मोदी सरकार एअर इंडियाचं नक्की काय करणार?

रिझर्व्ह बँक Image copyright Getty Images

भारत सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचं जे लक्ष्य निर्धारित केलंय ते आहे 1.05 लाख कोटी रुपये. ही खूप मोठी रक्कम आहे. सरकारी मालकीच्या किंवा पीएसयू असलेल्या तब्बल 24 कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरण करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.

काही कंपन्या विशेषतः मोठा तोटा झालेल्या कंपन्या सरळ विकण्यात येणार आहेत. तर इतर कंपन्यांमधले काही सरकारी शेअर विकण्यात येणार आहेत. बरेचदा खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक समानार्थी मानलं जातं. मात्र, ते तसं नाही. एखाद्या कंपनीचं खाजगीकरण झाल्यास त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनावर सरकारचं नियंत्रण राहत नाही. कंपनीचे 51 टक्के शेअर्स खरेदी करणाऱ्याला विकले जातात. तर निर्गुंतवणुकीत सरकार आपले काही शेअर्स विकते आणि त्यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनावर सरकारचंच नियंत्रण असतं.

अर्थसंकल्पातली तूट भरून काढण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारण्याची ही एक पद्धत.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून मोदी सरकार एवढी मोठी रक्कम उभी करू शकेल का? आणि सरकार हे कशापद्धतीने करू इच्छिते?

गेल्या दोन वर्षात मोदी सरकारने आपलं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य पार केलं आहे. उदाहरणार्थ सरकारने 2018-19 सालासाठी 80 हजार कोटी रुपये एवढं उद्दिष्ट निर्धारित केलं होतं आणि प्रत्यक्षात त्यांनी जवळपास 85 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातही सरकार आपलं लक्ष्य गाठेल, अशी अपेक्षा आहे.

Image copyright Getty Images

सरकार हे लक्ष्य निश्चितच गाठेल, याची नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना खात्री वाटते. ते म्हणतात, "आम्ही तीन मार्गांनी हे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतो. सरकारी मालमत्तेचं निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण आणि मुद्रीकरण. आम्हाला आशा आहे की आम्ही 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी सहज उभारू."

नीती आयोगाचं एक काम म्हणजे निर्गुंतवणुकीसाठी योग्य अशी सरकारी कंपनी किंवा मालमत्ता शोधणे आणि त्याविषयी सरकारला सल्ला देणे. त्यामुळेच आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणासाठी नीती आयोगाने सुचवलेल्या एकूण 46 कंपन्यांपैकी 24 कंपन्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचा दावा राजीव कुमार यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. ते म्हणाले, "एअर इंडिया कंपनीच्या खाजगीकरणाची बरीच चर्चा तुम्ही ऐकली असेल. या कंपनीच्या विक्रीसाठी नवीन पॅकेजची घोषणा झालेली तुम्हाला लवकरच दिसेल."

'महाराजा'चा लिलाव

असं खरंच घडलं तर एअर इंडियाची विक्री यावर्षीचं सर्वात महत्त्वाचं खाजगीकरण असेल. गेल्यावर्षीही मोदी सरकारने एअर इंडिया विक्रीसाठी काढली होती. मात्र, त्यावेळी कुणीही खरेदीदार पुढे आला नाही. त्यावेळी सरकारने आपले 74% शेअर विक्रीला काढले होते. मात्र, सरकारने आखलेल्या कठोर अटी आणि शर्तींमुळे संभाव्य खरेदीदार दूर सारले गेले. उदाहरणार्थ, अर्थविषयक जाणकार विवेक कौल सांगतात की खरेदीदार पाच वर्ष कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू शकणार नाही, अशी अट सरकारने घातली होती. ही अट खाजगी उद्योजकांना मान्य नव्हती.

