कर्नाटक: कुमारस्वामी यांची अग्निपरीक्षा आज, काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार राहणार?

  • इम्रान कुरैशी
  • बीबीसी हिंदीसाठी बंगळुरू

कर्नाटकातलं कुमारस्वामी सरकार कोसळलं आहे.

कर्नाटकातील राजकीय नाट्याचा आज शेवटचा अंक पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे राज्यपाल वजुभाई वाला आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, त्यात विश्वासमतासाठी विरोधकांचा वाढता दबाव, या कचाट्यात सापडलेले मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हे सोमवारी कर्नाटक विधानसभेत विश्वासमताच्या अग्निपरीक्षेला समोरे जाणार आहेत.

19 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत विश्वासमताची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं राज्यपाल वजुभाई वालांनी सभापती रमेश कुमार यांना पत्र लिहून सांगितलं होतं. त्यानंतर 19 जुलै रोजी कुमारस्वामी यांनी स्वत: विश्वासदर्शक प्रस्ताव विधानसभा सभागृहात मांडला होता.

मात्र राज्यपालांनी विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, असं म्हणत काँग्रेस आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला आणि कामकाज 22 तारखेपर्यंत म्हणजे सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आलं होतं. पर्यायाने विश्वासदर्शक प्रस्तावाची प्रक्रियाही थांबली होती.

अखेर आज विश्वासदर्शक प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा आणि मतदान होऊन, गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या कर्नाटकातील राजकीय नाट्याला पूर्णविराम मिळेल, अशी शक्यता आहे.

कर्नाटक विधानसभेत पक्षीय बलाबल कसं आहे?

एकूण 224 आमदारांची कर्नाटक विधानसभा आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 15 बंडखोर आमदारांनी कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सध्या विधानसभा सदस्यांची संख्या 204वर आला आहे. पर्यायाने बहुमताचा आकडा सुद्धा कमी होईल.

याचा फायदा अर्थात भाजपला होईल. कारण भाजपचे 105 आमदार आहेत. शिवाय दोन अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यात KPJPच्या एकमेव आमदाराचाही समावेश आहे. म्हणजेच भाजपकडे 107 आमदारांचं बळ आहे.

दुसरीकडे, 15 आमदारांच्या बंडखोरीमुळे काँग्रेस आणि जेडीएसच्या एकूण आमदारांची संख्या 98 वर येईल.

बहुजन समाज पक्षाचे कर्नाटकातील एकमेव आमदार असलेले एन. महेश यांनी कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी त्यांना काँग्रेस-जेडीएसला मत देण्याचा आदेश दिलाय.

फोटो कॅप्शन,

बसपचा आमदार कुमारस्वामी सरकारला पाठिंबा देणार, असं ट्वीट मायावतींनी केलं आहे.

दरम्यान, विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना मंगळवारी सकाळी 11 वाजता भेटण्यास सांगितलं आहे.

जर सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले किंवा त्यांना अपात्र ठरवलं तर सत्ताधारी काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडीला विश्वासमत ठराव जिंकण्यात अडचणी येतील.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरूनही वाद

कर्नाटकात आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे चिघळलेलं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला. त्यानुसार आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा, फेटाळण्याचा किंवा राजीनाम्यांना अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

तसंच या बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत जाण्याबाबत आणि व्हीप मान्य करण्याबाबत कोणताही दबाव नाही, असा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने गेल्या बुधवारी दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अधिकारक्षेत्रात प्रमाणापेक्षा जास्त हस्तक्षेप केलाय का, याबाबत कायद्याच्या क्षेत्रात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे, असं अनेक वकिलांचं म्हणणं आहे. शिवाय, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला.

याचा अर्थ असा की, सर्व आमदारांनी सभागृहात हजर राहण्यासाठी राजकीय पक्ष जो व्हीप जारी करतात, तो प्रभावहीन होईल. यावर प्रतिक्रिया देत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सिद्धारमय्या म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राजकीय पक्ष म्हणून आमच्या अधिकारांचं हनन करण्यासारखं आहे,"

मात्र, माजी महाधिवक्ता बीवी आचार्य हे सिद्धारमैया यांचा दावा हास्यास्पद मानतात.

बीवी आचार्य म्हणतात, "त्यांना केवळ स्वत:च्या अधिकारांची काळजी आहे. मात्र, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांचा अधिकारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजीनामा दिल्यानंतर व्हीप जारी केला जाऊ शकत नाही. ज्या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत सभापतींनी अनावश्यकरीत्या विलंब केला, त्या राजकीय पक्ष आणि आमदार या दोघांच्याही अधिकारांबद्दल सुप्रीम कोर्टाला माहिती आहे."

सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणतात, "राज्यघटनेत सत्तेच्या विभाजनात अत्यंत सावधानता बाळगली गेलीय. विधिमंडळ व संसद आपापल्या क्षेत्रात काम करतात आणि न्यायव्यवस्था आपल्या क्षेत्रात. साधरणत: या दोन्ही घटकांमध्ये कधीच वाद होत नाही. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यान्वये न्यायव्यवस्था कधीच विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही."

'ऑपरेशन कमळ'चा प्रवास

'ऑपरेशन कमळ' ही कर्नाटकातच जन्माला आलेली संकल्पना आहे. 2008 मध्ये भाजपने विधानसभेच्या 110 जागा जिंकत दक्षिण भारतात पहिल्यांदा सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी या संकल्पनेचा उपयोग करण्यात आला होता.

या 'ऑपरेशन कमळ'नुसार काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सदस्यांनी वैयक्तिक कारणं देत विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भाजपने उमेदवारी दिली.

या ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले तर तीनजण ही निवडणूक हरले. पण या ऑपरेशनमुळे भाजपला विधानसभेमध्ये बहुमत मिळवण्यात यश आलं.

डिसेंबर 2018मध्ये पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन कमळ' चा प्रयत्न झाला, ज्यावेळी 22 डिसेंबरला करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून जारकीहोळी यांना कामगिरी चांगली नसल्याचं कारण देत मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आलं होतं.

जानेवारी 2019 मध्ये तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन कमळ' राबवण्यात आलं. यावेळी जारकीहोळी स्वतःसोबत इतर काही आमदारांना मुंबईला घेऊन आले. पण आवश्यक आकडा गाठता न आल्याने हा प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरला.

दरम्यान सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सगळ्या 21 मंत्र्यांनी आपली पदं सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून आघाडीतून बंड करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन त्यांची समजूत काढता येईल.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 1
व्हीडिओ कॅप्शन, सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)