शरद पवार: CAA, NRC म्हणजे आर्थिक स्थितीवरील लक्ष हटवण्यासाठी सरकारचा कट

शरद पवार

फोटो स्रोत, Getty Images

लोकांचं लक्ष गंभीर मुद्द्यांवरून वळवण्यासाठी सरकारनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणि NRC चा मुद्दा पुढे केला अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी जशी परिस्थिती होती त्याहून भीषण परिस्थिती आता आहे असं शरद पवार म्हणाले. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत देखील तेव्हाची वर्तमानपत्रं तीव्र हल्ला करत पण कोणीही राष्ट्रदोहाचा खटला भरला नव्हता मात्र आता एल्गार परिषदेनंतर सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांना तुरुंगात डांबून ठेवलं आहे," असं पवार म्हणाले.

पुढे ते सांगतात, "सरकारने सत्तेचा गैरवापर करुन साहित्यिकांवर कारवाई केली."

एल्गार परिषदेत कविता वाचणाऱ्यांवर झालेली कारवाई चुकीची आहे. नक्षलवादाचं पुस्तक सापडलं म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असं सांगत त्यांनी पुणे पोलिसांवर टीका केली.

पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी झाली पाहिजे असंही शरद पवार यांनी सांगितलं. इथं बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही. एल्गार परिषदेबाबत एसआयटी नेमावी असं मत शरद पवार यांनी मांडलं.

CAA ला विरोध

केंद्र सरकारनं CAA आणि NRC च्या माध्यमातून मुद्दामहून अस्थिरता निर्माण केली. देशातल्या आर्थिक स्थितीवरील लक्ष हटवण्यासाठी सरकारनं केलेला कट आहे अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर टीका केली. पुण्यामधील पत्रकार परिषदेत त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला.

फोटो स्रोत, Getty Images

शरद पवार पत्रकार परिषदेत पुढे म्हणाले, CAA आणि NRC संदर्भात वेगवेगळं चित्र दिसतं. ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. राष्ट्रवादीने या कायद्याला विरोध केला आणि त्याच्याविरोधात मतदानही केलं. या कायद्यामुळ सामाजिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे.

गंभीर प्रश्नांवरुन लोकांचं लक्ष वळवण्याची काळजी सरकार घेत आहे. एका विशिष्ट धर्मावर लक्ष केंद्रित झाल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे लहान घटकांवर परिणाम होत आहे. जर बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठी हा कायदा आहे मग त्यात श्रीलंकेतून येणाऱ्या लोकांचा विचार का केलेला नाही?

केंद्र आणि राज्य संबंधांवर परिणाम

केंद्र आणि राज्यांमध्ये जाणीवपूर्वक दरी निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत असंही मत त्यांनी मांडलं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्य सरकारने 66 हजार कोटींच्या खर्चाची माहिती कॅगला दिली नसल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

या आरोपांबाबत बीबीसीने भाजपची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. अद्याप भाजपकडून यावर काही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. प्रतिक्रिया मिळताच इथं अपडेट केली जाईल.

राज्याची आर्थिक शिस्त देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उद्ध्वस्त झाली असंही शरद पवार यांनी मत मांडलं. या प्रकरणाची चौकशी करून लोकांसमोर आणावी असंही त्यांनी सांगितलं.

फोटो स्रोत, Twitter

"उपयोगिता प्रमाणपत्र थकीत राहिल्याने घोटाळा कसा होऊ शकतो? कॅगच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला घोटाळ्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे," असं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)