अयोध्या निकालामुळे मशीद पाडणाऱ्यांची मागणी पूर्ण - न्या. गांगुली

अयोध्या Image copyright Getty Images

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीबाबत निर्णय दिला आहे, यामुळे मंदिर बांधण्याचा रस्ता आता मोकळा झाला आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीश अयोध्या खटल्याचं काम पाहात होते, मूळ जमीन रामलल्लाला देण्यात आली असला तरी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हे बेकायदा आहे असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

मशिदीची संरचना इस्लामी नसल्याचा युक्तिवाद कोर्टानं मान्य केला आहे. तसंच तिथं असलेलं मंदिर तोडून त्यावर मशीद बनवण्यात आल्याचा दावा भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं केला नसल्याचंही खंडपीठानं अधोरेखित केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. अयोध्येच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांनी प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदू पक्षाला ज्या आधारावर वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो माझ्या आकलनापलीकडचा आहे."

बीबीसीच्या भारतीय भाषांच्या संपादक रूपा झा यांनी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुलींशी संवाद साधला आणि त्यांचं या निर्णयाविषयीचं मत जाणून घेतलं.

हा निर्णय तुम्हाला का पटलेला नाही? असं विचारलं असता ते म्हणाले ज्या प्रकारे हा निर्णय घेतला गेला आहे तो अस्वस्थ करणारा असल्याचं गांगुली यांनी यावेळी सांगितलं.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा न्या. ए. के. गांगुली

ते म्हणाले की, "गेल्या 450-500 वर्षांपासून बाबरी मशीद त्या जागेवर होती. 6 डिसेंबर 1992 रोजी उद्ध्वस्त केली गेली. मशीद पाडली गेली हे आपण सर्वांनीच पाहिलं आहे. त्यासाठी फौजदारी खटलाही चालवला जात आहे. अशा प्रकारे मशीद उद्ध्वस्त करणं बेकायदा असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे."

"परंतु मशिदीची जमीन रामलल्ला म्हणजेच हिंदू पक्षाची असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मशीद असलेल्या जागेवर मंदिर उभं होतं आणि ते तोडून मशीद उभारण्यात आली आहे असा कोणताही पुरावा नाही. मशिदीच्या खाली काही रचना होती परंतु ती मंदिराचीच होती याचाही काही पुरावा नाही.''

न्यायमूर्ती गांगुलींनी त्यांची दुसरी शंकाही बोलून दाखवली ते म्हणाले की, "पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरून वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या पुराव्यांवरून मालकी हक्क ठरवता येत नाही असंही सांगण्यात आलं आहे. पण मग नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर जमीन देण्यात आली आहे? हा प्रश्न उरतोच.''

Image copyright Getty Images

सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयात पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांबरोबरच येथे होणाऱ्या यात्रांचाही उल्लेख केला आहे. यावर न्यायमूर्ती गांगुली म्हणतात की, "तीर्थयात्रेचे साहित्यातले संदर्भ हा पुरावा कसा ठरू शकतो? पुरातत्त्व खात्याचे पुरावे ग्राह्य धरायचे तर त्यांनी सादर केलेली संरचना कोणती होती याचा शोध घ्यायला हवा. तसं झालं तर काय हाती लागू शकतं याचा कुणालाच अंदाज नाही.''

"या जागेवर गेल्या पाचशे वर्षांपासून मशीद आहे. शिवाय भारताचं संविधान जेव्हापासून अस्तित्वात आलं तेव्हापासून ही मशीद इथेच आहे. संविधान आल्यानंतर भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. अल्पसंख्यांकांनाही आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या प्रार्थना स्थळाचं रक्षण करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. मग बाबरी मशीद कशी काय उद्ध्वस्त करण्यात आली?''

'मशीद पाडणे हा गुन्हाच'

न्यायमूर्ती गांगुली पुढे म्हणाले की, "2017 साली राज्य सरकार विरुद्ध कल्याण सिंह खटल्यातल्या 22व्या परिच्छेदात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणं हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांची पायमल्ली करणारा गंभीर अपराध मानण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप सुरू असून त्याचा निर्णय अद्याप यायचा आहे.

"निश्चितच अपराध झालेला आहे आणि त्यामुळे भारतीय संविधानानुसार बहाल केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचं उल्लंघनही झालेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही असं म्हटलेलं आहे. अद्याप अपराध कुणी केला हे निश्चित व्हायचं आहे.''

