Indian Air Force: भारतीय वायुसेना - 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ'च्या नियुक्तीनंतर पुढे काय?
Image copyright
Getty Images
वायुसेना प्रमुख हसत होते, नौदलप्रमुख मान डोलावत होते आणि भूदल प्रमुख शांत होते.
15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी भारतीय सैन्याच्या सर्वोच्च पदी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नेमणूक करण्याची घोषणा केली तेव्हा हे दृश्य पहायला मिळालं.
ही आधुनिक काळाची गरज असल्याचं सांगत ते म्हणाले, "सीडीएस तीन सेनांवर फक्त लक्ष न ठेवता सैन्यातल्या सुधारणा पुढे नेण्याचं कामही ते करतील."
सीडीएस - चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणजे काय?
सीडीएस म्हणजे भूदल, नौदल आणि वायु दल या तिन्ही सेनांच्या प्रमुखांचा बॉस. सैन्याच्या बाबतीतल्या गोष्टींमध्ये हे सरकारचे एकमेव सल्लागार असू शकतात. अनेक लोक मग विचारतील की हे सहसा ज्येष्ठ आयएसएस अधिकारी असणाऱ्या सुरक्षा सचिवांचं काम नाही का?
याचं उत्तर आहे - नाही.
- 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पद नेमकं कसं असेल?
- नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे 9 मुद्दे
- 'भारताला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे'
पण सीडीएसची नियुक्ती कशी होणार, ते काम कसं करणार आणि त्यांची जबाबदारी नेमकी काय असेल, हे अजून स्पष्ट नाही. हे पद पायदळ, नौदल आणि वायुदलातल्या एखाद्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला मिळू शकतं, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
सेनेमधल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला प्रमोट करण्यात आलं तर त्याच्याकडे सैन्यविषयक बाबींची माहिती असेल असं मानलं जातंय. कारण सुरक्षा सचिवांची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडे सैन्यात सेवेचा अनुभव असणं आवश्यक नसतं.
मोदींची घोषणा चकित करणारी आहे का?
मोदींची घोषणा अगदी चकित करणारी नाही. हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता.
पंतप्रधान मोदींनी याचा उल्लेख प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपणे अनेकदा केला होता. डिसेंबर 2015 मध्ये नौदलाच्या विमानवाहक आयएनएस विक्रमादित्यवर त्यांनी कम्बाईंड कमांडर्स कॉन्फरन्सला संबोधित केलं होतं.
यावेळी ते म्हणाले होते, "संयुक्त रुपातल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याची गरज दीर्घ काळापासून आहे. सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तिन्ही सेनांच्या कामाचा अनुभव असायला हवा. आपल्याला सैन्याच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. सैन्यात पूर्वी करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणांचे प्रस्ताव लागू करता आले नाहीत, हे दुःखद आहे. माझ्यादृष्टीने या विषयाला प्राथमिकता आहे."
याविषयी काम करण्याची इच्छा आधीच्या सरकारांनीही दाखवली होती पण नंतर फार काही घडलं नाही.
खरंतर सरकारसाठी एक सिंगल पॉइंट सैन्य सल्लागार असण्याची गरज कारगिल युद्धानंतरच वाटायला लागली होती.
आता काम कसं होतं?
सध्या भूसेना, नौदल आणि वायुदल आपापल्या स्वतंत्र कमांडखाली काम करतात. यांचं एकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला असला तरी प्रत्येक सेना आपापल्या योजना आणि सरावांसाठी आपापल्या मुख्यालयांच्या आदेशांखाली काम करते.
अंदमान आणि निकोबार कमांड आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (एसएफसी) भारताच्या आण्विक हत्यारांची देखरेख करतात. या दोन्ही पूर्णपणे एकीकृत कमांड्स आहेत ज्यामध्ये तिन्ही सेनांचे अधिकारी आणि जवान सामील असतात.
सीडीएसने काय बदलेल?
