UAPA : सचिन वाझे यांच्यावर लावलेला हा कायदा नेमका काय आहे?

  • विभुराज
  • बीबीसी प्रतिनिधी
सचिन वाझे, मुंबई पोलीस, मुकेश अंबानी
फोटो कॅप्शन,

पोलीस अधिकारी सचिन वाझे

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या आणि मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याविरोधात एनआयएने आता UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

"दहशतवादाशी लढण्याच्या नावाखाली सरकार जनतेवर सरकारी दहशत लादत आहे. विरोध करणाऱ्यांना आता मनमानी करत दहशतवादी ठरवलं जाऊ शकतं," सीपीएमचे खासदार इलामरन करीम यांनी दोन ऑगस्ट 2019 रोजी अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंन्शन) सुधारणा कायद्यावर (UAPA) राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना काळजी व्यक्त केली होती.

याचं उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "जर आम्ही एखाद्या संघटनेवर बंदी आणली, तर ते लोक नवीन संघटना तयार करतात. संघटना दहशतवादी कारवाया घडवून आणत नाहीत. एखादी व्यक्ती ही गोष्ट घडवते."

विरोधी पक्षाने घेतलेला आक्षेप आणि सरकारने केलेलं समर्थन याच्या गदारोळातचं युएपीए कायद्यातल्या सहाव्या सुधारणांना मंजुरी मिळाली. पण दहशतवाद मिटवण्याच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यावरून पुन्हा एकदा वादांना सुरुवात झाली आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

युएपीए कायदा वादग्रस्त का?

एखादी व्यक्ती किंवा संघटना दहशतवादामध्ये सहभागी होत असल्याची सरकारची खात्री झाल्यास या कायद्यानुसार सरकार त्यांना 'दहशतवादी' ठरवू शकते.

दहशतवादी कारवाया घडवणं, त्यामध्ये सहभागी होणं, त्यासाठीची तयारी करणं किंवा त्याला समर्थन देणं किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे दहशतवादाशी संबंधित असणं, असा इथे दहशतवादाचा अर्थ लावला जाऊ शकतो.

विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्ती विषयीची खात्री पटल्याने त्या व्यक्तीला 'दहशतवादी' ठरवण्याचा हा हक्क साक्षीदार आणि पुराव्यांनिशी निवाडा करणाऱ्या न्यायालयाला नाही, तर सरकारला आहे. राजकीय विरोधकांवर याचा वापर केला जाण्याची भीती अनेक तज्ज्ञांना वाटतेय.

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

युएपीए कायद्यातल्या या सहाव्या सुधारणांमधल्या काही तरतुदींच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करणारे अॅडव्होकेट सजल अवस्थी म्हणतात, "युएपीए कायद्याच्या कलम 35 आणि 36 नुसार सरकार कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय, ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन करता एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवू शकते. एखाद्या व्यक्तीला कधी दहशतवादी ठरवलं जाऊ शकतं? या तपासणीदरम्यान काय केलं जाऊ शकतं? या नंतर काय? सुनावणीदरम्यान काय होणार? अटक होण्याआधी? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या कायद्यात नाहीत."

अॅडव्होकेट सजल अवस्थी सांगतात, "आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेनुसार जोपर्यंत एखाद्या आरोपीवरील आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत तो निरपराध असतो. पण जर एखाद्या व्यक्तीविषयी सुनावणी होण्याआधीच तिला दहशतवादी ठरवण्यात आलं, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. घटनेने दिलेल्या पायाभूत हक्कांच्या हे विरोधात आहे."

युएपीए कायदा नेमका कसा आहे?

सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर भारतातल्या बेकायदेशीर हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी 1967मध्ये हा कायदा आणण्यात आला.

भारताचं अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी सरकारला जास्त अधिकार देणं या कायद्याचं उद्दिष्ट होतं. मग त्यावेळी भारतीय दंड संहिता म्हणजेच इंडियन पीनल कोडला हे करण्यात अपयश येत होतं का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.

फोटो स्रोत, Getty Images

सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ बिहारमध्ये या युएपीए कायद्यावर संशोधन करणारे रमीजुर रहमान सांगतात की हा एक विशेष कायदा असून तो फक्त विशेष परिस्थितीमध्येच अंमलात आणला जाऊ शकतो.

