MBBS प्रवेश :भारतात सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील जागा विकत घेता येतात का? - फॅक्ट चेक

विद्यार्थी मोर्चा

राजस्थानात ओबीसी आणि एससी/एसटी कोट्यातल्या कट ऑफपेक्षाही कमी गुण मिळालेल्या काही विद्यार्थ्यांना यंदा राज्यातल्या सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये अॅडमिशन मिळाल्यानं मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होतोय.

या अॅडमिशन्स NEET चे गुण बघून नाही तर फी भरण्याची क्षमता बघून दिल्याचा अनेक विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या जागांची 'विक्री' होतीये का?

या विद्यार्थ्यांनी पुराव्यादाखल राजस्थान वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेली MBBS विद्यार्थ्यांची यादीच सादर केली. या यादीत 50-55 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण असणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांची नावं आहेत.

यंदा राज्य सरकारच्या NRI कोट्यामधून प्रवेश मिळालेले हे विद्यार्थी आहेत.

राजस्थानात NRI कोट्यात 200हून अधिक जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या कोट्याविरोधात राज्यस्तरीय 'मेडिकल स्टुडंट्स को-ऑर्डिनेशन कमिटी' गेल्या तीन महिन्यांपासून निदर्शनं करत आहेत.

राजस्थानातल्या अजमेर, कोटा, उदयपूर, जयपूर आणि बिकानेरसह राज्यातल्या सर्व 14 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काही दिवसांपूर्वी या कोट्याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. काही विद्यार्थी उपोषणालाही बसले होते.

NRI कोटा काय आहे?

राजस्थानात 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून मेडिकलच्या जागा वाढल्या. त्यानंतर 2019 मध्ये सरकारने या वाढीव जागांपैकी 15% जागा NRI कोट्यातून भरण्याचे आदेश जारी केले.

Image copyright Education.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकारच्या या नव्या प्रणालीनुसार राज्यभरातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधल्या 212 जागा NRI कोट्यासाठी राखीव करण्यात आल्या.

राजस्थान वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त संचालक सुरेश चंद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "राजस्थानात 14 वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत. यातली 6 महाविद्यालयं थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. उर्वरित 8 महाविद्यालयं सरकारी समित्यांद्वारे संचालित आहेत. NRI कोट्याअंतर्गत असलेल्या 212 जागा या सर्व 14 महाविद्यालयांमध्ये वाटल्या आहेत. यापूर्वी हा NRI कोटा केवळ खाजगी महाविद्यालयांमध्ये दिला जायचा."

वैद्यकीय शिक्षण विभागानुसार आता हा कोटा MBBS आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त पद्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीदेखील लागू होईल.

सुरेश चंद यांचं म्हणणं आहे, की सरकार या कोट्याच्या माध्यमातून परदेशी विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करू इच्छिते. त्यासोबतच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अधिकचा निधी उभारता यावा, हादेखील त्यामागचा एक उद्देश आहे. याच कारणामुळे NRI कोट्यांतर्गत अर्ज भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त प्रवेशशुल्क आकारलं जातं.

मात्र, मेडिकल स्टुडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटीमध्ये असलेल्या सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधल्या प्रतिनिधींना हे मान्य नाही.

परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून जास्त पैसे उकळून राज्यातल्याच जास्त गुणवत्ता असणाऱ्या विद्यार्थ्याची जागा त्याच्यापासून हिरावून घेणं योग्य आहे का, हा त्यांचा प्रश्न आहे.

प्रवेशशुल्क आणि वाद

NRI कोट्यातल्या जागांसाठीचं प्रवेशशुल्क किती आहे? याचं उत्तर देण्याआधी हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की राजस्थानात प्रवेशशुल्कावरूनही गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे.

विद्यार्थी सांगतात, "2017 पर्यंत हॉस्टेल, ट्युशन, अॅकॅडमिक्स आणि स्पोर्ट्स फीसाठी आम्हाला दरवर्षी 6000 रुपये भरावे लागायचे. 2018 मध्ये यात भरमसाठ वाढ करून ही रक्कम 50,000 रुपये करण्यात आली.

याशिवाय, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशशुल्कात दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढ करण्याचाही नियम करण्यात आला.

आता NRI कोट्यातल्या जागांची माहिती बघूया. अतिरिक्त संचालक सुरेश चंद यांच्या मते या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला दरवर्षी जवळपास 14 ते 15 लाख रुपये प्रवेशशुल्क भरावं लागेल.

मात्र, प्रवेशशुल्काची ही रक्कम राज्यातल्या इतर खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधल्या NRI कोट्यासाठीच्या प्रवेशशुल्कापेक्षा खूप कमी आहे.

खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांपेक्षा सरकरी महाविद्यालयांमधलं प्रवेशशुल्क NRI विद्यार्थ्यांनाही परवडणारं आहे, असं आंदोलक विद्यार्थी सांगतात.

"जास्त प्रवेशशुल्काच्या नावाखाली सरकार राज्यातल्या गुणवत्ता असलेल्या मुलांच्या 15% जागा कशा बळकावू शकतं?" असा प्रश्न डॉक्टर नितेश भास्कर यांनी विचारला.

डॉ. नितेश मेडिकल स्टुडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटीचे अमजेर महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी आहेत.

त्यांच्या मते, "सरकारने आधी सर्व विद्यार्थ्यांचं प्रवेशशुल्क वाढवलं. त्यानंतर प्रवेशशुल्काच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेल्या NRI कोट्यांतर्गत 15% जागा बळकावल्या. या त्या जागा आहेत ज्या NEET परीक्षेत बेस्ट रँक मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या असत्या."

Image copyright Education.rajasthan.gov.in

"देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सरकारी जागा केवळ 30 हजार आहेत आणि देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची सर्वात मोठी परीक्षा असलेल्या NEET-2019 मध्ये उत्तीर्ण होणारे 8 लाख विद्यार्थी या जागा मिळवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आहेत. पूर्वी सरकारी जागा केवळ त्यांनाच मिळायच्या ज्यांचा स्कोअर चांगला असायचा. मग त्यांच्या पालकांकडे पैसे असो किंवा नसो. मात्र, सरकारने हा नियमच बदलला."

डॉ. नितेश म्हणतात, "आमच्या राज्यात कोणत्याही सामान्य कोचिंग सेंटरमध्ये मेडिकलची तयारी करण्यासाठी दीड लाख रुपये लागतात. खाजगी शिकवणीत पैसे भरले आणि एकदा का सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला तर मुलगा डॉक्टर होईल, असा विचार गरीब कुटुंबही करायचे. मात्र, 15% जागा NRI विद्यार्थ्यांसाठी राखीव झाल्याने स्पर्धा वाढेल किंवा गरीब कुटुंब स्वप्न बघणंच सोडतील."

किती जागा भरल्या?

विद्यार्थ्यांच्या याच कमिटीत बिकानेर वैद्यकीय महाविद्यालयाचं प्रतिनिधित्व डॉ. धर्मेंद्र कुमार करत आहेत. NRI कोट्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी NEET रँकचं महत्त्वच उरलेलं नाही, असं ते सांगतात.

ते म्हणतात, "आम्ही दोन महिन्यांपासून याविरोधात आंदोलन करतोय. कॉलेज प्रशासनाचं म्हणणं आहे की हा सरकारच्या पातळीवरचा मुद्दा आहे. त्यांच्या हातात काहीच नाही. मंत्री याविषयावर बोलत नाहीत. ज्यांच्या पालकांकडे 70-80 लाख रुपये नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना NEET मध्ये 95 परसेंट मिळाले तरीसुद्धा त्यांच्या मुलांची जागा काही गुणांमुळे हातची जाते."

"सर्व सुखसोयी, बक्कळ पैसा असणाऱ्यांसाठी कोटा ठेवण्यात काय अर्थ आहे? शिवाय अनेक मुलांची NEET रँकिंगही खराब आहे. मात्र, जास्त प्रवेशशुल्क आकारून त्यांना सरकारी जागेवर प्रवेश मिळतो. कारण NRI कोट्याची सोय आहे. तुम्हाला NRI कोट्याचं सर्टिफिकेट बनवता आलं तर NEETमध्ये कमी गुण मिळवून देखील तुम्ही सरकारी जागेचा विचार करू शकता असा याचा अर्थ आहे का?" असा प्रश्न डॉ. धर्मेंद्र कुमार उपस्थित करतात.

राज्यातल्या NRI कोट्यातल्या 212 राखीव जागांपैकी बहुतांश (200हून अधिक) जागा भरल्या आहेत, असं राजस्थानच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बीबीसीला सांगितलं.

विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यात 50 टक्क्यांहून कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. म्हणजेच ओबीसी आणि एससी/एसटी श्रेणीच्या कट-ऑफपेक्षाही कमी.

Image copyright Getty Images

सरकारच्या या नव्या व्यवस्थेनुसार NRI कोट्यातल्या सर्वच्या सर्व 212 जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर त्या महाविद्यालयातल्या मॅनेजमेंट कोट्यात रुपांतरित होतील. त्यावेळी विद्यार्थ्यांकडून किती प्रवेशशुल्क घ्यायचं हा निर्णय सरकारी महाविद्यालयं घेऊ शकतील, असं वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त संचालक सुरेश चंद सांगतात.

वाईट धोरण?

