विधानसभा 2019 : शरद पवारांचं बंड 1999 च्या निवडणुकांनंतर लगेच का थंड झालं?

नव्वदच्या दशकानं भारतीय राजकारण ढवळून काढलं. आज देशात जी राजकीय स्थिती दिसते आहे त्याची मुळं नव्वदच्या वादळी दशकात ज्या घडामोडी घडल्या त्यामध्ये आहेत.

हे दशकचं वादळी होतं. त्याचा परिणाम केवळ भारतीय राजकारणावरच झाला असं नाही तर भारतीय समाजमनावरही झाला. स्वाभाविक होतं की महाराष्ट्रावरही त्याचा परिणाम झाला. याच काळात जी स्थित्यंतरं महाराष्ट्रात घडली, त्यांचे परिणाम आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आहेत. आजचा महाराष्ट्र समजून घेतांना, ती स्थित्यंतरं समजून घेणं आवश्यक आहे.

त्यातली दोन स्थित्यंतरं घडली नव्वदच्या दशकाच्या शेवटाला, 1999 मध्ये. पहिलं म्हणजे, शरद पवारांचं कॉंग्रेसमधलं दुसरं बंड आणि त्या बंडाचं अपत्य म्हणून 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'ची स्थापना होणं. आणि दुसरं म्हणजे, 'हिंदुत्वा'च्या धाग्यानं बांधल्या गेलेल्या भाजपा-शिवसेना 'युती'च्या सरकारचा पराभव होणं आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सोयरिक होऊन पुढच्या पंधरा वर्षांसाठी 'आघाडी'चं सरकार महाराष्ट्रात येणं.

Image copyright Getty Images

त्यामुळेच 'साल 1999' या प्रकरणाशिवाय महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. या दोन्ही राजकीय घटनांना सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.


महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. 1960 सालापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक चढउतार पाहिले. त्यातल्या 10 मुख्य वळणांच्या 10 गोष्टी सांगणारी ही मालिका - किस्से महाराष्ट्राचे.


पण 1999 मध्ये पोहोचेपर्यंत महाराष्ट्रासोबतच देशामध्ये नव्वदच्या दशकात काय झालं होतं ते पाहणंही महत्वाचं आहे. राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण (याला इथं 'धर्मकारण'ही म्हणता येईल) या तीनही प्रांतात नवे प्रवाह सुरू झाले होते आणि 1999 मध्ये ते एका वळणापर्यंत येऊन थांबले होते.

अवघड एक होतं की, त्या वळणावरून पुढंच काहीच दिसत नव्हतं. सरकार स्थापनेसाठी वेगवेगळ्या पक्षांच्या आघाड्या अगोदर आपण पाहिल्याच नव्हत्या असं नाही.

आणीबाणीनंतर देशात आलेलं मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वातलं 'जनता' सरकार असो वा महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वात 1978 मध्ये आलेलं 'पुलोद' सरकार असो, असे प्रयोग पूर्वीही झाले होते.

पण नव्वदच्या दशकात प्रवेश करतांना आलेल्या व्ही. पी. सिंग आणि त्यानंतरच्या चंद्रशेखर यांच्या सरकारांनंतर आघाड्यांचं सरकार हा अपवाद नव्हे तर नियम बनला. पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या कॉंग्रेसलाही काहींचा पाठिंबा गोळा करावाच लागला होता.

त्यानंतर महाराष्ट्रातही 'युती'चं सरकार आलं आणि केंद्रातही बहुमताची कायमची वानवा सुरू झाली. अटलबिहारी वाजपेयींची लोकप्रियताही त्यांच्या पक्षाला एकहाती सत्ता देऊ शकली नाही. जसे वाजपेयी नाही तसे एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजरालही आपलं पद स्थिर ठेवू शकले नाहीत.

1999 साल येईपर्यंत राजकीय अस्थिरता हाच स्थायी नियम बनला होता. आघाड्यांच्या या वळणावर पुढं काय लिहून ठेवले आहे हे दिसणं दुरापास्त होतं. या अस्थिरतेनंच 1999 च्या महाराष्ट्राचंही स्क्रिप्ट लिहिलं.

याच दशकात जे धर्मकारण सुरू झालं त्यानं स्वातंत्र्योत्तर काळापासून चालत आलेली राजकीय गणितं मोडली. त्या मतांसोबत सामाजिक ध्रुविकरणही झालं.

