जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घ्यायला भारताने का दिला नकार?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Image copyright Getty Images

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'अमरावती' प्रकल्पावर संकटांचे ढग घोंघावत आहेत. प्रस्तावित 'अमरावती' प्रकल्पासाठी एकूण खर्च अंदाजे 71.5 कोटी डॉलर आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने कर्जासाठी जागतिक बँकेशी संपर्क साधला होता. 2016 साली आंध्र प्रदेश कॅपिटल रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने (APCRDA) कर्जासंबंधी एक पत्र जागतिक बँकेला पाठवलं होतं.

त्यावेळी 30 कोटी डॉलर देण्याचं आश्वासन जागतिक बँकेनं दिलं होतं. तर उर्वरित निधी फंड एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेकडून (AIIB) मिळणार होता.

मात्र गुरुवारपासून जागतिक बँकेच्या वेबसाईटवर 'अमरावती सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट'चं स्टेटस 'रद्द' दाखवत आहे.

"प्रस्तावित अमरावती प्रकल्पाच्या आर्थिक मदतीसाठी करण्यात आलेला अर्ज भारताने मागे घेतला आहे," असं जागतिक बँकेचे परराष्ट्र सल्लागार सुदीप मुजुमदार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. मुजुमदार हे भारत, श्रीलंका आणि मालदीवमधील विशेष प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेत सल्लागार म्हणून काम पाहतात.

ते पुढे म्हणाले, "जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाला सूचना देण्यात आल्यात की, भारत सरकारच्या निर्णयानंतर प्रस्तावित अमरावती प्रकल्पावर काम केले जाणार नाही."

अमरावती प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेनंतर सर्वांत मोठा निधी एआयआयबी देणार होती.

एआयआयबीचे प्रवक्ते लॉरेल ऑसफिल्ड यांनी बीबीसीला सांगितलं, या प्रकल्पाबाबत पुढच्याच आठवड्यात विचार-विमर्श होईल.

"जागतिक बँकेने अमरावती प्रकल्पाला आपल्या गुंतवणूक यादीतून बाहेर काढलं आहे, हे एआयआयबीला माहिती आहे. यासंदर्भात आमची गुंतवणूक समिती पुढल्या आठवड्यात चर्चा करेल," असं लॉरेल ऑसफिल्ड म्हणाले.

सरकारी अधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?

मात्र जागतिक बँकेने असा कोणता निर्णय घेतला आहे, हे आंध्र प्रदेशच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाकारलं आहे.

आंध्र प्रदेशातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं, "भारत सरकारने अर्ज मागे घेतल्याचं आम्हाला माहित नाही. अर्थात, हा काही शेवट नाही. आम्ही मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि नगर विकास मंत्रालयाशी संबंधित इतर प्रकल्पांच्या माध्यमातून मदतीची मागणी करू."

अमरावती प्रकल्पाशी संबंधित आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, जे झालं ते चांगलं झालं नाही. मात्र, जागतिक बँक ही काही एकमेव निधी देणारी संस्था नाही.

Image copyright APCRDA

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "साधारणत: कर्ज देण्याआधी जागतिक बँक कुठल्याही चौकशीची मागणी करत नाही. मात्र, लँड पूलिंग अॅक्टशी संबंधित काही तक्रारी होत्या. त्या जागतिक बँकेला पाठवण्यात आल्या होत्या. भारत सरकारला वाटलं असेल की, कुठली परदेशी यंत्रणा चौकशी करत आहे."

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज देण्यास जागतिक बँक अनेक अडथळे आणत होती. त्यामुळे भारत सरकारने अर्ज मागे घेतला.

या सर्व प्रकरणाची संपूर्ण माहिती 23 जुलै रोजी दिली जाईल, असेही संकेत अधिकाऱ्याने दिले.

जागतिक बँकेने काढता पाय का घेतला?