लेफ्टनंट जनरल अनिस चैत हे इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफच्या प्रमुखपदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. ही संस्था कारगिल युद्धानंतर बनवण्यात आली. पण याच्या प्रमुखला सीडीएस म्हटलं जात नसे.
अनिस चैत म्हणतात, "सध्या प्रत्येक सेनेला आपली क्षमता वाढवण्यासाठी निधी हवा आहे. सीडीएस असल्याने क्षमतेचा एकीकृतरित्या विकास करण्यावर काम करता येईल. सध्या एखाद्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक सेना आपल्याकडच्या पर्यायांचा विचार करते आणि एक योजना सुचवते. अशामध्ये तीन योजना समोर येतात. सीडीएस असेल तर तीन सेनांच्या वर एक व्यवस्थापन असेल. यामुळे कमी गोष्टींचा वापर करत जास्त परिणाम साध्य केला जाऊ शकतो.
पण बजेटमधली तरतूद कमी असल्याबद्दल विचारल्यानंतर चैत म्हणतात की सीडीएस सेनेच्या आधुनिकीकरणावर संतुलितरितीने लक्ष देतील.
आता पुढे काय होणार ?
सध्याच्या सेनाध्यक्षांप्रमाणेच सीडीएस देखील चार स्टार रँकचे अधिकारी असणार की मग ते पाच स्टार रँकचे अधिकारी होणार, हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे.
पण आता या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही. एका माजी वायुसेना प्रमुखांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "येत्या काही दिवसांमध्ये यातल्या अडचणी समोर येतील."
सीडीएसच्या पदामुळे मदत होईल का नुकसान होईल हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल. या माजी वायुसेना प्रमुखांनी सांगितलं, "सध्याच्या सुरक्षा सचिवांना सीडीएसना रिपोर्ट करावं लागेल. सीडीएस असे असायला हवेत जे सर्वांच्या पुढे असतील. महत्त्वाच्या नेमणुका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या पाहणीमध्ये त्यांचं लक्ष असायला हवं."
अशा परिस्थितीमध्ये सीडीएस बाबतची काही आव्हानंही असतील. माजी वायुसेना प्रमुखांनी सांगितलं, "अधिकारांवरून मतभेद होऊ शकतात. सीडीएसच्या येण्याने अनेकांच्या अधिकारांमध्ये कपात होईल. करशाही आणि सैन्य दलं मिळून या पोस्टचे अधिकार कमी करणार नाहीत याची काळजी आता राजकारण्यांनी घ्यायला हवी."
जनरल चैत म्हणाले, "४ स्टार रँकचे अधिकारी सीडीएस होतात की ५ स्टारचे अधिकारी, हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचं नाही. त्यांचे अधिकार आणि ताकद महत्त्वाची असेल. कारण त्यांना एकट्याला जबाबदाऱ्या पेलायच्या असतील."
कारगिल रिव्ह्यू कमिटीमधले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य लेफ्टनंट जनरल केके हजारी (सेवा निवृत्त) आता नव्वद वर्षांचे आहेत. या कमिटीने केलेल्या मुख्य शिफारसींमध्ये सीडीएस सारख्या पदाची शिफारसही होती.
नुकत्याच झालेल्या एका भेटीदरम्यान ते म्हणाले होते, " भारताच्या राजकीय नेत्यांना अशा व्यवस्थेचे फायदे अजिबात माहित नाहीत. किंवा मग कोणा एका व्यक्तीच्या हाती सैन्याची सूत्रं देण्याची त्यांना भीती वाटत आहे. पण हे दोन्ही पूर्वग्रह योग्य नाहीत."
पण स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाच्या ३९ सेकंदांमध्येच या बाबतीतला सरकारवर असलेला संशय संपवून टाकलाय.
हे वाचलंत का?
- नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे 9 मुद्दे
- 'भारताला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे'
- काश्मीर कलम 370 : 'तिथे राहणं, परतणं, दोन्हीही अवघड होतं'
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)