Image copyright Getty Images

नव्वदच्या दशकात प्रवेश करता करता रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू झालं होतं. त्याच्याच परिणामोत्तर पुढे जाऊन भाजप देशातला कॉंग्रेसपेक्षाही मोठा पक्ष बनला आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत 'युती'ही घडवून आणली गेली.

या 'हिंदुत्वा'च्या लाटेत देशात आणि राज्यात नवं बहुमत तयार होईल असं दिसलं आणि तसं घडलंही. पण 1999 पर्यंत येता येता ती लाट ओसरली होती. बहुसंख्याक हिंदू मतं पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विखुरली गेली होती. आपापल्या जातींची अस्मिता पाजळत ती स्थानिक पक्षांच्या आश्रयाला गेली होती. त्यामुळे ज्या धार्मिक लाटेमध्ये 1995 मध्ये महाराष्ट्रात गणितं बदलली होती, ती 1999 मध्ये तशी राहिली नव्हती.

याच नव्वदच्या दशकात देशाचं अर्थकारणही आमूलाग्र बदललं. 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारली गेली. जागतिक व्यापारासाठी देशाची कवाडं उघडली गेली. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून देश उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे जायला लागला. त्यामुळे ज्या अर्थकारणाभोवती राजकारण फिरतं, तेही बदलायला सुरुवात झाली.

परदेशी गुंतवणूक तिथं पहिल्यांदा आली जिथं अगोदरच उद्योगाची संस्कृती अस्तित्वात होती आणि शिक्षण होतं, शहरीकरण होतं. सहाजिक महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया अगोदर आणि वेगानं सुरु झाली. 1999 साल उजाडेपर्यंत महाराष्ट्रानं या उदारीकरणाची चव चाखली होती. दिशा कोणती होती हे समजलं होतं, फक्त रस्ता घेऊन कुठं जाणार हे दिसत नव्हतं. त्यानं महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणंही बदलून टाकली.

नव्या प्रवाहांच्या अशा प्रक्रियेनं जेव्हा देशाला आणि महाराष्ट्राला 1999 मध्ये आणून ठेवलं, तेव्हा या सालातल्या ज्या दोन महत्त्वाच्या घटनांबद्दल आपण बोलतो आहोत, त्यातली पहिली घडली. ती म्हणजे शरद पवारांचं कॉंग्रेसमधलं दुसरं बंड. त्यांचं पहिलं बंड झालं होतं 1978 मध्ये जेव्हा त्यांनी वसंतदादांचं सरकार पाडून 'पुलोद'चं सरकार स्थापन केलं होतं. 1986 मध्ये कॉंग्रेसमध्ये परतलेल्या पवारांचं दुसरं बंड 1999 मध्ये घडलं. पवार तेव्हा कॉंग्रेसचे लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते होते.

1996 पासून आलेल्या तीनही सरकारांमध्ये कॉंग्रेसला सत्तेपासून बाहेरच रहावं लागलं होतं. मार्च 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वात दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेलं 'एनडीए'चं सरकार जयललितांनी पाठिंबा काढल्यानं एका मतानं पडलं आणि त्यानंतर कॉंग्रेसमधल्या नाट्याला सुरुवात झाली. या नाट्याच्या केंद्रस्थानी होते शरद पवार.

वाजपेयी सरकार जाण्याच्या एक वर्ष अगोदर 1998 मध्ये कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा बनलेल्या सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण मुलायमसिंह यादवांनी सोनियांच्या विदेशी असण्याच्या मुद्दा पुढे करत कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्याचं नाकारलं. पण सोनियांना विरोध हा केवळ कॉंग्रेसबाहेरूनच होणार नव्हता.

कॉंग्रेसमध्ये भूकंप होण्यासाठीही हाच मुद्दा कारणीभूत ठरणार होता. तो भूकंप शरद पवारांनी घडवून आणला. त्यांनी सोनियांच्या पंतप्रधान होण्याच्या शक्यतेला आक्षेप घेतला, स्पष्ट विरोध केला. पवार कॉंग्रेसमध्ये मुरलेलं नेतृत्व होतं. सहाजिक होतं की त्यांच्यासोबत त्यांनी अजून काही दिग्गजांची मोट बांधली.

