शिवसेना वचननामा: मुलींना मोफत शिक्षण, एका रुपयात औषधोपचार, तर 10 रुपयांत जेवण - विधानसभा निवडणूक

शिवसेना वचननामा Image copyright Twitter

मुलींना कालेजचं विनामूल्य शिक्षण, नागरिकांना एका रुपयात औषधोपचार आणि 10 रुपयांत सकस जेवणाची थाळी तर शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 10 हजार रुपये देण्याचं वचन यंदाच्या वचननाम्यातून शिवसेनेनं दिलं आहे.

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी शिवसेना पक्षाचा 'वचननामा' पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज (शनिवार, 12 ऑक्टोबर) सकाळी मातोश्री निवासस्थानी प्रसिद्ध केला. यावेळी खासदार अनिल देसाई, सचिव मिलिंद नार्वेकर, सचिव सुरज चव्हाण आणि उपनेत्या प्रियंका चतुर्वेदी उपस्थित होते.

शिवसेनेच्या 16 पानी वचननाम्याला हीच ती वेळ असं नाव देण्यात आलेलं आहे. यामध्ये शेतकरी, महिला आणि तरूणांना प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. विविध योजनांच्या माध्यमांतून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे

1. प्रथम 'ती'

  • आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार
  • प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला बचत गट भवन, उत्पादनांच्या विक्रीकरिता जागा
  • शेतमजूर व असंघटीत महिला/कामगारांसाठी समान काम - समान वेतन
  • शासकीय शाळा महाविद्यालयात मोफत सॅनिटरी नॅपकीन
  • अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ
  • महानगरांमध्ये वर्किंग वूमन हॉस्टेल

2. युवा सक्षमीकरण

  • 15 लाख पदवीधर युवकांना युवा सरकार फेलोमार्फत शिष्यवृत्ती
  • तालुकास्तरावर ओपन जिम
  • 35 वर्षांखालील युवांना स्वयंरोजकार उद्योगासाठी एमआयडीसीमध्ये तसंच घरासाठी सिडको आणि म्हाडामध्ये आरक्षण

3. शेतकऱ्यांचे हित

  • शेतीखालील क्षेत्रवाढीसाठी अप्लभूधारक व आर्थिक दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात तेट रू. 10 हजार प्रतिवर्षी जमा करणार
  • कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा
  • शेत तिथे ठिबक सिंचन अंतर्गत 3 वर्षांकरिता 95 टक्के अनुदान
  • शेतकऱ्यांना दरमहा 20 हजारांचे उत्पन्न मिळण्यासाठी धोरण आखणार
  • उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते, बी-बियाणे यांच्या किमती स्थिर ठेवणार
  • पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करणार , खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला पायबंद
  • शेतमजूर महामंडळाची स्थापना करून महिला शेतमजूर, ऊसतोड महिला कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन

4. दर्जेदार शिक्षणासाठी सुविधा

  • विद्यार्थी एक्सप्रेस नावाच्या 2 हजार 500 विशेष बस
  • आर्थिक दुर्बल घटक व शेतमजूरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज
  • विद्यार्थिनींना मोफत स्वयंसंरक्षणाचे शिक्षण
  • माध्यान्ह भोजन योजनेत उत्तम अंमलबजावणी
  • प्रत्येक विद्यार्थ्यांची मानसिक व शारिरीक तपासणी

5. ग्राम विकास

  • बारमाही टिकाऊ रस्ते बांधण्याचे धोरण
  • गावांच्या प्रत्येक वाडीपर्यंत सिमेंटचे रस्ते
  • प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्तीनिवारण प्रशिक्षित गट
  • रखडलेले सिंचनाचे प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी अर्थ संकल्पात भरीव तरतूद

6. शहर विकास

  • शहरी रस्त्यांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद
  • बससेवा नसलेल्या शहरांमध्ये एसटीतर्फे ई-बस
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कायद्यात बदल करून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारात वाढ
  • मुंबईत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जागा, पूर्व सागरी विकास योजनेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा.

7. वीज निर्मिती व दर कपात

  • 300 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज 30 टक्क्यांनी कमी
  • शासनाच्या पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती
  • शाळा, प्रार्थनास्थळे, सरकारी रुग्णालये यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणार

8. सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा

  • सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
  • दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामद्ये रियल टाईम टेलीमेडिसीन प्रणालीचा वापर
  • दुर्गम भागात मिनी मोबाईल आरोग्य केंद्र
  • सागरी भागात बोट अम्ब्युलन्स
  • वन रूपी क्लिनिक - शिव आरोग्य योजनेअंतर्गत वन रूपी क्लिनिक
  • हजार रुग्णांसाठी एक डॉक्टर
  • स्त्रियांच्या कर्करोग चाचणीसाठी स्वतंत्र विभाग
  • सन्मान निराधारांचा
  • निराधार योजनेअंतर्गत मानधन दुप्पट

