भूमिपुत्र आरक्षण आंध्र प्रदेशात मंजूर, महाराष्ट्रात काय स्थिती?

कामगार Image copyright GCShutter/gety images

आंध्रप्रदेश सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना 75 टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रात वेळोवेळी स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्यात यावं, अशी मागणी केली जात असते. त्या मागण्यांचं काय होतं?

आंध्रप्रदेशच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने Employment of Local Candidate in Industries / Factories Act 2019 सोमवारी विधानसभेत मंजूर करून घेतला.

याअंतर्गत आंध्रप्रदेशातले सर्व प्रकारचे उद्योग, कारखाने कंपन्या आणि शासन-जनता भागीदारीतले मोठे प्रकल्प यांच्यामध्ये 75 टक्के भूमिपुत्र आरक्षण लागू असेल.

या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्यांना प्रशिक्षित करून कामावर घेण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक अथवा जमिनी देऊन मदत केलेली असो किंवा नसो, त्यांना स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक आहे. तसंच या कंपन्यांना दर तीन महिन्यांच्या अंतराने स्थानिकांना दिलेल्या रोजगाराबाबतचा अहवाल संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याला द्यावा लागणार आहे.

कायदा करून अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं आंध्र प्रदेश हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलं आहे. याआधी मध्य प्रदेश सरकारने भूमिपुत्रांना 70 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्येही नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्याची मागणी वारंवार होत असते.

आंध्र प्रदेशने याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्रात याबाबत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास त्याचं स्वागत करू, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतली आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे म्हणाले, "जगनमोहन रेड्डी यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला याबाबत त्यांचं अभिनंदन. त्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असल्याचं यातून दिसून येतं. सगळ्याच नेत्यांना त्यांच्या राज्याबद्दल प्रेम असायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना आपल्या राज्याबाबत प्रेम नाही."

"राज ठाकरे गेली कित्येक वर्षं हेच सांगत होते. ही गोष्ट संपूर्ण देशाला पटली आहे, असं मला वाटतं. परंतु महाराष्ट्रात अजून कुणाला हे पटत नाही. राज ठाकरेंनी म्हटल्याप्रमाणे जातीचं आरक्षण ठेवण्यापेक्षा भूमिपुत्रांना आरक्षण ठेवलं पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची हीच भूमिका यापुढेही कायम असणार आहे," असंही ते म्हणाले.

'महाराष्ट्रात असा कायदा 1980 पासूनच'

खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणारं आंध्र प्रदेश पहिलं राज्य आहे, अशा चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू असतानाच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मात्र अशा प्रकारचा "कायदा महाराष्ट्रात आधीपासूनच" असल्याचं सांगितलं.

देसाई सांगतात, "भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्रात 1980 साली लागू करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणीही योग्यप्रकारे होत आहे."

"मध्यप्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी अशी घोषणा केली होती तेव्हाही मी तेच बोललो होतो. या राज्यांना उशिरा जाग आली आहे. महाराष्ट्राने असा कायदा पूर्वीच पास केला आहे," असं उद्योगमंत्री देसाईंनी सांगितलं.

पुढे देसाई म्हणाले, "विधानसभेतही अनेकवेळा याबाबत आम्ही उत्तरं दिली आहेत. आकडेवारीत शंका आलेल्या ठिकाणी चौकशीही केलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. ते यावर नजर ठेवून असतात. त्यामुळे स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळत असल्याची ते खात्री करतात."

मात्र या कायद्याचं नेमकं काय नाव आहे किंवा त्यातील सविस्तर माहिती देसाई खात्रीशीरपणे सांगू शकले नाहीत.

कायदा नव्हे, शासन निर्णय

दरम्यान, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी एका शासन निर्णयाची प्रत सरकारकडून मिळवली आहे.

17 नोव्हेंबर 2008 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार, "औद्योगिक विकासाच्या लाभांमध्ये स्थानिक जनतेला योग्य वाटा मिळावा, या उद्देशाने राज्यातील सर्व औद्योगिक घटकांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान 50 टक्के आणि पर्यवेक्षकीयसहीत इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत, तसेच नोकरीभरती करणारा अधिकारी मराठी जाणणारा असावा वा शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी." असं नमूद केलं आहे.