15 मे 1999 या दिवशी झालेल्या कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीत पवारांच्या साथीनं पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनीही प्रधानपदी भारतात नैसर्गिकरित्या जन्माला आलेल्या व्यक्तीनेच विराजमान व्हावे अशी भूमिका घेतली.

एका बाजूला अर्जुनसिंह, गुलाम नबी आझाद, प्रणव मुखर्जी ए. के. एँटनी, आंबिका सोनी, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया हे सोनियांनीच पक्षाचे आणि देशाचे नेतृत्व करावे असा प्रस्ताव घेऊन उभे असतांना शरद पवारांनी सहकाऱ्यांसोबत बंड केलं. कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली. कॉंग्रेसनं पवारांसह तिघांचंही निलंबन केलं. शरद पवार दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसबाहेर पडले.

Image copyright Getty Images

पण राजकारणात येणार नाही असा निर्णय केलेल्या सोनिया गांधींना त्यांचा निर्णय बदलायला लावून त्यांना कॉंग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारायला लावण्यात अग्रेसर असणारे शरद पवार, त्याच सोनियांच्या विरोधात का उभे राहिले? त्याचं उत्तरही १९९९ मध्ये निर्माण झालेल्या विशिष्ट राजकीय स्थितीत आणि त्या स्थितीत लपलेल्या शरद पवारांसाठीच्या संधीत आहे. ही संधी पंतप्रधानपदाची होती, जी दुसऱ्यांदा पवारांकडे चालून येत होती.

या अगोदर पहिली संधी 1991 मध्ये आली होती जेव्हा राजीव गांधींच्या निधनानंतर कॉंग्रेसमध्ये शीर्ष नेतृत्वाची जागा अचानक मोकळी झाली होती. 1986 मध्ये राजीव गांधींनी परत कॉंग्रेसमध्ये बोलावल्यानंतर पवारांचं कॉंग्रेसअंतर्गत स्थान, जरी ते महाराष्ट्रात असले तरीही, राष्ट्रीय पातळीवर तोपर्यंत मोठं झालं होतं. पवारांचं नेतृत्व मानणारा मोठा गट कॉंग्रेसमध्ये तयार झाला होता. पण पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांना फार काळ दिल्लीत थांबू दिलं नाही. मुंबई दंगलीनंतर पवारांना गळ घालून नरसिंह रावांनी त्यांना पुन्हा महाराष्ट्रात पाठवलं होतं. त्यावेळेस असं म्हटलं गेलं की शरद पवारांची पंतप्रधान होण्याची संधी हुकली. ती संधी परत येण्याची चिन्हं 1999 मध्ये तयार झाली.

1995 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र विधानसभेत कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यावर पवार 1996 मध्ये पुन्हा दिल्लीत पोहोचले. केंद्रातही कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. संसदेत ते विरोधी पक्षात होते. पण तोपर्यंत देशात आघाड्यांच्या काळ सुरू झाला होता. राजकीय अस्थिरताही एवढी होती संख्याबळापेक्षा सर्वसमावेशकता आणि छोट्या-मोठ्या व्यक्ती आणि पक्षांना जोडण्याची कला ही पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक कसोटी बनली होती. 1996 ते 99 या तीन वर्षांत चार सरकारं पडली.

अशा स्थितीत शरद पवार कॉंग्रेसचे लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते बनले. सोनियांनंतर ते पक्षातले सर्वांत प्रभावी नेते होते. कॉंग्रेससोबत आणि विरोधातही असणाऱ्या पक्षांमध्ये त्यांचे मित्र होते. 1999 मध्ये वाजपेयींचं सरकार एका मताने पाडण्यात त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. आघाड्यांच्या आणि अस्थिरतेच्या या काळात पवार दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाच्या समीप आले होते. पण तिथेच पवारांना बंड करावं लागलं.

शरद पवारांनी स्वत: 'लोक माझे सांगाती' या आत्मचरित्रात या साऱ्या घटनाक्रमाबद्दल त्यांची बाजू विस्तारानं लिहिली आहे.