9. अन्न हे पूर्णब्रह्म

  • राज्यात 1 हजार ठिकाणी स्वस्त व सकस जेवणाची केंद्रे स्थापन करणार

10. स्वच्छता व पर्यावरण

  • ईलेक्ट्रिक वाहन धोरण गतिमान करणार
  • गावातील नद्या, नाल्यांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी एस.टी.पी योजनेची अंमलबजावणी
  • राज्यातील प्रमुख 21 नद्या प्रदूषणमुक्त करून सौंदर्यीकरण

11. उद्योग व रोजगार

  • राज्य शासनाच्या नोकरीचे सर्व पदे भरणार
  • स्थानिकांना 80 टक्के नोकऱ्यांच्या कायद्याची सक्त अंमलबजावणी
  • कृषी आधारित कौशल्य विकास आणि स्टार्ट अप

12. गृहनिर्माण

  • पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री आवास योजना
  • अभय योजनेअंतर्गत अनियमित बांधकामे नियमित
  • म्हाडाच्या 56 वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पुढील 6 महिन्यांत धोरण

13. मराठी भाषा - अभिजात दर्जा

  • मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी मंत्री दर्जाचे विशेष खाते
  • मराठीत 80 पेक्षा जास्त गुण घेणाऱ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती

14. गृह विभाग

  • पोलीस भरतीमध्ये पूर्वीप्रमाणे प्रथम मैदानी व नंतर लेखी परीक्षा
  • पोलीस व जवान यांच्या मुलांना भरतीत प्राधान्य
  • बदलीची 15 वर्षे अट बदलून पूर्वीप्रमाणे 10 वर्षे

15. पर्यटन, कला व संस्कृती

  • जागतिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सिंधुदूर्ग-रत्नागिरी विमानतळ 24X7 कार्यान्वित करणार
  • महालक्ष्मी रेस कोर्सच्या जमिनीवर सेंट्रल पार्क
  • वारकरी मार्गावर कायमस्वरूपी सोयी सुविधा
  • अयोध्या-राम जन्मभूमी, चारधाम, वैष्णोदेवी, काशी व मानसरोवर यात्रांसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे विशेष यंत्रणा

16. सामाजिक न्याय

  • धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लीम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादी समाजांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार.

शिवसेनेच्या वचननाम्यावरील प्रतिक्रिया -

शिवसेनेच्या अन्न योजनेबाबत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "अन्नाच्या योजना आणण्याऐवजी ज्या घटकांसाठी योजना आहेत, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करायला हवं. पण असे न होता, राजकीय पक्षांना कंत्राटं देण्यात रस असतो. शिवसेनेला महापालिकेतही अशी कोणती योजना यशस्वी करता आली नाही."

मात्र, "एक खरं की, याआधीच्या युती सरकारच्या काळात तांदूळ, गहू यांसारख्या पाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवल्या होत्या. किंमती स्थिर ठेवल्या, मात्र रेशनिंग दुकानातला कोटा भरला जात नव्हता," असंही हेमंत देसाई सांगतात.

"शिवसेनेच्या वचननाम्यात मालमत्ता करावरही सवलतीचं आश्वासन किंवा आर्थिक योजनांशी संबंधित आश्वासनं आहेत. योजना ठीक आहेत, मात्र यासाठी पैसा कुठून आणणार? हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे. मात्र, शिवसेनेकडे पाहता त्यांना याचं भान असल्याचं दिसत नाही आणि तसा अभ्यास करण्याचा त्यांचा पिंडही नाहीय," असंही हेमंत देसाई सांगतात.

याच वचननाम्याविषयी बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता.

अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही निवडक -

मनोज ताठे म्हणतात की, "हीच काम पाच वर्षात केली असती तर योग्य झालं असतं. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा लोकानुनयी घोषणा करून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न आहे."

Image copyright Facebook

मदन काळे यांचं मत काहीसं वेगळं आहे. ते लिहितात, "ही योजना लागू करण्यासाठी 1 हाती सत्ता पाहिजे. हे 122 जागा लढत आहेत, त्या सगळ्या जागा जरी जिंकून आल्या तरी सत्तास्थापनेसाठी यांना दुसऱ्या पक्षाची गरज लागणार."

Image copyright Facebook

विजय आगवणे काहीशा मिश्कीलीने म्हणतात की, "10 रूपयाचं जेवण खाऊन तर आरोग्य तपासणी करावी लागेल, म्हणून तर यांनी ही योजना आणली आहे."

Image copyright Facebook

यांना झुणका-भाकर केंद्र आणि शिववडापाव सांभाळले गेले नाहीत, मग 10 रुपयामध्ये जेवणाची कल्पना किती दिवस राबवणार आणि त्याचे भविष्य काय अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे अभिजित गायकवाड यांनी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)