विधानसभा निवडणूक : शेतकऱ्यांना खरंच कर्जमाफी मिळाली आहे का?

Image copyright Getty Images

दावा: राज्यातल्या 89 लाख शेतकऱ्यांना 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017' म्हणजेच कर्जमाफी योजनेचा लाभ होईल आणि त्यासाठी 34 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात येईल, असं सरकारनं जून 2017च्या शासन निर्णयात नमूद केलं होतं.

वास्तव: 89 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल, असं सरकारनं जून 2017मध्ये म्हटलं, पण दोन वर्षं उलटल्यानंतर केवळ 43 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 18 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारनं जून 2017मध्ये राज्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017' लागू केली.

ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज दीड लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचं कर्ज सरसकट माफ करण्यात आलं. शेतकरी अल्पभूधारक आहे की नाही, हे विचारात न घेता ही योजना लागू झाली.

ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज दीड लाख रुपयांहून जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा काही अंशी फायदा मिळणार आहे.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ - शेतकरी कर्जमाफीचं काय झालं?

या योजनेसाठी 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 या काळात कर्ज घेतलेले, पण 2008 आणि 2009मधील कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेले शेतकरी, तसंच 1 एप्रिल 2009नंतर कर्ज घेतलेले आणि 30 जून 2016 पर्यंत थकबाकीदार अ सलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला.

कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही लाभ नाही

गणेश कबिरे अमरावती जिल्ह्यातल्या कारला गावात राहतात. त्यांच्याकडे अडीच एकर शेती आहे.

कर्जमाफीविषयी त्यांनी सांगितलं, "मी 2015मध्ये IDBI बँकेकडून 50 हजार रुपये पीक कर्ज घेतलं होतं. कर्ज माफ झालं की नाही हे पाहण्याकरता मी बँकेत चकरा मारल्या, तर बँकवाले म्हणतात, माफीचा GR वरून आला नाही."

आम्ही बँकेत चौकशी केली तेव्हा गणेश कबिरे यांचं कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीत नाव असल्याचं समोर आलं.

असं असतानाही कर्ज का माफ झालं नाही, याविषयी IDBIच्या पिंपळखुटा शाखेचे प्रबंधक राम सदार यांनी सांगितलं, "जोपर्यंत वरून फंड येत नाही, तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही."

Image copyright Shrikant bangale
प्रतिमा मथळा गणेश कबिरे कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत.

50 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मंजूर झाली, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यावर कबिरे सांगतात, "त्यांनी दावा केलाय, 50 लाखांचा, पण प्रत्यक्षात तसं दिसत नाही. कारण सगळेच शेतकरी ओरडतात, आमचं माझं झालं नाही म्हणून. काहींचं झालं, काहींचं झालं झालं नाही."

यंदा बाहेरून व्याजानं पैसे घेऊन तूर आणि कापसाची पेरणी केल्याचं कबिरे पुढे सांगतात.

'कर्ज माफ झालं'

कारल्यापासून 10 किलोमीटर अंतरावरच्या बोडणा गावातील प्रमोद ठाकरे यांना मात्र कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.

ते सांगतात, "मी 2016मध्ये पेरणीसाठी IDBI बँक शाखा पिंपळखुट्याकडून 35 हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात ते माफ झालं आहे."

Image copyright Shahid shaikh
प्रतिमा मथळा प्रमोद ठाकरे यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.

"मी आता नवीन कर्जासाठी बँकेत फाईल जमा केली आहे. 40 हजार रूपये कर्ज मिळेल, असं मला बँकेतून सांगण्यात आलं आहे," ते पुढे सांगतात.

प्रमोद ठाकरे यांच्याकडे 2 एकर शेतजमीन असून त्यांच्या शेतात सोयाबीन आणि तूरीचं पीक आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

महाराष्ट्र सरकारनं जून 2017मध्ये राज्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' लागू केली.

राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल आणि त्यासाठी रु. 34,022 कोटींची तरतूद करण्यात येईल, असं सरकारनं शासन निर्णयात नमूद केलं.

Image copyright Subhash deshmukh
प्रतिमा मथळा 31 जुलै 2019 पर्यंत राज्यातील 43 लाख 64 हजार 966 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 18 हजार 649 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

पण, सरकारच्याच आकडेवारीवरून, 31 जुलै 2019 पर्यंत 43 लाख 64 हजार 966 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 18,649 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ निम्म्याहून कमी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

आकडेवारीत तफावत का?

