सरकारी बँकांमधली अफरातफरीची प्रकरणं का वाढत आहेत?

पीएमसी Image copyright Reuters

चालू वर्षांतल्या सहा महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर कालावधीमध्ये सरकारी बँकांमध्ये 95,760 कोटी रुपयांची अफरातफर झाली असं समोर आल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितलं.

या काळात बँकांमधल्या अफरातफरींची 5743 प्रकरणं समोर आल्याचं एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये सरकारी बँकांसोबतच इतर सर्व बँकांमध्ये मिळून घोटाळ्याची एकूण 6801 प्रकरणं समोर आल्याचं भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात सांगितलं. एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीतील ही आकडेवारी असून या काळात एकूण 71,543.93 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे.

यातली बहुतेक प्रकरणं ही सरकारी बँकाकडून घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. भारतीय बाजारपेठेमध्ये सरकारी बँकांकडून सर्वात जास्त कर्जं घेतली जातात.

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये घोटाळ्याची एकूण 5916 प्रकरणं समोर आली होती आणि त्यात 41,167.04 कोटींचं नुकसान झालं होतं.

RBIच्या आकडेवारीचा आधार घ्यायचा झाला तर याचा अर्थ दरवर्षी अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे आणि त्याबरोबर होणारं नुकसानही वाढत आहे. यामुळे बँकांचं आर्थिक स्थैर्य कमी होण्याचा धोकाही बळावत आहे.

Image copyright Reuters

त्यामुळे रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि बँकांमध्ये पैसा ठेवलेल्या तमाम ग्राहकांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे.

सध्या अगदी थोड्या थोड्या कालावधीनंतर घोटाळ्याचं एक नवीन प्रकरण उघडकीला येतंय आणि म्हणूनच सरकारी बँक व्यवस्थेवरचा सामान्य लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. सोबतच बँका, बँकांचे लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिंग संस्था आणि बँकांची नियामक संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेविषयीही शंका उपस्थित होत आहेत.

RBI या घोटाळ्यांची व्याख्या,"बँकांमध्ये कॉम्प्युटरच्या मदतीने वा हाताने लिहून नोंद ठेवण्यात येणाऱ्या खात्यांमध्ये बँकांचं नुकसान करत वा नुकसान न करता, एखाद्या व्यक्तीद्वारे बँकिंग व्यवहार करताना तात्पुरत्या लाभाच्या उद्देशाने करण्यात आलेलं किंवा नकळतपणे फायदा देणारं काम," अशा शब्दात केली आहे.

या घोटाळ्यांपैकी 90 टक्के घोटाळे हे सरकारी बँकांमध्ये होतात. 2013-14 नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात या प्रकारच्या अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये चार पटीने वाढ झालीय.

बँकांमधल्या घोटाळ्यांचं प्रमाण इतकं का वाढतंय?

अफरातफर लहान असो वा मोठी यासाठी व्यवस्थेतल्या पळवाटांचा किंवा कमकुवतपणाचा फायदा घेण्यात आला आहे. अशाप्रकारचे घोटाळे रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे EWS (Early Warning System) आहे. पण बँका या व्यवस्थेचा फायदा घेत नाही.

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी यावर्षी जून महिन्यात स्टँनफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये याबाबत सादरीकरण केलं होतं. घोटाळ्यांची बहुतेक प्रकरणं ही कर्जाशी निगडीत असतात. अंतर्गत धोक्यांचं व्यवस्थापन नीट न झाल्यानं तसंच सरकारी बँकेत असलेल्या लेखापरीक्षणात असलेल्या त्रुटींमुळे ही प्रकरण घडतात असा दावा या सादरीकरणात केलेला आहे.

यासाठी पुरेशी पावलं उचलली जात नसल्याचंही या सादरीकरणात पुढे सांगितलं.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, बंगळुरूमध्ये 2016मध्ये करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार घोटाळे आणि बुडित कर्जांचा संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. ज्या सार्वजनिक बँकांमध्ये 1 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आलं तिथे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यामुळे बुडित कर्जांचं प्रमाण वाढलं आहे असं या संशोधनात आढळलं आहे.

त्यात कॉर्पोरेट कंपन्या आणि कंपन्यांचे उच्चाधिकारी यांचं संगनमत असण्याचीही शक्यता आहे.

Image copyright EPA

सिंडिकेट बँक आणि इंडियन बँकेत झालेल्या घोटाळ्यांमध्ये फक्त मध्य पातळीवरतील व्यवस्थापन कर्मचारीच नाही तर बँक व्यवस्थापनातील ज्येष्ठ अधिकारीही सहभागी असल्याचं प्राथमिक तपासावरून आढळल्याचं या संशोधनात म्हटलं आहे.

बँकेतल्या उच्चाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रियेत त्रुटी असणं हे या घोटाळ्यांमागचं मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर खासगी बँकांच्या तुलनेत या बँकांचे पगार अतिशय कमी असल्याचं कारणही यात देण्यात आलं आहे.

इतकंच नाही तर घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत हे अधिकारी निवृत्तही होऊन जातात. एकदा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शनचे नियम लागू होतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक दंडापासून या नियमांमुळे अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळतं.

