नोटबंदीची तीन वर्षं : भिवंडीतल्या कापड उद्योगाच्या अडचणींमध्ये भर

भिवंडीर

धूळ उडवत जाणारे मालवाहू ट्रक, रस्त्यालगतची गोदामं, जुन्या वस्तीतले चिंचोळे रस्ते आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले लोक. मुंबईजवळच्या कल्याणलगतचं भिवंडी हे देशातल्या दुसऱ्या कुठल्याही औद्योगिक शहरासारखंच दिसणारं शहर. यंत्रमागावरच्या कापडनिर्मितीसाठी भिवंडी प्रसिद्ध आहे.

एकेकाळी इथला कापड उद्योग इतका तेजीत होता, की या शहराला काही जण भारताचं 'मॅन्चेस्टर' म्हणायचे. पण गेल्या काही वर्षांपासून इथला कपडा उद्योग संकटात आहे.

नोटबंदीपासून पुढच्या तीन वर्षांमध्ये तर या अडचणींमध्ये आणखी भरच पडली आहे.

नोटबंदीनंतर भिवंडीत काय झालं?

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या तत्कालीन नोटा चलनातून रद्द झाल्याचा निर्णय जाहीर केला, आणि दुसऱ्या दिवसापासूनच सगळीकडे त्याचे पडसाद उमटू लागले.

"नोटबंदी झाल्यापासून आम्ही मोठ्या संकटात आहोत, कारण आम्ही जॉब वर्क करतो. म्हणजे आम्हाला धागा दिला तर त्याचं कापड बनवून देतो. तेव्हा बरेच व्यवहार रोखीवर चालायचे, त्यामुळे परिणाम तर झालाच," भिवंडी पावरलूम फेडरेशनचे महासचिव तिरुपती श्रीपुरम सांगतात.

भिवंडीच्या पद्मा नगरातल्या एका गल्लीत त्यांचा कारखाना आहे. रोख पगार घेणाऱ्या कामागांना तेव्हा जास्त त्रास सहन करावा लागला, याकडे ते लक्ष वेधतात.

त्यांच्या युनिटमध्ये यंत्रमाग चालवण्याचं काम करणारे रणविजय पटेल सांगतात, "सगळ्या जुन्या नोटाच मिळत होत्या, नव्या नोटा मिळायच्या नाहीत. त्यामुळे जास्त अडचणी येत होत्या. कुणाला पाचशेची नोट द्यावी तर ते म्हणायचे चालणार नाही ही."

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
नोटबंदीमुळे मोडलं कापड उद्योगाचं कंबरडं

विणकर आणि कामागारांएवढीच मोठी झळ यंत्रमागावर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यवसायांनाही बसली. मोहम्मद यासीन इथल्या अनेक यंत्रमाग युनिट्समध्ये इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करतात. एकेकाळी 110 कारखान्यांत जायचो, आता जेमतेम 25 उरले आहेत असं ते सांगतात. "नोटबंदीनंतर पैसे उशीरानं मिळू लागले. माल विकला जात नसल्यानं शेठ लोकांनाही पैशाची कमी. धंदा कमी होत गेला, आता जास्तच फरक पडलाय."

तर कापड निर्मिती आणि विक्रीचा व्यवसाय करणारे अशोक जैन सांगतात, "आमचे सगळे व्यवहार आधीपासूनच चेकनं व्हायचे, व्हॅटही भरायचो. त्यामुळं आम्हाला नोटबंदीनं मोठी झळ बसली नाही. पण आसपास अनेक यंत्रमाग त्यानतंर बंद पडत गेले."

आजही रोखीवर व्यवहार अवलंबून

आधी रोखीवर चालणारे बरेचसे व्यवसाय नोटबंदी आणि पाठोपाठ जीएसटी (वस्तू सेवा कर) लागू झाल्यानं आता चेकनं होऊ लागल्याचं अशोक जैन सांगतात. पण कामगारांना अजूनही रोखीनं पगार द्यावा लागतो, असंही ते नमूद करतात.

"कामगार चेक घ्यायला तयार नाहीत. त्यांचा कारभार रोजंदारीवरच असतो. महिन्याचे त्यांना पगाराचे १२ हजार रुपये असतात, पंधरा दिवसांनी ते सहा सहा हजार रुपये घेतात. जर त्यांना चेक दिला तर ते तीन दिवस चेक बँकेत टाकायचा रांग लावायची, त्यांच्याकडे एवढा वेळपण नसतो. ते चेक घेण्यात इंटरेस्टेड नाहीत, त्यांना कॅशच पाहिजे."