Image copyright NurPhoto/getty images
प्रतिमा मथळा एअर इंडिया

यावेळी सरकारने आपल्या अटी थोड्या शिथील केल्याचं आणि पॅकेज अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केल्याचं राजीव कुमार सांगतात. ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी आलेल्या अपयशातून आम्ही धडा शिकलो आहोत. यावेळी आम्ही तीच चूक पुन्हा करणार नाही." नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने नवीन पॅकेज तयार केलं आहे. मात्र, त्याचा तपशील अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

सरकार एअर इंडियातले आपले संपूर्ण 100% शेअर विकून कंपनीतून पूर्णपणे बाहेर पडणार का, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच ही कंपनी भांडवली बाजारात येणार का, याचीही स्पष्टता नाही. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. मात्र, वेळ अजून निश्चित करण्यात आलेली नाही.

ही सर्व प्रक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात आहे. निर्गुंतवणुकीसंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीचे ते अध्यक्ष आहेत (इतर चार सदस्यही केंद्रीय मंत्री आहेत.) ही समितीच निर्गुंतवणुकीसाठीच्या अटी आणि शर्तींची आखणी करत आहे. अरुण जेटली यांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर समितीचं अध्यक्षपद अमित शहांकडे सोपवण्यात आलं होतं.

सरकारच्या निर्गुंतवणीच्या प्रक्रियेवर अर्थतज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एक सरकारी कंपनी आपले शेअर्स विकते आणि दुसऱ्या सरकारी कंपनीला ते शेअर्स विकत घेण्यासाठी भाग पाडलं जातं. नुकत्याच झालेल्या सर्वात मोठ्या निर्गुंतवणुकीमध्ये दोन सरकारी PSU होत्या. कुठलंही कर्ज नसलेली आणि घशघशीत भागभांडवल असलेल्या ONGC या सरकारी कंपनीने तोट्यात चाललेल्या HPCL या दुसऱ्या एका सरकारी PSU कंपनीचे 51% शेअर्श 37 हजार कोटी रुपयांना विकत घेतले. या खरेदी व्यवहारासाठी ONGC कंपनीने बँकेकडून 24 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज उचललं.

Image copyright ONGC Twitter

अशा परिस्थितीत या व्यवहाराला निर्गुंतवणूक म्हणता येईल का? विवेक कौल यांच्या मते नाही, याला निर्गुंतवणूक म्हणता येणार नाही. त्यांच्या मते, "हे निर्गुंतवणुकीकरण दुसरं तिसरं काहीही नसून केवळ नाटक आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर सरकारसाठी निधी उभारण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे." एखाद्या खाजगी कंपनीने सरकारी कंपन्या किंवा त्यांचे शेअर्स खरेदी केल्यास त्यालाच खऱ्या अर्थाने निर्गुंतवणूक म्हणता येईल, असं ते सांगतात. मात्र, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, "पहिली गोष्ट, मी हा विचार करतोय की यामुळे खरोखरच कार्यक्षमता वाढते का? दुसरं म्हणजे प्रत्येकच निर्गुंतवणुकीवेळी तुम्हाला खाजगी उद्योजक मिळतीलच, असं नाही."

एकूणच सरकारने ONGC आणि HPCL यांच्याबाबतीत जे केलं तेच यावेळीसुद्धा होईल, असं आर्थिक विषयांच्या जाणकारांना वाटतं.

खरं म्हणजे 1991 साली भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली तेव्हापासून सर्वच सरकारांनी ही प्रथा पाळली आहे.

निर्गुंतवणुकीचा वेग कमी आहे की जास्त?

गेल्या दोन वर्षात निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, यासाठी सरकारचं अभिनंदन करायचं की टीका करायची? याचं उत्तर तुम्ही कोणत्या विचारसरणीचे आहात, त्यावर अवलंबून आहे. जे खाजगीकरणाच्या बाजूचे आहेत आणि कंपनी चालवणं, हे सरकारचं काम नाही, असं ज्यांचं ठाम मत आहे, त्यांना मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा वेग फार मंद असल्याचं वाटेल. त्यांच्या मते सरकारने आपल्या सर्वच्या सर्व किंवा जास्तीत जास्त कंपन्या विकाव्या आणि जनतेला निवासी घरं, आरोग्य, रोजगार आणि वीज कशी पुरवता येईल, याकडे लक्ष द्यावं.