कॉंग्रेस अंतर्गत त्यांच्या विरोधात राजकारण कसं चालू होतं हे सांगतांना ते अर्जुनसिंह यांच्याकडे अंगुलिनिर्देश करतात. वाजपेयी सरकार पडल्यावर सोनियांना सत्तास्थापनेचा दावा करायला अर्जुनसिंह यांनीच भरीस पाडलं असं म्हणतांना ते पुढे लिहितात: 'लोकसभेतलं विरोधी पक्षनेतेपद, पक्षाच्या धोरणसमितीचं अध्यक्षपद, इतर पक्षांबरोबर आघाडी करण्यासाठीच्या समितीचं प्रमुखपद या जबाबदाऱ्या माझ्यावर सोपवल्या गेल्या होत्या. माझं पक्षातलं स्थान बळकट होणं म्हणजे अर्जुनसिंह यांच्या महत्वाकांक्षांना मुरड पडणं होतं. पक्षात अर्जुनसिंह यांच्या स्थानाला धक्का पोहोचला होता. म्हणून अर्जुनसिंह यांनी नियोजनबद्ध डाव टाकून आमचं निलंबन घडवून आणलं होतं.'

Image copyright Getty Images

स्वत: पवार त्यांच्या राजकीय आत्मचरित्रातल्या या भागात स्वत:च्या महत्वाकांक्षेबद्दल विस्तारानं लिहित नसले तरी, त्यांचे कॉंग्रेसमधले जुने सहकारी, 'यूपीए' मंत्रिमंडळातले सहकारी आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी मात्र त्यांच्या पुस्तकात त्याबद्दल लिहितात. मुखर्जी स्वत: या घटनांचे प्रत्यक्ष साक्षीदारही होते. त्यांच्या 'द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012' या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकात ते पवारांच्या कॉंग्रेसमधल्या बंडाच्या प्रकरणावर लिहितात: 'माझ्या मते, शरद पवार, जे त्या वेळेस लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते होते, अशी अपेक्षा करत होते की पक्षानं सोनिया गांधी यांच्या ऐवजी त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची विनंती करायला हवी होती."

सोनिया कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यावर पवार यांच्याऐवजी पी. शिवशंकर यांच्याशीच सगळ्या महत्वाच्या विषयांवर सल्लामसलत करायच्या. त्यातून आलेल्या परकेपणाच्या भावनेतून आणि भ्रमनिरासातून सोनियांच्या विदेशी मूळाबद्दलचं विधान त्यांनी केलं. परिणामी पक्षातून ते बाहेर गेले. सोनिया गांधी कॉंग्रेस अध्यक्षा झाल्यावर त्यांचे आणि पवारांचे संबंध कसे दुरावत गेले हे पवारांनी स्वत:च्या आत्मचरित्रातही अनेक प्रसंग उधृत करत लिहिलं आहे.

पण शरद पवारांच्या कॉंग्रेसमधून बाहेर जाण्याला आणि 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'ची स्थापना करण्याला केवळ दिल्लीतल्या या राजकीय घडामोडींचंच कारण आहे की अन्य काही कारणंही आहे? जसं या लेखात सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणं देशातल्या राजकीय प्रवाहांसोबत आर्थिक प्रवाहही बदलत होते.

'शरद पवारांचं श्रीमंत शेतकऱ्यांसाठी बंड'

1999 साल येईपर्यंत त्याचे काही निश्चित परिणाम महाराष्ट्रावरही झाले होते. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते या काळात राज्याच्या शेतीव्यवस्थेत, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात, जे बदल घडत होते त्यानं शरद पवारांच्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च्या स्थापनेची पूर्वपीठिका तयार केली.

'समकालीन प्रकाशना'नं प्रकाशित केलेल्या 'सत्तासंघर्ष' पुस्तकातल्या लेखात अभ्यासक नितीन बिरमल त्याबद्दल लिहितात : "1990 नंतरचे बदलते अर्थकारण लक्षात घेऊन शरद पवारांनी जागतिकीकरणला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. राज्याच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले शेतीचे राजकारण बदलले पाहिजे, शेतकरी स्पर्धेत उतरला पाहिजे, अशी भूमिका ते जाहीरपणे मांडत होते. महाराष्ट्रातल्या श्रीमंत शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन शरद पवार धोरणे ठरवत आहेत, अशी भावना गरीब शेतकऱ्यांमध्ये तयार होऊ लागली. त्यातही श्रीमंतर मराठा शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जोपासणे आणि त्याचबरोबर उद्योगक्षेत्राचे हितसंबंध जोपासणे, ही कसरत जसजशी उघड होऊ लागली तसतसा गरीब मराठा समाज कॉंग्रेसपासून दूर गेला. परिणामी 1995 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. 1995-99 या काळात दक्षिण महाराष्ट्रातली साखर कारखानदारी धोक्यात आली. भाजपा-सेना युतीने त्या दृष्टीने आपला हातभारही लावला. साखर कारखान्यांची चौकशी करणे, निवडणूक पद्धती बदलणे, अशा अनेक धोरणांमुळे कारखानदारांच्या हितसंबंधांना धोका पोहोचला.

