माहितीचा कायदा: सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येणार

सुप्रीम कोर्ट Image copyright Getty Images

सरन्यायाधीश कार्यालयही आता माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येणार आहे.

सरन्यायाधीशाचं कार्यालय हे "सार्वजनिक" असून ते माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत येतं, असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने जानेवारी 2010 मध्ये दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर निकाल सुनावताना, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI Act) कक्षेत येतात, हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायपालिकेच्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान पोहोचत नाही, असंही या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एन. व्ही. रमण्णा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना या पाच सदस्यीय घटनापीठाने यावर निर्णय दिला.

या खटल्यात याचिकाकर्ते सुभाषचंद्र अगरवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. सरन्यायाधीशासारख्या महत्त्वाच्या पदी योग्य व्यक्तींची नेमणूक होतेय ना, याची खात्री व्हावी म्हणून सर्व माहिती सार्वजनिक करणे हे लोकांच्या हिताचं आहे, असं भूषण म्हणाले होते.

सुप्रीम कोर्टातील "नियुक्त्या आणि बदल्या नेहमीच गुलदस्त्यात राहतात, त्यात गोपनीयता असते आणि त्या कशा केल्या जातात, याची अगदी मोजक्याच लोकांना माहिती असते," असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला आहे.

पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानेच अनेकदा सांगितलं आहे. मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्याच कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, त्यावेळी कोर्टाकडून "पाहिजे तसा पुढाकार घेतला जात नाही", असं ते म्हणाले.

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात तसंच अन्यही काही मुद्द्यांबाबत पारदर्शकता असायला हवी, असं भूषण म्हणाले होते. 2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरचिटणीस आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांकडून दाखल अपिलांवर 4 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होती की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश यांच्या घटनात्मक कर्तव्यानुसार त्यांनी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये न्यायालयाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीच समावेश असेल.

माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. माहिती आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्धचे आव्हान फेटाळून लावले.

काय आहे माहितीचा अधिकार?

Right to Information Act 2005 म्हणजेच माहितीचा अधिकार सर्वांत प्रथम स्वीडनमध्ये 1766 साली लागू करण्यात आला. फ्रान्सनं 1978 साली तर कॅनडामध्ये 1982 साली हा कायदा लागू झाला. भारतात RTI 2005 साली लागू झाला.

स्वीडनमध्ये माहितीच्या अधिकारातील माहिती निःशुल्क आणि तात्काळ देण्याला प्राधान्य दिलं जातं. तर भारतात RTIअंतर्गत निवेदन दिल्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागतो. पण स्वातंत्र्य आणि जीवन-मरणाचा प्रश्न असेल तर 48 तासांच्या आत माहिती पुरवण्याच्या सूचना आहेत.

मिळालेली माहिती समाधानकारक नसेल तर पुढील 30 दिवसांमध्ये त्याच कार्यालयातील प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. यानंतरही समाधानकारक माहिती मिळाली नाहीतर 90 दिवसांमध्ये कधीही राज्याच्या किंवा केंद्रीय सूचना आयोगाकडे दुसऱ्यांदा अपील करता येते किंवा तक्रार दाखल करता येते.

या तक्रारींचं निवारण माहिती अधिकाराच्या आयुक्तांना नियमांनुसार 45 दिवसांच्या आत करणं बंधनकारक असतं.

Image copyright Getty Images

कुणावर RTI कायदा लागू होत नाही?

काही अपवाद वगळता माहितीचा कायदा सर्वांवर लागू असेल, असं हा कायदा तयार करतानाच सांगण्यात आलं होतं. हे अपवाद राज्यघटनेच्या कलम 8 अंतर्गत येतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयतेचे मुद्दे किंवा अशा काही गुन्हेगारी प्रकरणं ज्यांच्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे काही हे अपवाद आहेत. त्याव्यतिरिक्त सारंकाही माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत येतं.

नागरी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि NCPRI संस्थेचे सहसंस्थापक निखल डे यांच्यानुसार, "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 24 नुसार काही गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांव्यतिरिक्त हा कायदा लागू होतो. त्यातल्या त्यात, या संस्थांमधल्या भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकारासंबंधीची माहिती या संस्थांना पुरवावी लागेलच."

"हा कायदा अतिशय व्यापक आहे, त्यामुळे सरन्यायाधीशांचं कार्यालय या कायद्याच्या अख्त्यारित असायलाच हवं," असंही ते सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)