मात्र, सरकारी कंपन्या आणि सरकारी मालमत्ता खाजगी उद्योजकांच्या घशात जाऊ नये, असं ज्यांना वाटतं त्यांच्या मते मोदी सरकारचा निर्गुंतवणुकाचा वेग जास्त आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात सरकारशी लॉबिंग करणारा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंच सरकारी कंपन्या किंवा मालमत्ता खाजगी मालकांना विकण्याला आपला विरोध असल्याचं सांगतो. या मंचाच्या मते गेल्या दोन वर्षात निर्गुंतवणुकीचा वेग वाढला आहे. स्वदेशी जागरण मंचचे अरूण ओझा म्हणतात, "आमचा निर्गुंतवणुकीला विरोध नाही. मात्र, स्ट्रॅटेजिक निर्गुंतवणुकीला विरोध आहे. सामान्यांसाठी शेअर्स खुले करूनही निर्गुंतवणूक करता येऊ शकते."

भांडवल कुठून येणार?

गेल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 5.8 टक्क्यांवर घसरला. 2003-2012 हा असा काळ होता जेव्हा निर्यात वाढीचा दर 13-14 टक्के होता. आज हाच दर दोन टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. याची सरकारलाही काळजी असल्याचं नीती आयोगाचे राजीव कुमार सांगतात. ते म्हणतात, "खरंतर आम्हाला खूप काळजी आहे. ही घसरण लवकरात लवकर कशी थांबवता येईल, यावर मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण सरकार काथ्याकूट करतंय."

Image copyright Mint/getty images

देशात भांडवलाचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. देशांतर्गत कंपन्यांकडे पुरेसं भांडवल नाही. यातल्या अनेक कंपन्यांवर मोठं कर्ज आहे. बँकिंग क्षेत्राची परिस्थितीही चांगली नाही. त्यामुळे आज परदेशी गुंतवणुकीला यापूर्वी कधीही नव्हतं इतकं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षात सुधारणा राबवण्याचा आणि व्यवसाय सुलभीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. त्याची फलश्रृतीही झाली आहे. आनंदाची बातमी म्हणजे 2018-19 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक 64.37 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) झाली आहे.

सरकारी मालकीच्या 257 कंपन्या आहेत आणि 70 नव्या कंपन्या येऊ घातल्या आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारकडे रेल्वे आणि त्याअनुषंगाने येणारे रेल्वेची गडगंज स्थावर मालमत्ता आहे. एवढंच नाही तर सरकारी बँकांमध्ये सरकारचे जवळपास 57% शेअर्स आहेत. राजीव कुमार सांगतात की या सरकारी बँकांवरचा आपला हक्क न गमावताही सरकार या बँकेतल्या शेअर्सपैकी 5 ते 6 टक्के शेअर्स सहज विकू शकते.

मात्र, त्यासाठी ठोस सरकारी वचनबद्धता आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं. मोदी सरकारची आर्थिक धोरणं यापूर्वीच्या सरकारांपेक्षा वेगळी नसल्याचं विवेक कौल यांना वाटतं. इतकंच नाही तर ते मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांची तुलना इंदिरा गांधीच्या काळातील आर्थिक धोरणांशी करतात. दोघांचाही जास्तीत जास्त भर हा समाजोपयोगी योजनांवर असल्याचं ते म्हणतात.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तथाकथित राष्ट्रवादाने प्रेरित 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण राबवून जागतिकीकरणाला खिळ लावली आहे. इकडे मोदी सरकार द्विधा मनस्थितीत आहे. एका गटाच्या मते सरकारी कंपन्या परकीय गुंतवणूकदारांना विकण्याआधी राष्ट्रीय हिताला अधिक महत्त्व दिलं पाहिजे. तर दुसऱ्या गटाच्या मते जागतिकीकरणाच्या मार्गाने जाणेच अधिक महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)