शिवसेनेत 45 मराठा आमदार असूनही सत्तेची सूत्रं मराठा नेतृत्वाकडे नव्हती. ग्रामीण भागातील श्रीमंत शेतकरी जातीही अस्वस्थ होत्या. मराठा जातींतली ही फूट शिवसेनेला फायदेशीर ठरत होती. महाराष्ट्राच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी जातींचं महत्त्व कमी होऊ लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी सोनिया गांधींना विरोध करत 10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत शेतकरी यांचा एकत्र येण्याचा मार्ग खुला झाला. 1999 मधलं शरद पवारांचं बंड श्रीमंत मराठा शेतकऱ्यांचे आणि निमशहरी भागातल्या शेतकरी जातींचे हितसंबंध जपण्यासाठी होते. श्रीमंत शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत उभं करणे, त्यासाठी लागणारी साधने राज्याने पुरवणे, 1960 सालापासून शेतीक्षेत्रातून मिळालेला नफा नवीन अर्थव्यवस्थेत गुंतवण्याकरता राज्याकडून नवी क्षेत्रे खुली करणे वगैरे बाबी साध्य करण्याप्रमाणेच शेतीक्षेत्राचा कमी होत जाणारा राज्य उत्पन्नातील वाटा, सेवाक्षेत्राचा वाढता विस्तार आदी बाबीही नव्या पक्षाच्या स्थापनेत महत्त्वाच्या ठरल्या.'

Image copyright Getty Images

कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवारांनी पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर या आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत 10 जून 1999 रोजी 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षा'ची स्थापना केली. ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना होती आणि म्हणून साल 1999 ला इतिहासात महत्त्वाचं स्थान आहे.

कारण पवारांच्या जाण्यानं दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक परिणाम दिसणार होता आणि तो दिसलाही. तोपर्यंत पवार म्हणजेच महाराष्ट्र कॉंग्रेस असं समीकरण होतं. ती कॉंग्रेसही उभी फुटली. कॉंग्रेसमधल्या अनेक नेत्यांनी, विशेषत: जुन्या फळीतल्या, पक्षातच राहणं पसंत केलं, पण तरूण फळीतला मोठा वर्ग पवारांसोबत आला. या फुटीचा नेमका परिणाम मतांच्या गणितावर कसा होणार याचा कयास अनेक जण लावत होते. पण ते नेमकं समजायला साल 1999 अजून एक राजकीय स्थित्यंतर दाखवणार होतं. महाराष्ट्रातलं खऱ्या अर्थानं पहिलं बिगर कॉंग्रेसी सरकार पायउतार होणार होतं.

1995 पर्यंत महाराष्ट्रावर कॉंग्रेसची निरंकुश सत्ता होती. नाही म्हणायला 1978 मध्ये 'पुलोद'चा प्रयोग झाला होता. पण त्यात शरद पवारांसोबत कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेलेच अनेक जण होते. या अर्थानं त्याला पूर्ण बिगर कॉंग्रेसी सरकार म्हणता येणार नाही.

पण नव्वदच्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलनानं ढवळून निघालेलं वातावरण, त्यापाठोपाठ मुंबईत झालेल्या दंगली आणि बॉम्बस्फोट, त्या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका आणि महाराष्ट्राचे केलेले झंझावाती दौरे, मंडल आयोगानंतर बदललेली जातीय समीकरणं, नामविस्तारानंतर मराठवाड्यात बदललेली राजकीय गणितं, शरद पवारांच्या कॉंग्रेसच्या सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप या सगळ्याचा परिपाक म्हणून भाजपा-सेना युतीचं सरकार महाराष्ट्रात आलं. हे महाराष्ट्रातलं पहिलं पूर्णपणे बिगर कॉंग्रेसी सरकार.

1999 साल उजाडेपर्यंत राज्यातलं या पहिलेपणाचं कौतुक सरलं होतं. बाळासाहेब ठाकरेंचा रिमोट कंट्रोल, एन्रॉन प्रकल्प, सेना-भाजपातले वाद, अण्णा हजारेंचं आंदोलन, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री म्हणून जाऊन नारायण राणे येणं अशा अनेक लाटांमधून हे सरकार गेलं होतं.

