कर्नाटकचा तिढा: कुमारस्वामी सरकारवरचं संकट तात्पुरतं टळलं, विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान नाही

कुमारस्वामी, कर्नाटक Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा एच.डी. कुमारस्वामी सरकार टिकणार का?

कर्नाटकमधील राजकीय पेचावर तूर्तास तोडगा निघालेला नाहीये. सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी विधानसभा शुक्रवारी (19 जुलै) सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित केली आहे.

सभापतींच्या या निर्णयावर नाराज आमदारांनी रात्रभर सभागृहातच धरणं आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं. दरम्यान कर्नाटक विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चा नाट्यमय घडामोडींनी भरलेली होती.

गुरूवारी (18 जुलै) कर्नाटक विधानसभेमध्ये विश्वास ठरावावर चर्चा झाली. काँग्रेसनं आपल्या सर्व आमदारांनी सभागृहात उपस्थित राहावं यासाठी व्हीप जारी केला होता.

विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाहीये. जर सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले किंवा त्यांना अपात्र ठरवलं तर सत्ताधारी काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडीचं संख्याबळ 113 या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होईल.

काँग्रेस-जेडीएसच्या 15 आमदारांनी राजीनामे दिले असून त्यामुळे या आघाडीचं संख्याबळ 117 वरून 102 वर घसरलं आहे. दुसरीकडे 225 आमदारांच्या सभागृहात भाजपकडे 105 आमदार आहेत.

त्यामुळे विरोधी पक्षनेते येदियुरप्पा यांनी विश्वासमताची प्रक्रिया एका दिवसांत पार पाडावी अशी मागणी केली. येडियुरप्पा यांच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 'विरोधी पक्षनेत्यांना खूपच घाई झाली आहे,' असा टोला लगावला.

14 महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कुमारस्वामी सरकारला 117 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यात काँग्रेसचे 78, जेडीएसचे 37, बसपाचा एक आणि एक नामनियुक्त सदस्याचा समावेश आहे.

त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांचंही मत आहे. दोन अपक्ष उमेदवारांचं समर्थन मिळून 225 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपला 107 आमदारांचं समर्थन आहे.

विधानसभेत आरोप-प्रत्यारोप

विश्वासदर्शक प्रस्तावावर तातडीने मतदान घेतलं जावं या मागणीसाठी भाजपच्या शिष्टमंडळानं राज्यपाल वजुभाई वालांची भेट घेतली.

दरम्यान, काँग्रेसचे आमदार श्रीमंत पाटील हे मुंबईमध्ये उपचार घेत असल्याचा फोटो डी. के. शिवकुमार यांनी सादर केला. 'ज्या रिसॉर्टमध्ये आमदारांना ठेवण्यात आलं होतं, तिथून हॉस्पिटल हाकेच्या अंतरावर आहे. मग आमदार श्रीमंत पाटील आधी चेन्नई आणि तिथून मुंबईला का गेले? हे भाजपचे षड्यंत्र आहे,' असा आरोप कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव यांनी केला.

सभापती रमेश कुमार यांनी कर्नाटकचे गृहमंत्री एम बी पाटील यांना श्रीमंत पाटील यांच्या कुटुंबियांशी तातडीनं संपर्क साधण्याची सूचनाही केली.

कर्नाटकात आतापर्यंत काय काय घडलं

कर्नाटकमधील जनता दल सेक्युलर(जेडीएस)-काँग्रेसचं सरकार पाडण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी हालचाली सुरू झाल्या.

त्यामुळे वर्षभरातच जेडीएस-काँग्रेस सरकार संकटात आलं. राजीनामा दिलेल्या आमदारांमध्ये काँग्रेसच्या 10 तर जेडीएसच्या तीन आमदारांचा समावेश आहे.

रमेश जारकीहोळी यांच्यासह काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 11 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने ऑपरेशन कमळचा चौथा प्रयत्न यशस्वी होणार का? याविषयी चर्चा सुरू झाली होती.

Image copyright Getty Images

काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावणं हे ऑपरेशन कमळचं उद्दिष्ट असतं.

'ऑपरेशन कमळ' ही कर्नाटकातच जन्माला आलेली संकल्पना आहे. 2008 मध्ये भाजपने विधानसभेच्या 110 जागा जिंकत दक्षिण भारतात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी या संकल्पनेचा उपयोग करण्यात आला होता.

या 'ऑपरेशन कमळा'नुसार काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सदस्यांनी वैयक्तिक कारणं देत विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भाजपने उमेदवारी दिली.

या ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले तर तीनजण ही निवडणूक हरले. पण या ऑपरेशनमुळे भाजपला विधानसभेमध्ये बहुमत मिळवण्यात यश आलं.

डिसेंबर 2018मध्ये पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन कमळा' चा प्रयत्न झाला, ज्यावेळी 22 डिसेंबरला करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारातून जारकीहोळी यांना कामगिरी चांगली नसल्याचं कारण देत मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आलं होतं.

Image copyright Getty Images

जानेवारी 2019 मध्ये तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन कमळ' राबवण्यात आलं. यावेळी जारकीहोळी स्वतःसोबत इतर काही आमदारांना मुंबईला घेऊन आले. पण आवश्यक आकडा गाठता न आल्याने हा प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरला.

दरम्यान सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सगळ्या 21 मंत्र्यांनी आपली पदं सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून आघाडीतून बंड करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन त्यांची समजूत काढता येईल.

दरम्यान कर्नाटकात आमदारांच्या राजीनाम्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी बाध्य करता येणार नाही.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला.

या 15 बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत जाण्याबाबत आणि व्हीप मान्य करण्याबाबत कोणताही दबाव नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)