व्हॉट्सअॅप : सरकारची नजर का आहे तुमच्या फोनमधील सोशल मीडिया अॅपवर?

व्हॉट्सअप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सेन्सॉरशिप Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा व्हॉट्सअपवर नजर राहणार?

जानेवारी 2020पर्यंत भारताचे माहिती - तंत्रज्ञान मंत्री समाजमाध्यमांसाठी नवीन नियम जाहीर करणार आहेत. ज्या माध्यमांद्वारे लोकांना संदेश पाठवता येतात किंवा काही गोष्टी शेअर करता येतात असे प्लॅटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स वेबसाईट्स आणि इतर अनेक अॅप्स आणि वेबसाईट्ससाठी ही नियमावली असेल.

फेक न्यूज आणि त्यामुळे होणारी हिंसा आणि झुंडबळी रोखण्यासाठी ही पावली उचलली जात आहेत. मूल पळवणाऱ्या टोळीच्या अफवा व्हॉट्सअॅप आणि इतर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. या संदेशांमध्ये तथ्य नसलं तरी यामुळे जमावाने निरपराधांना मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या आणि त्यात बळीही गेले.

हे असे 'फॉरवर्ड्स' तासाभराच्या कालावधीत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि असे संदेश एकदा पसरायला सुरुवात झाली, की ते रोखणं वा आटोक्यात आणणं जवळपास अशक्य असतं.

2018मध्ये अशाच संदेशांमुळे बिथरलेल्या जमावाने एका व्यक्तीचा बळी घेतला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गावोगावी जाऊन सोशल मीडियावरच्या अफवांना बळी न पडण्याचं आवाहन लाऊडस्पीकरवरून करण्यासाठी या व्यक्तीची नेमणूक सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली होती.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारशी जोडल्यानं काय साध्य होणार?

फेसबुकवर तुमची माहिती कोण वापरतंय हे लवकरच कळणार

सोशल मीडियावरून पसरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे घडलेल्या जमावाच्या मारहाणीच्या अशा 50 पेक्षा जास्त घटनांची गेल्या दोन वर्षांमध्ये झाली आहे. फेसबुक, युट्यूब, शेअरचॅटसारख्या अनेक सोशल मीडिया माध्यमांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

पण या सगळ्या माध्यमांपैकी सर्वात अधिक लोकप्रिय आहे ते फेसबुकच्या मालकीचं व्हॉट्सअॅप. जगभरताल्या एकूण 1.5 अब्ज व्हॉट्सअॅप युजर्सपैकी 400 दशलक्ष युजर्स भारतात आहेत. म्हणूनच 'मिसइन्फॉर्मेशन' वा चुकीच्या माहितीबद्दल बोलताना त्याचा रोख सर्वात जास्त व्हॉट्सअॅपकडे येतो.

अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश पोहोचवणारा आणि प्रक्षोभक मजकूर पसरणं टाळण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन 2018मध्ये झुंडबळीच्या अनेक घटना घडल्याने सरकारने व्हॉट्सअॅपला केलं होतं. यानंतर व्हॉट्सअॅपने यासाठी अनेक पावलं उचलली. एका वेळी संदेश पाच जणांना फॉरवर्ड करण्याची मर्यादा घालण्यात आली. शिवाय अशा मेसेजेसवर 'फॉरवर्ड टॅग' लावण्यात आला.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा झुंडबळीचे प्रकार रोखण्यासाठी व्हॉट्सअपवर नियंत्रण असणार आहे.

पण हे पुरेसं नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सगळ्या संदेशांवर नजर ठेवण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने स्वयंचलित प्रणाली वापरावी अशी भारत सरकारची मागणी आहे. चीनमध्ये अशा प्रकारच्या प्रणालीचा वापर करत विशिष्ट संदेश रोकले जातात. शिवाय एखादा मेसेज वा व्हिडिओ नेमका कोणी पहिल्यांदा पाठवला हे शोधून ते कळवण्यात यावं अशीही भारत सरकारची इच्छा आहे.

याच्याशीच संबंधित एका प्रकरणामध्ये भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं, "जर देशद्रोह वा पोर्नोग्राफीसारख्या गुन्ह्यांसोबतच इतर गुन्ह्यांमध्ये सोशल मीडिया कंपन्या तपास यंत्रणांना माहिती देऊ शकत नसतील तर त्यांना या देशात येऊन व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही."

"आम्हाला रोखण्यासाठी ते (सोशल मीडिया कंपन्या) कोर्टापर्यंत गेलेले आहेत," एका सरकारी अधिकाऱ्याने मला ऑफ द रेकॉर्ड सांगितलं.

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा व्हॉट्सअप

चीनमध्ये यापेक्षा अधिक सखोलपणे ऑनलाईन पाळत ठेवण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आणि त्यात तथ्यही आहे. चीनमध्ये 'वी-चॅट'वर लिहिण्यात आलेल्या संदेशांमध्ये जर बंदी घालण्यात आलेले शब्द वापरण्यात आले असतील तर हे संदेश गायब होतात.

पण आपण जी पावलं उचलली त्याचा फायदा होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपचं म्हणणं आहे.

'फॉरवर्ड लेबल' आणि फॉरवर्ड करण्यासाठीची मर्यादा यामुळे एकूणच व्हॉट्सअॅपवरच्या फॉरवर्डेड मेसेजेसचं प्रमाण 25 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं कंपनीच्या प्रवक्यांनी सांगितलं. याशिवाय 'बल्क मेसेज' म्हणजेच घाऊक प्रमाणात संदेश पाठवल्याबद्दल वा ऑटोमेटेड म्हणजे प्रणालीद्वारे मेसेज पाठवल्याबद्दल कंपनी दर महिन्याला 20 लाख अकाऊंट्स बॅन करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय कंपनीने सुरू केलेली जनहितार्थ मोहीम आतापर्यंत लाखो भारतीयांपर्यंत पोहोचली असल्याचं व्हॉट्सअॅप कंपनीचं म्हणणं आहे.