वास्तविक मार्च 2000 मध्ये या सरकारची पाच वर्षं पूर्ण होणार होती आणि तेव्हाच निवडणुका अपेक्षित होत्या. पण त्या अगोदर मार्च 1999 मध्ये 13 महिन्यांचं अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार एका मतानं पडलं. कॉंग्रेसअंतर्गतच बंडाळी झाल्यानं दुसरं सरकार केंद्रात स्थापन होऊ शकलं नाही. परिणामी देश पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला.

Image copyright Getty Images

त्यावेळेस महाराष्ट्रात युतीचे शिल्पकार प्रमोद महाजन होते आणि महाराष्ट्रातले युतीसंदर्भात भाजपाचे निर्णय तेच घ्यायचे. असं म्हटलं गेलं की त्यांनी ही कल्पना पहिल्यांदा मांडली की सप्टेंबरमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकाही घ्याव्यात. म्हणजे ठराविक कार्यकाळाच्या सहा महिने अगोदर निवडणुका घ्यायचा हा प्रस्ताव होता.

त्यामागे दोन राजकीय आडाखे होते. एक म्हणजे देशभरात वाजपेयींची लोकप्रियता शिखरावर होती असं म्हटलं गेलं. त्यात एकदा 13 दिवसांचं आणि एकदा 13 महिन्यांचं सरकार पडल्यामुळं त्यांना सहानुभूतीही होती. या लाटेचा फायदा युतीनं महाराष्ट्रातही करून घ्यावा असं म्हणणं होतं. दुसरीकडे, कॉंग्रेस फुटली होती आणि शरद पवारच बाहेर पडल्यामुळे महाराष्ट्रात त्याचा दोन्ही कॉंग्रेसला तोटा होईल असा कयास केला गेला.

बाळासाहेब ठाकरे मात्र याबाबत सुरुवातीला साशंक असल्याचं म्हटलं जातं. त्यांनी मुख्यमंत्रीबदल करून तसेही काहीच महिने झाले होते. पण प्रमोद महाजनांनी त्यांना निवडणुका अगोदर घ्याव्यात हे पटवून दिलं.

नारायण राणेंनी त्यांच्या 'झंझावात' या आत्मचरित्रात त्याविषयी लिहिलं आहे. राणे त्यात म्हणतात: 'एके दिवशी मला साहेबांनी मातोश्रीवर बोलावून घेतलं आणि विचारलं,"राणे, मी महाजनांच्या सांगण्याप्रमाणे विधानसभेच्या निवडणुका सहा महिने अगोदर घेण्याचा विचार करतो आहे. तुला काय वाटतं?" मला काही ती कल्पना पटेना. मला वाटत होतं की आपण केलेला विकास जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्हाला थोडा आणखी वेळ मिळणं गरजेचं होतं. पण, मी माझे विचार बोलून दाखवले नाहीत. शेवटी, मला मुख्यमंत्रीपद हे साहेबांनी दिलं होतं आणि त्यांना ते काढून घ्यायचं असेल, तर तसा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य होतं. मी त्यांना म्हणालो, साहेब, मी आपला कोणताही आदेश स्वीकारायला तयार आहे. माझी या निर्णयाबाबत काहीच हरकत नसल्याचं दिसल्यावर साहेबांनी लगेचच मार्च २००० मध्ये व्हावयाच्या निवडणुका सप्टेंबर 1999 मध्येच घेण्याची परवानगी दिली.'

अखेरीस सप्टेंबर 1999 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच दोन टप्प्यांमध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सेना-भाजपानं एकत्र त्या लढवल्या, तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विरुद्ध लढले. 1999 या निवडणुकीनं मतदार, आणि त्यातही महाराष्ट्र्रातला मतदार, कसा सजग असतो हे दाखवून दिलं.

लोकसभेसाठी त्यानं वाजपेयींच्या पारड्यात दान टाकलं, पण विधानसभेसाठी मात्र 'युती'नं वेळेअगोदर मागितलेला कौल त्यानं दिला नाही. 6 ऑक्टोबरला निकाल आला. शिवसेनेचे 69 आमदार निवडून आले, तर भाजपाचे 56. 'युती'ची गाडी 125 पाशी अडली. तिकडं कॉंग्रेसनं तब्बल 75 जागा मिळवून तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पहिलीच निवडणूक लढवणाऱ्या पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'चे 58 आमदार निवडून आले होते. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातलं 'युती'चं पहिल सरकार पायउतार झालं.