बाबरी मशीद पाडण्याचं प्रकरण तार्किक निष्कर्षांवर पोचेल की नाही यावर न्यायमूर्ती गांगुली सांगतात की, "याचा शेवट कुठे होईल हे मला माहीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी कडक शब्दांत टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही असं म्हटलं होतं, या निर्णयातही यावर टीका केली आहे. पण पुरातत्त्व पुरावे, यात्रेचे वृतांत आणि आस्था या मुद्द्यांवर ही जमीन हिंदू पक्षाला देण्यात आली आहे.''

Image copyright Getty Images

"तुम्ही आस्थेच्या आधारावर हा निर्णय कसा देऊ शकता? सामान्य माणसाला खास करून ज्यांना कायदा समजत नाही त्यांना हे कसं समजणार? लोकांनी वर्षांनुवर्षं या जागेवर मशीद पाहिली. मग अचानक ती पाडली गेली. सगळेच जण त्यामुळे हैराण झालेले होते. हिंदुंसाठीसुद्धा हा एक धक्का होता."

"जे खरोखर हिंदू धर्माचं पालन करतात ते मशीद उद्ध्वस्त करण्यावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. हिंदू धर्माच्या मूल्यांविरोधातील कृत्य आहे हे. कुणाही हिंदुला मशीद तोडावीशी वाटणार नाही. जो मशीद पाडेल तो हिंदू नसेल. हिंदू धर्म म्हणजे सहिष्णुता, हिंदू धर्म म्हणजे प्रेरणास्रोत चैतन्य, रामकृष्ण आणि विवेकानंद,'' गांगुली सांगत होते.

"मी सर्वोच्च न्यायालयातच कार्यरत होतो आणि मी न्यायालयाचा सन्मान करतो. परंतु हा संविधानाचा प्रश्न आहे. तर्कसंगती आणि मानवता यांना प्रोत्साहन दिले जावे असे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे. याबरोबरच सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण केलं जावं असंही सांगण्यात आलेलं आहे. मशीद सार्वजनिक संपत्ती होती, आपल्या संविधानानं बहाल केलेल्या कर्तव्यांपैकी तिचं रक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य होतं. मशीद पाडणं हे एक हिंसक कृत्य होतं.''

न्यायमूर्ती गांगुलींना निर्णय द्यायचा असेल तर ते काय सांगतील?

जर तुम्ही हा निर्णय दिला असता तर काय निर्णय दिला असता असा प्रश्न न्या. गांगुली यांना विचारण्यात आला यावर ते म्हणाले की, "हा एक काल्पनिक प्रश्न आहे. पण मला जर निर्णय घ्यायचा असता, तर मी सर्वप्रथम मशीद दिली असती. निष्पक्षपणे ही प्रक्रिया राबवली जावी आणि संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे महत्त्व प्रस्थापित व्हावे यासाठी लोकांचा विश्वास मिळवला असता.

"या ठिकाणी शाळा, संग्रहालय अथवा विद्यापीठासारखी धर्मनिरपेक्ष इमारत बांधण्याचे आदेश देता आले असते. मंदिर आणि मशीद अन्य वाद नसलेल्या जमिनीवर बनवण्याचे आदेश देता आले असते,'' न्या. गांगुली सांगतात.

Image copyright AFP

अयोध्या खटल्यात पाच न्यायमूर्तींनी एक परिशिष्ट जोडलं आहे, त्यावर कोणत्याही न्यायमूर्तींची स्वाक्षरी नाही. यावर तुमचं काय म्हणणं आहे, असं विचारलं असता ते म्हणाले की, 'ही कृती असामान्य आहे, पण ते यावर बोलू इच्छित नाहीत.'

या निर्णयाचा भारतातील लोकशाहीवर आणि न्यायिक व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? असा प्रश्न न्यायमूर्तींना विचारला असता, त्यांनी सांगितलं की, "या निर्णयामुळे उत्तरं कमी मिळाली आहेत आणि प्रश्न जास्त उपस्थित झाले आहेत. मी या निर्णयामुळे हैराण झालो आहे. यात माझा काहीही वैयक्तिक स्वार्थ नाही.''

या निर्णयाचा बाबरी पाडण्याच्या खटल्याचा काय परिणाम होईल?

या प्रश्नावर गांगुली म्हणाले की, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्रणे केला जाईल आणि हा खटला मार्गी लागेल अशी मला आशा वाटते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)