महाराष्ट्र विधानसभा: 'मराठा क्रांती ठोक मोर्चा सर्व 288 जागांवर निवडणूक लढवणार' #5मोठ्याबातम्या

मराठा क्रांती मोर्चा Image copyright Getty Images

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. मराठा क्रांती ठोक मोर्चा विधानसभेच्या रिंगणात

मराठा क्रांती ठोक मोर्चानं येणारी विधानसभा लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

"मराठा क्रांती ठोक मोर्चा विधानसभेच्या सर्व 288 जागांवर उमेदवार उभे करणार आहे. आम्हाला आरक्षण दिलं गेलं, मात्र आजही मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो आहे, प्रवेश प्रक्रियांमध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळेच येत्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा क्रांती मोर्चा आपले उमेदवार उभे करणार आहेत," असं मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी म्हटलं आहे.

"गेल्या 30 वर्षांपासून अधिक काळ मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवून फक्त राजकीय फायद्यासाठीच सर्व पक्ष या समाजाचा वापर करून घेत आहेत. केंद्रात आणि राज्यातले मराठा लोकप्रतिनिधीही मराठा समाजाच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करत नाहीत. त्यामुळेच मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फेच निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे," असं त्यांनी पुढे म्हटलंय.

दरम्यान, 26 जून 2019ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवलं. राज्य सरकारनं विधीमंडळात तसा कायदाही केला आहे.

2. डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी दोन हजार पानांचं आरोपपत्र

डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं जवळपास 2 हजार पानी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आपल्या तीन सीनियर्सच्या जाचाला कंटाळून डॉ. पायल तडवीनं आत्महत्येचं पाऊल उचलल्याची तक्रार तिच्या नातेवाईकांनी केली होती.

एबीपी माझाने दिलेल्या बातमीनुसार, या आरोपपत्रात अटकेत असलेल्या तिन्ही महिला डॉक्टरांविरोधात भक्कम पुरावे सादर केल्याची माहिती आहे. ज्यात पीडितेच्या मोबाईल फोनमध्ये सापडलेल्या सुसाईड नोटचा तपशीलही देण्यात आला आहे.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ: पायल तडवीच्या आता फक्त आठवणीच...

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपींनी जामीन याचिका दाखल केली आहे. मात्र आरोपी अजूनही तपासात सहकार्य करत नसल्याचं सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला सांगितलं. तसंच आरोपींना जामीन मिळाल्यास त्या या खटल्यातील पुराव्यांशी छेडछाड करून साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, असा दावा या अर्जाला विरोध करताना करण्यात आला आहे.

3. देशातील 23 विद्यापीठं बोगस

विद्यापीठ अनुदान आयोगानं देशभरातील बोगस विद्यापीठांची नावं जाहीर केली असून, त्यात महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठाचा समावेश आहे. देशात सर्वाधिक आठ बोगस विद्यापीठं उत्तर प्रदेशात आहेत, असं महाराष्ट्र टाइम्सची ही बातमी सांगते.

देशभरातील एकूण 23 विद्यापीठांची नावे बोगस विद्यापीठांच्या यादीमध्ये आहेत. नागपुरातील राजा अरेबिक विद्यापीठाचा बोगस विद्यापीठांच्या यादीत समावेश आहे.

"विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी न घेता किंवा कायद्याची तसेच कागदपत्रांची पूर्तता न करताच अनेक विद्यापीठांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. अशा बोगस विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन नुकसान करण्याचे विद्यार्थ्यांनी टाळावं," असं विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव रजनीश जैन यांनी म्हटलं आहे.

4. पहिल्या 6 महिन्यांत 50 सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

2019च्या पहिल्या 6 महिन्यांमध्ये नाले सफाई करणाऱ्या 50 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या (NCSK) आकडेवारीवरून ही बाब समोर आल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे.

देशभरात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या 8 राज्यांतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी आयोगानं जाहीर केली आहे. पण या राज्यांनी अनेकदा या मृत्यूंकडे कानाडोळा केल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images

स्वच्छ भारत अभियानाअतंर्गत सरकारनं फक्त शौचालय बांधकामावर लक्ष केंद्रित करता कामा नये तर सफाई कर्मचाऱ्यांचे मृत्यूंचं निर्मूलन करण्यासाठी पावलं उचलावीत, असं निरीक्षण आयोगानं नोंदवलं आहे.

5. आम्रपाली बिल्डर्सचा रेरा रद्द

वेळेत फ्लॅट ताब्यात न मिळाल्यामुळे आम्रपाली बिल्डर्सच्या ग्राहकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. ग्राहकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या कंपनीचं रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द केलं आहे. तसंच कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, आऊटलूकच्या बातमीनुसार, भारतीय क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनीचं नाव या प्रकरणात सातत्याने येत होतं, कारण धोनी या कंपनीचा 2016 पर्यंत ब्रँड अम्बॅसडर होता. तर ऱ्हिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रा. लि. या संलग्न कंपनीत धोनीचे शेअर्स आहेत तर त्याती पत्नी साक्षी ही आम्रपाली माही डेव्हलपर्स प्रा. लि.ची संचालक आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान फॉरेन्सिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल आणि रवींद्र भाटिया यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, "आम्हाला असं वाटतं की, ग्राहकांचे पैसे आम्रपाली ऱ्हिती कंपनीकडे बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आले आहे आणि ते ग्राहकांना परत मिळवावेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)