौधरी लाल सिंह आणि चंद्र प्रकाश गंगा यांनी कठुआमध्ये 'हिंदू एकता मंच'च्या मोर्चाला संबोधित करताना सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
  • एप्रिल 2018 ला या पूर्ण प्रकरणाचा कथित मास्टरमाइंड सांझी रामनं आत्मसमर्पण केलं.
  • पीडितेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाची सुनावणी राज्याबाहेर करण्याची मागणी केली होती. 16 एप्रिल 2018 ला जम्मू-काश्मीर सरकारला या मागणीवर जाब विचारला होता.
  • त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणई पठाणकोट न्यायालयात हलविण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)