Vodafone: वोडाफोन-आयडीया, एअरटेलनंतर जिओचे दरही वाढले
Image copyright
Reuters
वोडाफोन-आयडीया आणि एअरटेल कंपनीने 3 डिसेंबरपासून दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूवर प्रतिकूल निर्णयानंतर कंपनीने या तिमाहीत सर्वोच्च म्हणजे 50,922 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे.
आता कंपनीने प्रीपेड ग्राहकांसाठी 2, दिवस, 28 दिवस, 84 दिवस आणि 365 दिवस मुदतीचे प्लॅन्स जाहीर केले आहे. हे नवे प्लॅन्स जुन्या प्लॅन्सपेक्षा 42 टक्के महाग आहेत.
6 डिसेंबरपासून रिलायन्स जिओ कंपनीनेही वाढीव दराचे प्लॅन्स जाहीर केले आहेत. जिओ आपले नवे प्लॅन्स जाहीर करत आहे. हे प्लॅन्स 6 डिसेंबरपासून सुरु होतील असं कंपनीने काढलेल्या प्रसिद्धपत्रकात म्हटलं आहे. नव्या प्लॅन्समध्ये कॉल आणि डेटाचे दर 40 टक्क्यांनी जास्त असतील.
भारत जगातलं सर्वात मोठं दूरसंचार मार्केट आहे. भारतात तब्बल 100 कोटींच्या आसपास मोबाईल धारक आहेत.
मात्र, तरीही दूरसंचार कंपन्यांना झालेल्या विक्रमी तोट्याची दोन कारणं आहेत.
- 5G नेटवर्क कसं आहे? चीनमध्ये वेगवान डेटा सेवा सुरू
- जिओ फोनधारकांना द्यावा लागणारा IUC चार्ज असा असेल
- चीनने लावला व्हीडिओ गेम खेळण्याच्या वेळांवर कर्फ्यू
यातलं पहिलं कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षं टेलिफोन कॉलचे दर घसरले असले तरी डाटाचे दर चढेच राहिले आहेत.
असं असलं तरी तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओनं बाजारात प्रवेश केला आणि सर्व चित्रच बदललं. रिलायन्स जिओनं डाटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी मोबाईल सेवा पुरवणारं मार्केट हे व्हॉईस मार्केट होतं. मात्र, रिलायन्सने डाटाचे दर कमी केल्याने ते डाटा मार्केटमध्ये रूपांतरित झालं. परिणामी आज भारतात डाटाचे दर सर्वांत स्वस्त आहे.
मात्र, या सर्वांचा दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा ताण आला. रिलायन्स जिओचा सामना करण्याच्या स्पर्धेत त्यांनीही त्यांचे दर कमी केले. परिणामी त्यांचा नफा घसरला किंवा त्या तोट्यातच गेल्या.
हे झालं एक कारण. मात्र, याहूनही महत्त्वाचं दुसरं कारण म्हणजे Adjusted Gross Revenue (AGR). सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला त्यांच्या महसुलातील काही भाग सरकारला चुकता करावा लागतो.
मात्र, या AGR च्या व्याख्येवरून दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यात 2005 सालापासून वाद सुरू आहे. केवळ दूरसंचाराशी संबंधितच महसूल गृहित धरला जावा, असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. तर सरकारला याहून व्यापक व्याख्या अपेक्षित होती. मालमत्ता विक्री आणि बचतीवर मिळालेलं व्याज यासारख्या नॉन-टेलिकॉम महसुलाचाही समावेश करावा, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंबंधीच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानुसार दूरसंचार कंपन्यांना गतकाळातल्या व्यवसायातून कमावलेल्या महसुलातलाही भाग सरकारला द्यावा लागणार आहे. ही थकबाकी जवळपास 900 अब्ज रुपयांच्या आसपास आहे. एकट्या वोडाफोन इंडियाला या थकबाकी पोटी 390 अब्ज रुपये केंद्राला चुकते करायचे आहेत.
या नवीन शुल्कामुळे दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे.
हेही वाचलंत का?
- म्हणून सरकारला ठेवायची आहे तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर नजर
- इंटरनेटवरून तुम्ही कायमचे गायब होऊ शकता का?
- सरकारने व्हॉट्सअॅपवर कर लादला नि लोक रस्त्यावर उतरले
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)