"सध्या भारतात अस्तित्वात असणारा युएपीए कायदा हा एकमेव असा कायदा आहे जो मुख्यतः बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांबाबत वापरला जातो."

"असे गुन्हे ज्यांचा आयपीसीमध्ये उल्लेख नाही. म्हणूनच 1967मध्ये याची गरज वाटल्याने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली."

"बेकायदेशीर आणि दहशतवादाशी संबंधित कारवाया, दहशतवादी गट आणि संघटना म्हणजे नेमकं काय, कोणत्या आहेत याविषयीच्या बाबी युएपीए कायदा स्पष्ट करतो."

काश्मीरमध्ये आयपीसी ऐवजी रणबीर पीनल कोड लागू करण्यात आला होता. पण युएपीए कायदा मात्र पूर्ण भारतात लागू आहे.

दहशतवादी कोण, दहशतवाद म्हणजे काय?

युएपीए कायद्याच्या कलम 15 नुसार भारताचं ऐक्य, अखंडत्व सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आणि एकात्मता धोक्यात घालणाऱ्या वा धोक्यात घालण्याच्या उद्देशाने, भारतात किंवा परदेशात जनतेमध्ये किंवा एखाद्या समुदायामध्ये दहशतवाद पसरवण्याच्या किंवा दहशतवाद पसरवण्याच्या उद्देश्याने करण्यात आलेलं कृत्य हे 'दहशतवादी कृत्य' मानलं जाईल.

फोटो स्रोत, Getty Images

यामध्ये बॉम्बस्फोटांपासून ते बनावट नोटांच्या धंद्यापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश आहे.

स्पष्ट व्याख्या देण्याऐवजी, कलम 15मध्ये देण्यात आलेल्या 'दहशतवादी कारवाई'च्या व्याख्येनुसारच दहशतवाद आणि दहशतवादी याचा अर्थ लावला जाईल असं या युएपीए कायद्यात म्हटलंय.

याच्याही पुढे जात या कलम 35ने सरकारला एखादी व्यक्ती वा संघटनेला खटल्याचा निकाल येण्याआधीच 'दहशतवादी' ठरवण्याचा हक्क दिला आहे.

युएपीए कायद्याशी निगडीत प्रकरणं हाताळणारे वकील पारी वेंडन म्हणतात, "कोणालाही दहशतवादी ठरवणं हे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहील. त्यांना फक्त अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंन्शन) ट्रायब्युनलसमोर हा निर्णय योग्य असल्याचं सिद्ध करावं लागेल."

युएपीएच्या आधी टाडा आणि पोटा

टेररिस्ट अॅण्ड डिसरप्टिव्ह अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) अॅक्ट म्हणजेच - टाडा आणि टेररिस्ट अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (पोटा) आता अस्तित्त्वात नाहीत. पण हे कायदे अस्तित्वात असताना त्यांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

दहशतवादी कारवाई म्हणजे काय याच्या व्याखेसोबतच टाडा कायद्यात विध्वंसात्मक कारवाईचीही व्याख्या ठरवण्यात आली होती. यानुसार विध्वंसक कारवाईसाठी एखाद्याला प्रोत्साहन देणं, असं करण्याचा सल्ला देणंही गुन्हा होता. सोबतच पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर देण्यात आलेला कबुलीजबाब हा कायदेशीर पुरावा मानला जाईल.

पण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 164नुसार फक्त मॅजिस्ट्रेटच्याच समोर देण्यात आलेला जबाब वैध मानला जातो.

घटनास्थळावरून आरोपीच्या बोटांचं ठसे मिळणं, आरोपीकडे हत्यारं वा स्फोटकं सापडल्यास त्या आरोपीनेच ती कारवाई घडवून आणल्याचं टाडा कायद्यानुसार मानलं जाई. आणि मग स्वतःला निरपराध सिद्ध करण्याची जबाबदारी या आरोपीवर येत असे.

पोटा कायद्यानुसार एखाद्या संशयिताला कोणतेही आरोप लावल्याशिवाय 180 दिवस कोठडीत ठेवण्याची तरतूद होती. पण सीआरपीसीमध्ये याविषयीची तरतूद 90 दिवसांची आहे.

यासोबतच दहशतवादी कारवाईची माहिती असणाऱ्या व्यक्तीला याविषयी माहिती देणं बंधनकारक असण्याची तरतूदही पोटामध्ये करण्यात आली. यामुळे अनेक पत्रकारांनाही अटक करण्यात आली होती.

