अयोध्या निकाल: असदुद्दीन ओवेसी म्हणतात, मुस्लीम पक्षाला 'पाच एकर जमिनीची खैरात नको'

पाहा व्हीडिओ -

अयोध्येत राम जन्मभूमि बाबरी मशीद भूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर AIMIM नेते असदुद्दिन ओवेसी आणि मुसलमान पक्षाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षाची बाजू मांडणारे राजीव धवन आणि इतरांचे आभार मानले. वस्तुस्थिती आणि श्रद्धा यामध्ये श्रद्धेचा विजय झाल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

ते म्हणाले, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाप्रमाणेच मीसुद्धा यावर संतुष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नक्कीच आहे पण अचूक नाही, असं न्यायाधीश जे. एस. वर्मा म्हणाले होते. ज्या लोकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडणारे लोक आज सर्वोच्च न्यायालयात ट्रस्ट बनवून मंदिरं बांधण्याचं काम सुरू करावं असं सांगत आहेत. जर मशीद पाडलीच नासती तर कोर्टानं काय निर्णय दिला असता? असं माझं म्हणणं आहे."

Image copyright TWITTER/@AIMIM_NATIONAL

मशिदीसाठी मुस्लीम पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयानं 5 एकर जागा देण्याच्या निर्णयावरही ओवेसी यांनी असहमती व्यक्त केली.

ओवेसी काय म्हणाले?

  • आम्ही आमच्या कायदेशीर अधिकारासाठी लढत होतो. मुसलमान गरीब आहेत आणि त्यांच्याबाबतीतच भेदभाव झाला आहे. इतके प्रश्न, अडथळे असले तरी आपल्या अल्लाच्या घरासाठी पाच एकर जमिनसुद्धा खरेदी करता येणार नाही, अशी काही वेळ आलेली नाही. आम्हाला कोणत्याही खैरातीची किंवा भिकेची गरज नाही.
  • मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ही पाच एकर जमीन स्वीकारेल की नाही हे मला माहिती नाही. परंतु हा प्रस्ताव फेटाळला पाहिजे असं माझं खासगी मत आहे.
  • आता देश हिंदू राष्ट्राच्या वाटेने जात आहे. संघ परिवार आणि भाजप अयोध्येत त्याचा वापर करेल.
  • तिथं मशीद होती आणि राहिल. तिथं 500 वर्षं मशीद होती हे आम्ही आमच्या पुढच्या पिढ्यांना सांगू. परंतु 1992मध्ये संघ परिवार आणि काँग्रेसनं केलेल्या कटामुळे मशीद पाडली गेली.

फेर विचारणीच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो

सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी या निर्णयावर असंतोष व्यक्त केला आहे.

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो परंतु आम्ही यावर संतुष्ट नाही. याबाबत काय केलं यापुढे काय केलं जाऊ शकतं हे आता पाहू.
Image copyright Getty Images
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिलानी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ते म्हणाले, "सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचताना सेक्युलॅरिजम आणि 1991 च्या अक्ट ऑफ वर्शिपचा उल्लेख केला. टायटल सूट नंबर चार आणि पाचचा अधिकार त्यांनी मान्य केला, मात्र सर्व जमीन टायटल सूट नंबर पाच (हिंदू पक्ष)ला दिली."
  • "त्यांनी कलम 142नुसार हा निर्णय दिला आहे. कलम 142चा इतका विस्तार केला जाऊ शकतो हे पाहायला हवं. पुनर्विचार याचिका दाखल करायची की नाही हे आम्ही दुसऱ्या वकिलांशी चर्चा करून ठरवू. लोकांनी शांतता राखून संयमानं वागावं असं मी आवाहन करतो. हा कोणाचा जय-पराजय नाही."
  • "या निर्णयाची आम्हाला अपेक्षा नव्हती एवढंच आता सांगू शकतो. पण आता काय करणार हे नंतरच सांगू शकतो. आगामी काळात चांगला परिणाम दिसेल अशा अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख निकाल वाचताना सरन्यायाधीशांनी केला. निकालपत्राच्या प्रत्येक भागावर आम्ही टीका केलेली नाही."
  • "पण काही गोष्टी खटकतात. मशिदीचा ढाचा मीर बाकी यांनी बांधल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं, याचा अर्थ 1528मध्ये ही मशीद बांधली गेली. त्या काळातल्या प्रवासवर्णनांचा दाखला तुम्ही देत आहात. त्यामध्ये तिथं तीन घुमटांची मशीद होती असं लिहिलं आहे. पण इथं नमाज पढला जात होता असं लिहिलं नसल्याचं तुम्ही सांगत आहात. पण तिथं पूजा होत होती असंही लिहिलेलं नाही. हा तर्क समजला नाही. आमचा दावा आतल्या जमिनीच्या हिस्स्यासाठी होता. कारण बाहेरच्या मैदानात पहिल्यापासून चबूतरा होता. तरिसुद्धा सूट 5 ला आतली जमिन दिली गेली. आमच्या शरीयतनुसार आम्ही आमच्या मशिदीची जमिन कोणालाही देऊ शकत नाही. दानही देऊ शकत नाही आणि विकूही शकत नाही."
  • बाबरी मशिदीतर्फे बाजू मांडणारे पक्षकार इक्बाल अन्सारी यांनी निर्णयावर बोलताना सांगितलं, "आम्ही 200 टक्के संतुष्ट आहोत. कोर्टाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आम्ही आधीसुद्धा कोर्टाचा आदर करायचो आजही तेच करत आहोत. सरकार जे करेल ते आम्ही मानू. सरकारनं हा मुद्दा निकाली काढला आहे हे मी हिंदू आणि मुस्लीम बंधूंना सांगू इच्छितो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)