राष्टीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेची मागणी: मनुष्यबळ विकास आणि सांस्कृतिक मंत्रालय विलीन करा

भारतीय शिक्षण मंडळ Image copyright bsmbharat.org

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. मनुष्यबळ विकास आणि सांस्कृतिक मंत्रालयांचं विलिनीकरण करा - RSSच्या शाखेची मागणी

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयांचं विलिनीकरण करा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शाखेनं केंद्र सरकारकडे केली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शाखा आहे. ही शाखा शिक्षण क्षेत्रात काम करते.

केंद्र सरकारनं मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचं विलिनीकरण करावं, जेणेकरून भारतीय शिक्षणपद्धतीला खऱ्या अर्थानं हातभार लागेल, अशी मागणी या मंडळानं केंद्र सरकारकडे केली आहे.

या एकत्रीकरणानंतर संबंधित मंत्रालयाचं नाव शिक्षण मंत्रालय ठेवावं, असं शाखेनं म्हटलं आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करावं, राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात सुचवण्यात आलं आहे. डॉ. के. कस्तुरीरंजन आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या समितीनं हा मसुदा तयार केला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ शाखेची स्थापना 1969मध्ये करण्यात आली. भारतीय शिक्षणपद्धतीचं राष्ट्रीय स्तरावर पुनरुत्थान करणं, असं या शाखेचं उद्दिष्ट असल्याचं शाखेच्या वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे.

2. माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

केंद्र आणि राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्त आणि माहिती अधिकारी यांचा कार्यकाळ आणि वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारे माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

सोमवारी (22 जुलै) लोकसभेत 218 विरुद्ध 79 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं आहे. पण सभागृहात आणि संसदेच्या बाहेर आंदोलकांनी त्याला विरोध केला आहे.

Image copyright AFROZ ALAM SAHIL

केंद्र सरकारनं शुक्रवारी सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केलं. ते सादर करण्याआधी सुधारणांबाबत कोणतीही जाहीर चर्चा सरकारनं केली नाही. शनिवार-रविवार संसदेला सुट्टी होती. तिसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता हे विधेयक सरकारनं लोकसभेत चर्चेला आणलं.

केंद्र सरकारच्या या घाईवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस असल्याची टीका काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमकेच्या सदस्यांनी केली आहे.

3. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकवल्यास दंडात्मक कारवाई आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद मराठी शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. तसंच या कायद्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असंही मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

'मराठीच्या भल्यासाठी' या मुक्त व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील 24 संस्थांनी मुंबईत धरणे आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर विधिज्ञांच्या मदतीने 'महाराष्ट्र (शाळांमध्ये मराठीचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन) अधिनियम 2019' या शीर्षकांतर्गत मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

Image copyright Getty Images

याअंतर्गत, इयत्ता पहिलीसाठी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 आणि दुसरीसाठी 2021-22 या वर्षांपासून मराठी शिकवणे अनिवार्य करून टप्प्याटप्प्यानं सर्व शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी शिकवण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मराठी किंवा इंग्रजी नाही, अशा विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय म्हणून त्यांची मातृभाषा निवडता येईल.

CBSE, ICSEसह सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल. मराठी शिक्षण कायद्याचे पालन न करणाऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनाला दोन टप्प्यांत 15 हजारांपर्यंत दंड केला जाईल. त्यानंतरही शाळा व्यवस्थापनाने सुधारणा न केल्यास संस्थेची परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

4. राज्यात 25 टक्के पाणीसाठा

राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघू अशा सगळ्या 3,267 प्रकल्पांमध्ये 356.50 TMC (25 टक्के) पाणीसाठा सध्या आहे, अशी बातमी सकाळनं दिली आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला (22 जुलै) हा पाणीसाठी 45 टक्के इतका होता.

यंदा मराठवाड्यात 1 टक्के, पूर्व विदर्भात 8 टक्के, तर पश्चिम विदर्भात 9 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

राज्यातील मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित 34 जिल्ह्यांपैकी 25 जिल्ह्यांचा पाणीसाठा 30 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. 8 जिल्ह्यांमध्ये 30 ते 75 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

5. नवनीत राणा यांचं पहिलं वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीला

खासदार नवनीत राणा यांनी त्यांना मिळालेलं खासदारकीचं पहिलं वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीला दिलं आहे. राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मदतीचा धनादेश सुपूर्द केला आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

Image copyright Navneet Kaur Rana/FACEBOOK

राज्य दुष्काळाच्या छायेत असल्यानं शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे खासदारकीचं पहिलं वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीला देत आहे, असं राणा यांनी सांगितल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.

अमरावतीमध्ये कमी पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचं संकट आहे. त्यामुळे त्वरित मदत करण्याचं आवाहनही या मतदासंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राणा यांनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)