कमिटीमध्ये समावेश असलेले उदयपूर, जयपूर, बिकानेर, झालावाड आणि जोधपूरमधल्या विद्यार्थ्यांशी आम्ही बोललो. NRI कोट्याचे नियम इतके सैल आहेत की त्यामुळे व्यवस्थेत गडबड केली जाऊ शकते, असं त्यांना वाटतं.

विद्यार्थ्यांचं हे म्हणणं समजून घेण्यासाठी आम्ही वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवरच्या सरकारी आदेशाचा अभ्यास केला. NRI कोट्यांतर्गत कोणाला NRI मानण्यात येईल, याबाबतचे निकष त्यात नमूद केले आहेत.

Image copyright Education.rajasthan.gov.in
  • असे विद्यार्थी ज्यांच्या आई-वडिलांपैकी कुणीही एक किंवा दोघेही NRI असतील आणि त्यांचं परदेशात वास्तव्य असेल.
  • असे विद्यार्थी ज्यांचे भाऊ किंवा बहीण परदेशात राहत असतील आणि त्यांना स्पॉन्सर करायला तयार असतील.
  • अर्ज भरणाऱ्या विद्यार्थ्याचे काका-काकू, मामा-मामी, आजी-आजोबा किंवा पालकांचा कुणीही फर्स्ट डिग्री नातेवाईक विद्यार्थ्याचं प्रवेशशुल्क भरायला तयार सेल तर त्यालाही NRI कोट्यातून प्रवेश दिला जाईल.
  • पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजीन (PIOs) आणि ओव्हरसिज सिटिझन्स ऑफ इंडिया (OCIs) हेदेखील NRI कोट्यातून प्रवेश घेण्यास पात्र असतील.

NRI कोट्यांतर्गत सरकारी जागा मिळवण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष खूप व्यापक नाही का? हा प्रश्न आम्ही राजस्थानचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री रघु शर्मा यांना पाठवला तर त्यांनी सलग दहा दिवस आम्हाला वेळ दिली. मात्र, अखेरपर्यंत ते बोललेच नाही.

इतर राज्यात काय परिस्थिती?

NRI कोटा असलेलं राजस्थान हे काही एकमेव राज्य नाही, असं आम्हाला आढळलं.

गुजरातच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात 181, हिमाचल प्रदेशात 22, हरियाणात 20 आणि पंजाबमध्ये 45 जागा NRI कोट्यांतर्गत निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

या राज्यांमध्येही NRI कोट्यातून MBBS करण्याचं वार्षिक प्रवेशशुल्क 13 लाख ते 19 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.

कोणत्या राज्यात किती जागा?

राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज NRIकोट्यातील जागा
राजस्थान 14 212
गुजरात 15 181
हिमाचल प्रदेश 07 22
हरियाणा 06 20
पंजाब 03 45

गुजरातमध्ये आई-वडील किंवा स्वतः विद्यार्थी NRI असेल तरच त्यांना या कोट्यातून प्रवेश दिला जातो, असं तिथल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सांगितलं.

या पाच राज्यांव्यतिरिक्त बीबीसीने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाशीही संवाद साधला. या राज्यांमध्ये फक्त खाजगी महाविद्यालयांमध्येच NRI कोटा असल्याचं संबंधितांनी सांगितलं.

मात्र, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये NRI कोट्यातून प्रवेश मिळाल्यानं काय परिणाम होतो? इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त डॉ. के. के. अग्रवाल यांनी बीबीसीशी बोलताना या विषयाची आणखीही एक बाजू मांडली.

ते म्हणाले, "असं गृहित धरू, की या कोट्यातून NRI विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी भारतात येतील. मात्र, याची काय गॅरंटी आहे की शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते भारतातच सेवा देतील. ते खूप जास्त प्रवेशशुल्क देत आहेत, हे आहेच. मात्र, MBBS करण्यासाठी NRI असल्याकारणाने जी रक्कम ते देणार आहेत ते त्यांच्या परदेशातल्या चलनात खूप कमी आहे. म्हणजेच स्वस्तात सरकारी पदवी."

"शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते परतले तर भारतात असलेली डॉक्टरांची कमतरता 'जैसे थे'च असेल. अशावेळी वाढवलेल्या सरकारी वैद्यकीय जागांवर NRI कोटा लागू करण्याचा काय उपयोग?"

Image copyright kkaggarwal.com
प्रतिमा मथळा के.के. अग्रवाल

सरकार पैसे कमावण्यासाठी हे सगळं करत असेल तर ते चूक आहे, असं डॉ. अग्रवाल यांना वाटतं.

ते सांगतात, "वाढवलेल्या जागा सरकारने भारतातल्या विद्यार्थ्यांसाठीच ठेवल्या असत्या तर ते अधिक योग्य ठरलं असतं. सद्यस्थितीत मी राजस्थानातल्या आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांसोबत आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)