तिरुपती श्रीपुरम यांचा अनुभवही तोच आहे. "आमच्याकडे काम करणारे कामगार यूपी, बिहार, तेलंगणा असे दूरवरून आलेले असतात. ते दहा बाय दहाच्या खोलीत काहीजण एकत्र असं राहतात. त्यांच्याकडे काहीच सामान नाही. बँक अकाऊंट नाही, खातं उघडण्यासाठी त्यांते डॉक्युमेंट्सही गावाकडचे असतात, इकडे त्याचा उपयोग नाही. त्यामुळे आम्हाला नाईलाजानं त्यांना रोख रक्कमच द्यावी लागते."

भिवंडीतले बहुतांश कामगार आणि अनेक व्यवसायिकही स्वतः फार शिकलेले नाहीत, त्यामुळेही अनेकदा बदलत्या नियमांशी जुळवून घेणं त्यांना कठीण जात असल्याचंही तिरुपती सांगतात.

भिवंडीतल्या कापड उद्योगाला उतरती कळा?

पूर्वी भिवंडीतल्या कापडाला एवढी मागणी होती, की 'भिवंडी सिल्क' हा वेगळा ब्रँडच होता. पण गेल्या दोन दशकांत गुजरातच्या सुरतनं आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आणि भिवंडी शहरातल्या उद्योगासमोर नवं आव्हान उभं केलं.

वीजेचे वाढते दर, ऑनलाईन खरेदी-विक्रीचे पर्याय, बदलती आयात-निर्यात धोरणं यांमुळे भिवंडीतल्या कापड निर्मिती उद्योगावर टांगती तलवार आहे. त्यात तीन वर्षांपूर्वी नोटबंदी आणि लागोपाठ GST लागू झाल्यापासून आता निम्म्याहून अधिक यंत्रमाग आता बंद पडले असल्याचं हलारी पॉवरलूम असोसिएशनचे धीरज गलैया सांगतात.

"एकेकाळी भिवंडीमध्ये साडेसात लाख पॉवरलूम्स म्हणजे यंत्रमाग होते. आज त्यातले निम्मे बंद आहेत. कापड उद्योगात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मंदीचं सावट आहे. पण नोटबंदीनंतर परिस्थिती बिघडत गेली. पाठोपाठ सात-आठ महिन्यांत जीएसटी लागू झाला आणि रोखीवर चालणाऱ्या व्यवहारांवर परिणाम झाला."

अशोक जैन यांचेही निम्मे यंत्रमाग बंदच आहेत. "आमच्याकडे ११० लूम होते त्यामधले ५० लूम आम्ही भंगारमध्ये विकून टाकले आहेत. हे लूम्स तीन वर्षांपासून बंद आहेत, ते आम्ही भंगारमध्ये विकणार आहे. नवीन पावरलूम बसवला तर, त्याची किंमत १ लाख ५० हजार रुपये आहे. आता हे विकून आम्हाला तीस ते पस्तीस हजार रुपयेच मिळणार."

'बदलती धोरणं उद्योगांसाठी चांगली नाहीत'

देशभरात चार ते साडेचार कोटी लोक थेटपणे कपडा निर्मितीच्या व्यवसायात आहेत. देशातली निम्म्याहून अधिक कापडनिर्मिती ही यंत्रमागावर होते. रोजगार पुरवणारं एक मोठं क्षेत्र म्हणून या उद्योगाकडे पाहिलं जातं.

थेट विणकरच नाही तर यंत्रमागाची देखरेख, दुरुस्ती, कारखान्याची साफसफाई असं सर्व लक्षात घेतलं, तर एका पावरलूम युनिटवर किमान वीस-बावीस लोकांचा रोजगार अवलंबून असतो. त्यामुळेच यंत्रमाग उद्योगाकडे सरकारनं अधिक लक्ष द्यायला हवं, असं भिवंडीच्या कापड व्यावसायिकांना वाटतं.

"सध्या मुख्य समस्या बाहेरून, परदेशातून येणाऱ्या मालाची आहे. त्यामुळे मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. सरकारनं निर्यातीसाठी जास्त प्रोत्साहन दिलं, तर हा उद्योग तग धरू शकेल," असं अशोक जैन सांगतात.

त्यांचे बंधू सुमेर जैन भिवंडीतल्या कापडाच्या विक्रीच्या व्यवसायात आहेत. "ते सांगतात, सरकारची मोठी धोरणं, जसं जीएसटी, नोटबंदी आहे त्यानंतर कपडा उद्योगावर मोठा परिणाम झालाय. तो हळूहळू दिसून येतोय. लोकांकडे खर्चासाठी फारसा पैसा नाही. सरकारचे नियम वारंवार बदलत राहतात, जे उद्योगासाठी चांगलं नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)