पण मेसेज कोणी पाठवला हे 'ट्रेस' करण्यात यावं असी मागणी सरकारने केल्याने 'प्रायव्हसी अॅक्टिव्हिस्ट' चिंतेत आहेत.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा व्हॉट्सअप

ज्या संदेशांमुळे हिंसा आणि हत्यांना चिथावणी मिळते अशा संदेशांवर पाळत ठेवायची असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याचा वापर सरकारच्या टीकाकारांवरही केला जाईल आणि याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल अशी भीती कार्यकर्त्यांना वाटतेय.

सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर उचलण्यात आलेली पावलं पाहता ही भीती अनाठायी वाटत नाही. काश्मीरबद्दलच्या सरकारच्या भूमिकेविषयी सरकारचा निषेध करणाऱं पत्र लिहीणाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

"आम्ही एन्ड - टू - एन्ड एन्क्रिप्शन वापरत असल्याने त्यांना जे हवंय ते सध्यातरी शक्य नाही," व्हॉट्सअॅपचे जागतिक संपर्क प्रमुखे कार्ल वुग यांनी सांगितलं.

"यासाठी आम्हाला संपूर्ण व्हॉट्सअॅपची पुनर्रचना करावी लागेल. ते जवळपास एक वेगळं प्रॉडक्ट करण्यासारखं असेल. एक असं प्रॉडक्ट ज्यात मूलतः खासगीपणा नसेल. कल्पना करा की तुम्ही पाठवत असलेल्या प्रत्येक संदेशाची तुमच्या फोन नंबरसोबत नोंद ठेवण्यात आली तर काय होईल. मग त्याला 'प्रायव्हेट कम्युनिकेसन' म्हणता येणार नाही."

भारतीय कायद्यांनुसार 2011पासून कंपन्यांना काही संरक्षण देण्यात आलेलं नाही. म्हणजे एखाद्या फोन कंपनीचे ग्राहक त्यांच्या फोन लाईन्सचा वापर करून काय संभाषण करतात यासाठी त्या कंपनीला जबाबदार ठरवता येत नाही. किंवा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ईमेलमध्ये काय मजकूर पाठवते यासाठी त्या ईमेल कंपनीला दोषी ठरवता येत नाही.

जोपर्यंत या कंपन्या कायद्याला मदत करतात म्हणजे उदा. अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर फोनचे रेकॉर्ड्स देणे इत्यादी, तोपर्यंत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जात नाही.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा व्हॉट्सअप

पण या नवीन प्रस्तावित नियमांमुळे कंपन्यांना हे सुरक्षा कवच मिळणार नाही.

या नियमांचं पालन करायचं असेल तर मग सोशल मीडिया कंपन्यांना वेगवेगळ्या देशांसाठी त्यांच्या नियमांनुसार अॅपच्या विविध आवृत्त्या तयार कराव्या लागतील.

पण याशिवायही काही अडचणी आहेत.

ज्या माध्यमांचे वा प्लॅटफॉर्म्सचे भारतात 5 दशलक्षांपेक्षा जास्त युजर्स आहेत, त्यांचं भारतामध्ये स्थानिक कार्यालय गरजेचं असेल, अशी मागणी या नवीन नियमांद्वारे करण्यात येतेय.

म्हणजे एखादी अडचण उद्भवल्यास त्यासाठी दोषी कोणाला धरायचं, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अशी मागणी करण्यात येतेय.

या नवीन नियमांचा सोशल मीडियासोबतच इतर माध्यमांवरही परिणाम होईल. जर हे नवीन नियम अस्तित्त्वात आले तर विकीपीडियासारख्या प्लॅटफॉर्मना भारतीयांसाठीचा अॅक्सेस बंद करावा लागेल. शिवाय जर या नियमांचं पालन केलं नाही तर झपाट्याने लोकप्रिय होणाऱ्या सिग्नल वा टेलीग्रामसारख्या अॅप्सचं काय होणार, हे देखील अद्याप स्पष्ट नाही.

या नियमांच्या विरोधात सध्या प्रायव्हसी अॅक्टिव्हिस्टनी ठाम पवित्रा घेतलेला आहे. संदेशांवर नजर ठेवणं आणि संदेश कोणी पाठवला हे ट्रेस करण्याच्या हे कार्यकर्ते विरोधात आहेत.

पण असे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंद पाडण्याच्या वा त्यांच्या कामकाजात अडथळा आणण्यापेक्षा यावर तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा असल्याचं काहींचं मत आहे.

"प्रशासकीय अधिकारी, राजकारणी, पोलिस सगळेच व्हॉट्सअॅप वापरतात. ते बंद व्हावं अशी कोणाचीच इच्छा नाही. फक्त खऱ्या आणि गंभीर अडचणी सोडवण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने अधिक गांर्भीयाने पावलं उचलावीत अशी त्यांची इच्छा आहे," एका जागतिक टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या 'इंडिया पॉलिसी हेड'ने मला सांगितलं.

पण म्हणजे नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात, हे मात्र त्यांना इतरांप्रमाणेच सांगता आलं नाही.

(प्रशांतो के रॉय हे एक टेक्नॉलॉजी विषयक लेखक आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)