89 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असा सरकारचा दावा होता. पण मिळाली ती 43 लाख शेतकऱ्यांना.

आकडेवारीतील या तफावतीविषयी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी बीबीसीला सांगितलं, "राज्यात 89 लाख खातेदार होते. त्यांपैकी 43 लाख खातेदारांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आलीये. या 89 लाख खातेदारांमध्ये करदाते, लोकप्रतिनिधी, शासकीय नोकरदार वगळण्यात आले आहेत, वगळण्यात आलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे आकड्यात तफावत दिसत आहे."

राज्यभरातल्या एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी 'राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष' देविदास जवारे यांनी बीबीसीला सांगितलं, "राज्यभरात एकूण 19 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. यात सरकारचे सगळे विभाग, सगळ्या निमशासकीय संस्था, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सगळ्यांचा त्यात समावेश होतो. यांतील 20 ते 22 टक्के शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील असू शकतात."

Image copyright rdd.maharashtra.gov.in

ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाच्या 2011च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 33 जिल्हा परिषदांमध्ये 1994, 351 पंचायत समित्यांमध्ये 4,273, तर 27,920 ग्रामपंचायतींमध्ये 2 लाख 51 हजार 766 लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत.

याशिवाय राज्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषदेवरील आमदारांची संख्या 367, तर लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या 67 इतकी आहे.

त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसंच विधिमंडळ आणि संसदेतील लोकप्रतिनिधींची संख्या जवळपास 2 लाख 58 हजार इतकी होते.

शासकीय नोकरदार आणि सरकारी कर्मचारी यांची बेरीज केल्यास ही एकूण संख्या जवळपास 22 लाख इतकी होते.

सरकार म्हणतं त्याप्रमाणे हे सगळेच शेतकरी आहेत आणि त्यांना वगळण्यात आलं आहे, असं जरी समजलं, तरी 24 लाख शेतकऱ्यांचा प्रश्न उरतोच. यांतले किती शेतकरी करदाते आहेत, याचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही.

कर्जमाफी फसवी - विरोधी पक्ष

सरकारच्या आकडेवारीवर विश्वास नसल्याचं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे सांगतात.

ते म्हणतात, "सरकारनं दिलेली कर्जमाफी फसवी आहे. कारण, कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र मिळालेल्या शेतकऱ्यांचंच कर्ज अजून माफ झालेलं नाही. कर्जमाफीची जी आकडेवारी सरकारनं आम्हाला दिलीय, ती आम्ही पडताळून पाहिली. तेव्हा 70 टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहे, हे समोर आलं. त्यामुळे ही योजना फसवी आहे, असं आमचं म्हणणं आहे."

Image copyright Shubham manvar
प्रतिमा मथळा सरकारनं काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं होतं.

सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

"कर्जमाफी फसवी असेल, तर कर्जमाफी कशी फसवी आहे, ते सिद्ध करून दाखवावं, हे माझं विरोधकांना ओपन चॅलेंज आहे," असं सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी म्हटलं.

'निकष कारणीभूत'

सरकारनं वेळोवेळी बदललेल्या निकषांमुळे कर्जमाफीपासून अनेक शेतकरी वंचित राहिले, असं शेती प्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया सांगतात.

ते म्हणतात, "जवळपास 90 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असा सरकारचा सुरुवातीचा अंदाज होता. पण, आम्ही कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यामुळे यातले बोगस शेतकरी बाहेर पडले, असं सरकार म्हणत आहे.

"पण सत्य परिस्थितीत आजही बहुसंख्य शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. कर्जमाफीसाठी सरकारनं वेळोवेळी फॉर्म भरण्याच्या बदलेल्या तारखा आणि कर्जमाफीचे बदललेले निकष याला कारणीभूत आहेत.

"याशिवाय कर्जमाफीनंतर लगेच नवीन कर्ज मिळेल, असा विश्वासही सरकारनं शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण केला नाही. त्यामुळे मग दीड लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यानं वरचं व्याज भरल्यास त्याचं कर्ज माफ होईल आणि नवीन कर्ज मिळेल, हे संबंधित शेतकऱ्याला समजलं नाही," जावंधिया पुढे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)