Image copyright Getty Images

'युती'च्या पराभवाची अनेक कारणं चर्चिली गेली. एक म्हणजे मुदतीअगोदरच निवडणूक घेण्याचा अतिआत्मविश्वास त्यांना नडला असं म्हटलं गेलं. त्याबरोबरच मोठा पक्ष बनून मुख्यमंत्रीपदाला गवसणी घालण्याची महत्वाकांक्षाही दोन्ही पक्षांची अडथळा बनली असंही म्हटलं गेलं. त्यामुळं काही जागांवर एकमेकांच्या उमेदवारांना पूर्ण मदत केली गेली नाही आणि पाय ओढले गेले.

त्यासोबतच या सरकारनं शेतीच्या धोरणांसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकांमुळे ग्रामीण भागात जास्त नाराजी होती. त्याचा ग्रामीण भागात फटका बसला. 40 लाख घरकुलं, झुणका-भाकर केंद्र यासारख्या आश्वासनं आणि योजनांचा उडालेला फज्जा हीसुद्धा कारणं होती.

पण अतिआत्मविश्वासापुरतं हे मर्यादित नाही. निकालानंतरही 'युती' गाफील राहिली. सेना-भाजपमध्ये बहुमत मिळवण्याच्या रस्सीखेचीत इतर आमदारांच्या पाठिंबा मिळवून सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची वेळही दवडली गेली.

नारायण राणे यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रात याविषयी लिहिलं आहे. सत्तास्थापनेसाठी दावा करण्याची वेळ ते लांबवत गेले आणि दुसरीकडे संधी निघून गेली. ते गाफील यात राहिले की, सोनियांना आक्षेप घेऊन कॉंग्रेसबाहेर पडलेले शरद पवार इतक्या लगेच कॉंग्रेससोबत आघाडी करतील ही शक्यता गांभीर्यानं लक्षात घेतली गेली नाही. 'वेळ आहे' असं म्हणता म्हणता वेळ गेली आणि वेगवेगळं होऊन निवडणूक लढवलेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आलेदेखील.

ज्या 1999 सालानं शरद पवारांना बंडानंतर कॉंग्रेसनं निलंबित करतांना पाहिलं होतं, त्या 1999 सालानेच त्या शरद पवारांच्या नव्या पक्षासोबत कॉंग्रेसनं आघाडी करून सरकार स्थापन करतांनाही पाहिलं.

आपल्या राजकीय आत्मकथेत पवार लिहितात: 'कॉंग्रेसशी असलेल्या मतभेदाचा अडथळा महाराष्ट्रात नव्हता. कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाविरुद्धचा संघर्ष राज्यात उगाळण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार स्थापन करायचं झालं तर शिवसेना-भाजपा पेक्षा कॉंग्रेससोबत जाण्याचा पर्यायच अधिक योग्य होता. केंद्रीय पातळीवर आमचा कॉंग्रेसला विरोध नव्हता आणि सोनिया गांधींशी व्यक्तिगत आकसही नव्हता. त्यामुळे कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करायला व्यक्तिश: मला आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला कोणतीही अडचण वाटत नव्हती.'

Image copyright Getty Images

सहाजिक होतं केंद्रात पराभव झाल्यावर कॉंग्रेस महाराष्ट्रासारखं महत्त्वाचं राज्य हातून घालवणार नव्हती. अशा प्रकारे सत्ता मिळवणे हा हेतू एक असेल तर राजकीय व्यावहारिकता दाखवून तो कसा पूर्ण केला जातो याचं प्रदर्शन महाराष्ट्राला घडवत 'आघाडी'चं राज्य महाराष्ट्रात अवरतलं.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. साल होतं 1999. या एका वर्षांनं महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटना दाखवल्या. पुढची 15 वर्षं टिकली अशी 'आघाडी' सरकारची इनिंग सुरु झाली. या इनिंगमध्ये अर्थकारणही बदललं आणि राजकारणही. आज जो महाराष्ट्र आपण पाहतो आहोत, तो तसा असण्याची काही महत्त्वाची कारणं साल 1999 मध्ये आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातलं सर्वांत नाट्यमय वर्ष त्याला खचितच म्हणता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)