फोटो स्रोत, Getty Images

दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा गोळा करण्यालाही पोटामध्ये गुन्ह्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासाठीची शिक्षाही ठरवण्यात आली होती. 2004मध्ये हा कायदा संपुष्टात आला.

यापूर्वीही झाले बदल

यामध्ये ऑगस्ट 2019मध्ये युएपीए कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांआधीही या कायद्यात पाच वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

रमीजुर रहमान म्हणतात, "1995 मध्ये टाडा आणि 2004मध्ये पोटा संपुष्टात आल्यानंतर त्याचवर्षी युएपीए कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. पोटातली काही कलमं सोडून देण्यात आली तर काही अक्षरशः युएपीएमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. यामध्ये टेरर फंडिंगपासून ते चार्जशीट दाखल न करता 180 दिवसांपर्यंतच्या कोठडीचा समावेश करण्यात आला."

2008मध्ये या कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये दहशतवादी कारवायांच्या व्याख्येचा विस्तार वाढवण्यात आला.

युएपीएच्या बाजूच्या आणि विरोधातल्या बाबी

युएपीए कायद्यातील सुधारणांविषयीच्या चर्चेदरम्यान राज्यसभेमध्ये अनेक बाबींवर चर्चा झाली. हा कायदा सरकारी व्यवस्थेच्या विरुद्ध असून यामुळे एनआयएला कोणत्याही राज्यात जाऊन आपल्या मर्जीनुसार काम करण्याची मुभा मिळेल.

फोटो स्रोत, Getty Images

यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पोलीस दलांमध्ये संघर्ष होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात येतेय. एखादा अधिकारी (न्यायाधीश नसलेल्या) आपल्या मर्जीनुसार वा भावनेच्या भरात एखाद्याला दहशतवादी ठरवू शकतो आणि यावरच्या कोणत्याही उपाययोजनेची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

पण सरकारने या कायद्याच्या बाजूने काही गोष्टी मांडल्या. दहशतवादी हत्या करून पळून जातात म्हणून कायद्यात बदल करणं गरजेचं असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

सद्यपरिस्थिती

1967 मध्ये युएपीए, 1987 मध्ये टाडा, 1999 मध्ये मकोका, 2002 मध्ये पोटा आणि 2003 मध्ये गुजकोका असे कायदे देशातल्या दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणण्यात आले होते. यापैकी मकोका महाराष्ट्र सरकारने तर गुजकोका गुजरात सरकारने बनवला होता. पण यापैकी एकही कायदा असा नाही, ज्यावरून वाद झाला नाही.

संशोधक रमीजुर रहमान म्हणतात, "टाडा कायदा असो वा पोटा, नागरिकांच्या हक्कांचं उल्लंघन, बेकायदेशीर अटक, छळ, खोटी प्रकरणं आणि दीर्घकाळ तुरुंगात डांबून ठेवणं, यासारख्या गोष्टी घडल्या. ज्या 76,036 लोकांना टाडा कायद्यानुसार अटक करण्यात आलं त्यापैकी फक्त एक टक्के लोकांवरचे आरोप सिद्ध होऊ शकले. याच प्रमाणे जेव्हा सन 2004मध्ये पोटा कायदा संपुष्टात आणण्यात आला तोपर्यंत या कायद्यान्वये 1031 लोकांना अटक करण्यात आलं होतं. यापैकी फक्त 18 लोकांवरची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि त्यापैकी 13 जण दोषी आढळले होते."

युएपीए कायद्याची परिस्थितीही काहीशी अशीच

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार 2016मध्ये 33पैकी 22 प्रकरणांमधल्या आरोपींची मुक्तता करण्यात आली तर 2015मध्ये 76 पैकी 65 प्रकरणांतले आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. 2014 पासून 2016पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार 75 टक्के प्रकरणांमध्ये सोडून देण्याचा वा दोषमुक्त असल्याचा निकाल सुनावण्यात आला.

टेरर ग्लोबल इंडेक्स 2018नुसार दहशतवाद विरोधी कायद्यांच्या मार्फत देशातला दहशतवाद रोखण्यामध्ये पश्चिमेतल्या देशांना बऱ्याच प्रमाणात यश मिळालं. पण भारतात मात्र याचा उलटा परिणाम झाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)