या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एका जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्याची सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

शासनदरबारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार आदेश जारी झाल्यापासून, म्हणजेच 2008 ते मार्च 2019 पर्यंत राज्यातील मोठ्या उद्योगांमध्ये एकूण 9 लाख 69 हजार 495 रोजगार देण्यात आले. त्यामध्ये पर्यवेक्षणीय श्रेणीत स्थानिक लोकांची टक्केवारी 84 टक्के इतकी आहे. तसेच पर्यवेक्षणीय श्रेणीसह इतर पदांचा विचार केल्यास स्थानिकांची टक्केवारी 90 टक्के इतकी आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये एकूण 59 लाख 99 हजार 756 रोजगार निर्माण झाले. त्यामध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत स्थानिकांना 84 टक्के नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. तर पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणींचा विचार करता स्थानिकांचे प्रमाण 90 टक्के इतके असल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीमध्ये देण्यात आली आहे.

'उद्योजकांची बाजूही समजून घ्यावी'

तर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलचे सदस्य समीर दुधगावकर यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेताना सगळ्या बाजूंचा विचार करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं.

दुधगावकर सांगतात, "स्थानिकांना रोजगार मिळावा, याबाबत मागणी करणाऱ्या व्यक्तींचा उद्देश चांगलाच असतो. स्थानिकांना रोजगार मिळालाच पाहिजे. पण उद्योजकांच्या बाजूसुद्धा समजून घ्यायला हवी. उद्योजकांना रोज चांगल्या पद्धतीने काम करणारे लोक हवे असतात. त्यांनी अनेक ठिकाणांहून कर्ज घेतलं असतं. त्याचे हप्ते भरायचे असतात. त्यामुळे उद्योजकाकडे जास्त पर्याय उपलब्ध नसतात."

Image copyright Getty Images

"साधारणपणे खासगी क्षेत्रात कामावर घेताना चांगलं काम करणाऱ्या व्यक्तीला कामावर ठेवलं जातं. एखादा माणूस अत्यंत गरजू आणि कामाचा माणूस असेल तर त्याला त्या निर्णयाचा फायदा नक्की होईल.

स्थानिक असो वा बाहेरचा, त्यांच्यातून चांगले काम करणारे लोक शोधावे लागतात, नाहीतर त्याचा कामावर वाईट परिणाम होतो. अशा कायद्यामुळे काही लोकांना जबरदस्तीने कामावर घ्यावं लागत असेल तर उद्योग बंद पडतात, अशी निरीक्षण ते व्यक्त करतात.

"मागच्या वेळी एकदा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण नंतर त्यातील नुकसान समजून आलं. त्यामुळे नोकऱ्यांतील आरक्षणाबाबत संपूर्ण विचार करणं आवश्यक आहे.

कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्याची जबाबदारी उद्योजकांनी घेऊन त्यांनी स्थानिकांना प्रशिक्षित करावं, अशी आंध्र प्रदेशच्या कायद्यात तरतूद आहे. पण स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याचा खर्च कुठून येईल, हा प्रश्न दुधगावकर यांनी उपस्थित केला.

Image copyright xavierarnau/getty images

"उद्योजकांनी प्रशिक्षित करायचं असेल तर शिक्षण संस्थांची भूमिका काय असेल? जर उद्योजकांकडूनच सगळं काम करून घ्यायचं असेल तर शिक्षण संस्था काय कामाच्या? प्रशिक्षणासाठी गुंतवणूक सरकार करत असेल तर नक्कीच उमेदवारांना प्रशिक्षित करता येईल," असं ते म्हणाले.

दुधगावकर पुढे सांगतात, "स्थानिक किंवा परप्रांतातील असा कोणताही फरक उद्योजक करत नसतो. कुशल असलेल्या व्यक्तीला हमखास नोकरी मिळते. कामाचा दर्जा योग्य असणं महत्त्वाचं."

"कुशल कामगारांची कमतरता आहे. त्यांची संख्या वाढायला हवी. तसंच काम करण्याची प्रवृत्ती वाढवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. देशातले तरुण खूप हुशार आहेत. त्यांना योग्य मार्ग दाखवणं गरजेचं आहे," असंही दुधगावकर यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)