आर्थिक पाहणी अहवाल : 2025पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सची बनवण्याचं उद्दिष्टं

निर्मला सीतारामन

फोटो स्रोत, RSTV

देशाची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातली दिशा सांगणारा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत सादर केला.

चालू आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा विकास दर - जीडीपी 7% राहील असा अंदाज या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये व्यक्त करण्यात आलेला आहे.

याशिवाय भारताकडील परदेशी चलन साठा सुस्थितीमध्ये असल्याचंही यामध्ये सांगण्यात आलंय. चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डेफिसिट) नियंत्रणात असून परदेशी कर्जाचं देणंही कमी झालेलं आहे.

बुडीत कर्जांचं (एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याने बँकिंग प्रणालीच्या कामात सुधारणा झाली असून बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जांमध्ये वाढ झाली आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी हा आर्थिक पाहणीचा अहवाल तयार केलेला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत राहण्याचा अंदाज या पाहणीमध्ये व्यक्त करण्यात आला असून कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याविषयीही माहिती देण्यात आली आहे.

देशातील विविध आर्थिक क्षेत्रांची परिस्थिती कशी आहे आणि यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील हे देखील सांगण्यात आलं आहे.

आर्थिक पाहणीचा हा अहवाल म्हणजे भविष्यातल्या धोरणांसाठी दिशादर्शकाचं काम करतो. सरकारने कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं, हे देखील या अहवालातून सांगण्यात येतं.

या पाहणीद्वारे सूचना देण्यात येतात, पण याची अंमलबजावणी करण्याचं कोणतंही कायदेशीर बंधन सरकारवर नसतं. म्हणूनच याकडे मार्गदर्शक तत्त्वांसारखं पाहिलं जातं.

फोटो स्रोत, Getty Images

आर्थिक पाहणी अहवालातले मुद्दे

  • गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होत असल्याने 2019-20मध्ये विकास दर 7% राहण्याचा अंदाज आहे.
  • जून 2019मध्ये भारताकडील परदेशी चलनसाठा 422.2 बिलियन डॉलर्सचा होता.
  • 2018-19साठी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर 6.8% राहण्याचा अंदाज
  • 2024-25 पर्यंत भारताला 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं उद्दिष्टं. त्यासाठी विकासदर 8% कायम ठेवणं गरजेचं आहे.
  • आर्थिक वर्ष 2020-21पर्यंत वित्तीय तूट 3%वर आणण्याचं उद्दिष्टं आहे.
  • 2024-25 पर्यंत क्रेंद्र सरकारवर असलेलं कर्ज जीडीपीच्या 40%वर आणण्याचं उद्दिष्टं आहे.
  • गेल्या पाच वर्षांमध्ये विकास दरात वाढ झाली आणि गुंतवणूकही वाढली.
  • 2019-20मध्ये वित्तीय तूट 5.8% राहण्याचा अंदाज आहे.
  • स्वच्छ भारत मिशन सुरू झाल्यापासून देशभरामध्ये 9.5 कोटींपेक्षा जास्त शौचालयं बांधण्यात आली. 5.5 लाखांपेक्षा जास्त गावं ही हागणदारीमुक्त झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. स्वच्छ भारत मिशनमार्फत 93.1 टक्के कुटुंबांपर्यंत शौचालयांची सोय पोहोचवण्यात आली.
  • एनपीए - बुडित कर्जांमध्ये घट झाली आणि सोबतच बँकांनी दिलेल्या कर्जांची संख्या वाढल्याने बँकिंग सेवांच्या कामगिरीत सुधारणा झाली.
  • बँकिंग व्यवस्थेशी जोडल्या गेलेल्या महिलांची 2005-06मध्ये संख्या होती 15.5 %. 2015-16मध्ये ही संख्या वाढून 53% झाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)