जागतिक बँकेच्या वेबसाईटवर चौकशी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, जून 2017 मध्ये चौकशी समितीचे अध्यक्ष गोंजालो कास्त्रो डी ला माटा यांनी चौकशीचा अहवाल सादर केला होता. या समितीला दोन अर्ज मिळाले होते. एक जमीन मालकांकडून आणि दुसरा शेतकऱ्यांकडून.

लँड पूलिंग योजनेमुळे नुकसान झाल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं. या योजनेनुसार प्रस्तावित अमरावती शहराला जमीन मिळणार होती.

Image copyright AP CRDA

शेतकऱ्यांच्या आरोपांनंतर जागतिक बँकेच्या चौकशी समितीने 2017 मध्ये या परिसराचा दौराही केला होता.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कथित अनियमिततांबाबत चौकशीची परवानगी जागतिक बँकेने मागितली होती.

कॅपिटल रिजन फार्मर्स फेडरेशनचे सेशागिरी राव यांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक बँकेनंतर निधी देणाऱ्या इतर संस्थाही काढता पाय घेतील.

ते पुढे म्हणाले, "आमच्या जमीन आणि जगण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झालीय. भीती आणि काळजीमुळे रात्र-रात्र झोप येत नाही. जागतिक बँकेच्या निर्णयानंतर तरी सरकार आणि निधी देणाऱ्या संस्था लोकांची काळजी विनम्रपणे समजून घेतील."

"चंद्राबाबू सरकारने होमवर्क केला नव्हता"

जागतिक बँकेला देण्यात आलेल्या अर्जात म्हटलंय की, अमरावती प्रकल्पासाठी 54 हजार एकर जमिनीची गरज आहे. यातील 90 टक्के जमीन शेतकरी आणि जमीन मालकांच्या परवानगीने घेतली जात आहे, असाही दावा अर्जात करण्यात आला होता.

15 जुलै 2018 पर्यंत या जमिनीवर राहणारे 21 हजार 374 कुटुंबं प्रभावित झाले.

राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, राजधानी बनवण्याचं काम केंद्र सरकारचं आहे.

Image copyright TWITTER/NARENDRAMODI

आंध्र प्रदेशातील नव्या सरकारचे अर्थमंत्री बी राजेंद्र रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, आधीच्या सरकारच्या लँड पूलिंग योजनेच्या चौकशीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

"लँड पूलिंग योजना नियमानुसार अमलात आणली गेली नसल्याचा आरोप करत अनेक शेतकऱ्यांनी जागतिक बँकेचं दार ठोठावलं होतं. त्यानंतर जागतिक बँके निधी देण्याआधी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करू इच्छित होती." असं रेड्डी म्हणाले.

"जागतिक बँकेने केलेली चौकशी मागणी पाहता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने विरोध केला असावा. कारण देशाच्या हिताने हे योग्य नसेल. एकूणच आंध्र प्रदेशातील आधीच्या सरकारने होमवर्क नीट केला नव्हता," असं म्हणत रेड्डी यांनी चंद्राबाबूंवर निशाणा साधला.

आता पुढे काय केलं जाईल, असा प्रश्न विचारला असता रेड्डी म्हणाले, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतून विकासाची कामं केली जातील.

"इतकं मोठं कर्ज घेणं सोपं काम नाही. आपण परतफेड कशी करणार? आधीच्या राज्य सरकारचे वैयक्तिक हितसंबंध जोडले होते. कारण आधीच्या सरकारशी संबंधित लोकांना अमरावती प्रकल्पातील जमिनीतून फायदा होणार होता, असा आरोप आहे." असं गंभीर वक्तव्य रेड्डी यांनी केलं.

त्याचवेळी रेड्डींनी बीबीसीला सांगितलं, "अर्थ मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आणि पंचायत राज मंत्रालयासोबत कॅबिनेटची एक उपसमिती बनवण्यात आलीय. ही समिती चौकशी करत आहे. आम्ही लवकरच एक नवीन योजना आणू."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)