मोठ्या कर्जांच्या बाबतीत अफरातफर करणं तसं सोपं नसतं पण तरीही असं घडतं कारण बँकेचे अधिकारी कर्ज घेणाऱ्यांसोबत किंवा कधी कधी तर वकील वा चार्टर्ड अकाऊंटंट यांच्यासारख्या तिसऱ्या व्यक्तीसोबतही साटंलोटं करतात, असं या तपासात आढळलं आहे.

बँकांमध्ये लेखापरीक्षकांना अपेक्षेपेक्षा कमी पगार दिला जातो. म्हणूनच मग ते आपलं काम योग्यरितीने करण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचं या संशोधनात आढळलं आहे. याशिवाय त्यांना देण्यात येणारं प्रशिक्षण आणि अनेक पातळीवर त्यांचं कौशल्यंही कमी आहे. परिणामी सुरुवातीलाच त्यांना घोटाळ्याची चिन्हं दिसत असूनसुद्धा ते व्यवस्थापनाला तसा धोक्याचा इशारा देत नाही.

आयआयएम बंगळुरूच्या संशोधनानुसार खबरदारी आणि अत्याधुनिक स्रोतांची कमतरता आणि कामाबाबतचा कर्मचाऱ्यांमधला निरुत्साह या सगळ्यामुळे खासगी बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांमध्ये एखादं कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्यावर फारसं लक्ष ठेवण्यात येत नाही. याशिवाय ही अफरातफर सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात आणून देऊ शकतील वा थांबवू शकतील अशा कर्मचाऱ्यांना हवं तेवढं प्रोत्साहन दिलं जात नाही.

Image copyright Reuters

बँकांमधली वाढती अफरातफर, घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने पुरेशी उपाययोजना केली असल्याची हमी राज्यसभेत देण्याचा प्रयत्न सीतारामन यांनी मंगळवारी केला.

यासाठी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये निष्क्रिय कंपन्यांची 3,38,000 बँक खाती बंद करण्यात आली आणि आर्थिक गुन्हे करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याच्या तरतुदींचा समावेश बँकिंग कायद्यांमध्ये करण्यात आला आहे.

ही उपाययोजना चांगली असली तरीही घोटाळे करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी ही पावलं पुरेशी नाहीत.

शिवाय अफरातफर करणाऱ्यांना नाऊमेद करण्यासाठीच्या उपाययोजना तर याहीपेक्षा कमी आहेत. कारण आर्थिक अपराधांसाठी एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा देण्यात आतापर्यंत फारसं यश मिळालेलं नाही. फॉरेन्सिक अकाऊंटिंग तज्ज्ञ आणि सोबतच घोटाळ्यांशी निगडीत कायद्याची चांगली जाण असणाऱ्या तज्ज्ञ वित्तीय अधिकाऱ्यांची कमतरता ही देखील यामागची काही कारणं आहेत.

मोठ्या रकमेचं कर्ज बँकांच्या समुहाकडून देण्यात येतं. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि बँकेच्या या गटात समन्वयाचा अभाव आढळतो.

Image copyright Reuters

जर सरकारला हे घोटाळे रोखायचे असतील तर त्यांना या आर्थिक घोटाळ्यांचा सुगावा लावण्यासाठी अखिल भारतीय सेवांच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र आणि विशेष व्यवस्था उभी करण्याविषयी विचार करायला हवा. आर्थिक आणि कायदेशीर माहिती असणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांचा यात समावेश व्हायला हवा.

आर्थिक अनियमिततांची एका ठराविक कालावधीमध्ये यशस्वीरित्या तपासणी पूर्ण करण्यासाठी हे अधिकारी सक्षम असावेत यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. सरकारची इच्छा असल्यास बँका, रिझर्व्ह बँक आणि सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचा एक गट बनवून कमी वेळातच अशी व्यवस्था उभी करता येईल.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याआधी बँकांनी कठोरपणे त्याचं मूल्यांकन करावं यासाठी एक अंतर्गत रेटिंग एजन्सीही तयार करण्यात यावी. या प्रोजेक्टचं मूल्यांकन बिझनेस मॉडेलच्या आधारे करण्यात यावं. आणि कंपनीचा ब्रँड वा पत याने प्रभावित न होता ही संपूर्ण योजना ठरवण्यात आलेल्या प्रक्रियांनानुसार कठोरपणे लागू करण्यात यावी.

याशिवाय बँकांनी आय.टी. सर्व्हिस आणि डेटा अॅनालेटिक्स क्षेत्रातील उपलब्ध असणाऱ्या सर्वोत्तम लोकांची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग धोक्याचा इशारा देण्यात आलेल्या खात्यांविषयी आणि सुरुवातीची धोक्याची घंटा वाजवणाऱ्या संकेतांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. यामुळे ग्राहकांविषयीचा तपशील अधिक योग्य तऱ्हेने ठेवण्यासही मदत होईल.

शेवटची गोष्ट म्हणजे धोकेबाजांच्या सोबत संगनमत करणारे बँक कर्मचारी आणि बँक खात्यांच्या आकडेवारीमध्ये अफरातफर करणारा तिसरा पक्ष म्हणजे चार्टर्ड अकाऊंटंट, ऑडिटर्स आणि रेटिंग एजन्सी या सगळ्यांनाही कठोर शिक्षा व्हावी यासाठीही तरतूद करण्यात यायला हवी.

(दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा मेहरा या ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि 'द लॉस्ट डिकेड (2008018) हाऊ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी डीवॉल्व्ड इन्टू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी' च्या लेखिका आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)